‘अर्थतन्त्र १०० बिलियन डलरको बनाउन शेयर बजारमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी ल्याउनुपर्छ’

नेपालको शेयर बजारको इतिहासमै सबैभन्दा महँगो मूल्यको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) बिक्री खुलेको छ। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँका दरले सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री खुलाएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीलाई खुलेको शेयरको बाँडफाँड समेत भइसकेको छ। सर्वसाधारणले न्यूनतम ५० कित्तामा आवेदन दिँदा ४१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम छुट्याउनुपर्ने छ। यसबाहेक, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिने वा नचाहिने विषयमा छलफल चलेको वर्षाैं बितिसक्यो। 

तर, निर्णय भएको छैन भने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना लगायतका विषय रुमल्लिइरहेका छन्। नेपालको शेयर बजारको पुनर्संरचना, स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल सरकार, धितोपत्र बोर्ड र लगानीकर्ता तथा सबै निकायले गर्नुपर्ने कामकारबाहीका विषयमा केन्द्रित रहेर इन्भेष्टमेन्ट टकमा लगानीकर्ता मुक्ति अर्यालसँग गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंशः–

तपाईँ विगत लामो समयदेखि शेयर बजारमा सक्रिय हुनुहुन्छ। शेयर बजारलाई नजिकबाट नियाल्दै हुनुहुन्छ। अहिले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) बिक्री खुलिरहेको छ। ८२० रुपैयाँ प्रतिकित्तामा बेच्दैछ। यसलाई कसरी नियाल्दै हुनुहुन्छ ?

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको शेयर बिक्रीका लागि न्यूनतम ५० कित्ता तय नगरेको भए हुन्थ्यो। तर, नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमावलीमार्फत नै यस्तो व्यवस्था गरेको छ। १० कित्ता पनि बेच्न पाउने व्यवस्था गर्नु भनेर र बुक बिल्डिङ विधिबारे बोर्डलाई मैले पनि सुझाव दिएको थिए। तर, ५० कित्ता नै किन्नुपर्ने प्रावधान लागू गर्‍यो। तर, खासमा १ कित्ता पनि शेयर बेच्न वा किन्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो। बुक बिल्डिङ विधिबाट न्यूनतम ५० कित्ता आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्थाले धेरै साना लगानीकर्ता यो लाभ लिनबाट पछाडि हट्नुपर्छ।

‘बुक बिल्डिङ’ विधिमा धेरै तौर तरिका हुन्छन्। तर, बोर्डले यो विधि नै रोज्यो। यतिबेला रिलायन्स दोस्रो कम्पनीकारुपमा बुक बिल्डिङमा शेयर बिक्री गर्दैछ। योभन्दा अघि सर्वोत्तम सिमेन्टले बेचिसक्यो। तर, आईपीओ बिक्री गर्ने भनेपछि रिलायन्सले धेरै कानूनी झन्झट खेप्नुपर्‍यो। जुन, पूर्णरुपमा गलत हो। यसले हाम्रो शेयर बजारमा समस्या छन् भन्ने देखाउँछ। मूल्यको कुरा गर्दा संस्थागत लगानीकर्ताहरूले किनेको मूल्यको १० प्रतिशत छुटमा सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ रहन पुग्यो।

यसको अर्थ सेबोनमा सूचीकृत संस्थागत लगानीकर्ताले ९०० रुपैयाँभन्दा बढीमा शेयर किनेपछि सर्वसाधारणलाई ८२० रुपैयाँ तय भयो। हैन ?

हो। यहीअनुसार संस्थागत लगानीकर्ताले गत वर्ष नै कम्पनीको शेयर ९०० रुपैयाँ प्रतिकित्ताभन्दा बढीमा उठाइसकेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई पनि बाँडफाँड भइसक्यो। अब सर्वसाधारणलाई बिक्री खुलाउँदैछ। अब लगानीकर्ता र बिक्रेताबीचको सम्झौतालाई समस्याकारुपमा लिन मिल्दैन। तर, रिलायन्सले सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने संस्थाको ‘डिस्क्लोजर’ चाहिँ दिएको छैन। लगानीकर्ता संस्थाले गरिरहेको गतिविधि र भएका घटनाहरूबारे जानकारी राख्न पाउने अधिकार बोकेर बसेका छन्। तर, कम्पनीले दिएको छैन।

रिलायन्सको गतिविधिहरूको सूचना निरन्तर रूपमा आइरहनु पर्थ्यो तर आएको छैन ?

लगानीकर्ताहरूको एउटा अधिकार भनेको ‘डिस्क्लोजर’ हो। सर्वसाधारणमा आउने कम्पनीहरूले कम्पनीले सबै कुराहरू सर्वसाधारणमा खुलासा गर्नुपर्छ। कम्पनीको आजसम्मको सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरू ‘डिस्क्लोजर’ मा राख्नुपर्छ। ‘डिस्क्लोजर’ एउटा कम्पनी र लगानीकर्ता बिचको सम्झौता जस्तै हो।

रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स उत्पादनमूलक कम्पनी भयो। हामीले विगत लामो समयदेखि नै उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई शेयर बजारमा जोड्ने भनिरहेका थियौँ। रिलायन्स आउनका लागि बुक बिल्डिङ विधिबाट उच्च मूल्य कायम भयो। तर, कानूनी झन्झट व्याेहाेर्याे। यो गतिविधिले दोस्रो बजारमा आउन चाहने उद्योगलाई कस्तो प्रभाव पर्छ ?

यसले शेयर बजारमा आउन खोज्ने कम्पनीलाई निरुत्साहित गर्छ। नेपालको पुँजी बजारमा समस्या छ। पुँजी बजारमा समस्या पुँजीबजारसँग सम्बन्धी कानुनहरू या कम्पनीसँग सम्बन्धी कानुनहरुका कारणले गर्दा पुँजी बजारमा समस्या आएको छ। सरकारले बनाउने नियम कानून बुझिने खालको छोटो र स्पष्ट हुनुपर्छ। तर, कम्पनी ऐन र धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित ऐनहरूमा स्पष्टता छैन। यसलाई यथाशीघ्र संशोधन गरेर पारदर्शी, छोटो र स्पष्ट बनाउनुपर्छ।

यी सबै कानूनी झन्झटका कारण तोडमोड गरेर १० कित्ते नीति हुँदै गर्दा बोर्डले बुक बिल्डिङमा ५० कित्ते नीति लिएको हो ?

कानुन ल्याउँदा अनेक किसिमका ‘इन्ट्रेस्ट’हरुले काम गर्छ। तर, यसो नहुनुपर्ने हो। कानुन पानी जस्तै बग्ने हुनुपर्छ। जसले गर्दा बोर्डका कर्मचारी, शेयर बजार, बजारमा आउन चाहने कर्मचारी र लगानीकर्ताले दुःख पाउँदैनन्। रिलायन्सले आईपीओ ल्याउने विषयमा आफ्नो ३ वर्ष बिताएको छ। यो अवधिमा उसले आईपीओ ल्याएर योजनाअनुसारको उद्योग विस्तारको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्थ्यो। तर, हाम्रो कानूनी जालझेलले समस्या उत्पन्न गर्‍यो र योजनाअनुसार कम्पनीले काम गर्न सकेन। यसबाहेक, बोर्डले गरेको व्यवस्थाका कारण राम्रा र ठुला कम्पनीको शेयर पाउनबाट साना लगानीकर्ता वञ्चित बन्ने अवस्था आयो।

सेबोनले बुक बिल्डिङमा ५० कित्तामा आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्दा साना लगानीकर्तालाई मर्का पर्‍यो भन्न मिल्छ ?

साना लगानीकर्ताहरू लगानी गर्नबाट वञ्चित भए। यस्तो गर्न नहुने थियो।

सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगलाई शेयर बजारमा जोड्ने भनिरहेको छ। तर भनाई र गराई मिल्दैन। जसकारण, शेयर बजारमा ठुला र विश्वासिला तथा बहुराष्ट्रिय उत्पादनमूलक उद्योगलाई जोड्न सकिएको छैन। कसरी जोड्न सकिन्छ ?

बहुराष्ट्रिय उद्योगहरू तथा कम्पनीहरूलाई शेयर बजारमा सूचीकृत गराउन सक्नुपर्ने हो। तर,यसका लागि समय लाग्छ। विश्व धेरै अघि पुगिसक्दा पनि हामी ५० वर्ष पछाडी नै छौँ। बजारमा भएको नकारात्मक पक्षलाई पछाडि धकेलेर नीतिहरू स्पष्ट र बुझिने खालको बनाउँदा मात्रै पनि धेरै राम्रा उद्योग बजारमा आउँछन्। बोर्ड, नेप्से, लगानीकर्ता र सबै सरोकारवालाहरूले १० वर्षपछिका लागि हेरेर नीति बनाउने गरे उत्कृष्ट हुन्थ्यो। राम्रा उद्योगलाई शेयर बजारमा ल्याउन सकेमा अर्थतन्त्रमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्थ्यो। अहिले ४५ अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र बढेर १०० अर्ब अमेरिकी डलरको पनि बनाउन सकिन्थ्यो।

नीतिगत अस्पष्टता र झन्झटका कारणले गर्दा थप २०/३० वटा कम्पनीले बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा आईपीओ ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन्। बजारलाई यस प्रकार नगिजोल्न कसरी काम गर्नुपर्छ ?

नीतिगत झन्झट र अस्पष्टताले बजारलाई नराम्रोसँग प्रभावित पारेको छ। तथ्यांकमा ठ्याक्कै भन्न नसकिए पनि बजार प्रभावित बनेको छ। नियम र कानुनलाई सही ढङ्गले अघि बढाएर शेयर बजारबाट अधिकतम लाभ लिनका लागि तत्पर बन्नुपर्छ।

अहिले रिलायन्सले मात्रै भोगेको कानुनी समस्या होइन। यस्तो समस्या धेरै कम्पनीले भोगेका छन्। जसले नेपालको शेयर बजारमा विदेशी लगानीकर्ताद्वारा सञ्चालित उद्योग तथा कम्पनी आउन समेत समस्या भइरहेको छ। अझ यो बेलाबेलामा गरिने लगानी सम्मेलनले हामीले जे जानेको छौ, देखेको छौ त्यही हिसाबले काम गर्छाैँ त्यसले काम गर्दैन। किनभने हामीले जुन प्रकारले लगानी सम्मेलन गर्दै आएका छौँ, यसअनुसार पैसा र समय मात्रै खर्च भएको छ। लगानी सम्मेलन अघि हामीलाई चाहिने लगानीको क्षेत्र पहिचान, लगानीकर्ता पहिचान र कानुनी स्पष्टता आवश्यक पर्छ।