‘वाणिज्य बैंकले ब्रोकरमार्फत हुने मार्जिन कर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने’

काठमाडौं – बैंकिङ्ग क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले वाणिज्य बैंकले ब्रोकरमार्फत हुने मार्जिन कर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ । कार्यदलले पुँजीबजार विकासमा केन्द्रीय बैंकको समन्वयात्मक भूमिका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेस गरेको हो ।

कार्यदलले प्रतिवेदनमार्फत् पुँजी बजारमा कर्जा प्रवाहको लागि विश्वको असल अभ्यास अनुसरण गरी वाणिज्य बंैकले ब्रोकरमार्फत हुने मार्जिन कर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको हो । शेयर कर्जासम्बन्धी क्षेत्रगत सीमा तोकिदिएपछि अन्य सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, केन्द्रीय बैंकबाट नेप्सेमा सञ्चालक प्रतिनिधित्व स्वार्थ बाझिने हुनाले वैकल्पिक व्यवस्था गरी प्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

नेपाली लगानीकर्तालाई प्रतिकूल असर नगर्ने गरी एनआरएनलाई दोस्रोबजार कारोबारमा भित्र्याउन बंैकिङ्ग र विदेशी विनिमय नीतिमार्फत सहजीकरण गर्ने सुझावमा उल्लेख छ । पहिले नेपाली र एनआरएनलाई यस्तो कारोबारमा पँुजीगत लाभकर ५ प्रतिशत भएकोमा केही वर्षअघि यसमा नेपालीलाई ७.५ प्रतिशत र एनआरएनलाई २५ प्रतिशत हुने गरी बनाइएकोमा हालसम्म पनि यही नै रहेकोले छ जसलाई सरकारले नेपालीसरह अर्थात् ७.५ प्रतिशत गर्न पहल गर्न सुझाव पेस गरेको हो ।

कार्यदलले इक्विटीमा भएको लगानीलाई नियामकीय पुँजीबाट घटाउने वा जोखिम भार कायम गर्ने सम्बन्धमा बासेल कमिटी अन बैंकिङ्ग सुपरभिजनको रेगुलेटरी एडजस्टमेन्ट फ्रेमवर्कलाई आधार बनाई नियम जारी गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा संस्थापक सेयरलाई साधारण शेयरमा परिणत गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरेकाले बैंकिङ्ग र पुँजीबजारको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी १० वर्षभित्रमा हुने गरी यो कार्य सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार पूर्ण सरकारी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ३० प्रतिशत पब्लिकमा जानुपर्ने प्रावधानअनुसार आ.व.२०७१/७२ मा नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद्को निर्णयानुसार आईपीओ जारी गर्ने निर्णय भैसकेको हुदा यसका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, ग्रिन वण्डसहित विभिन्न किसिमको वण्ड मार्केट विकास गर्नमा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सहयोग गर्ने, सानो पुँजी भएका कम्पनीहरूको शेयर मूल्य प्रतिफलसँग नजोडिएको गुनासोका सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्डलाई वित्तीय साक्षरता प्रवर्धन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ ।