‘बीमा क्षेत्रको विकासका लागि इन्स्योरेन्स डिस्कोर्शको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ’

काठमाडौं – बैंकिङ्ग समाचारले नेपाल बीमा प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा बीमा क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि निरन्तररुपमा राष्ट्रियस्तरको इन्स्योरेन्स डिस्कोर्श आयोजना गर्दै आइरहेको छ। यहीँ क्रममा यो वर्ष पनि आयोजना हुँदैछ। यो वर्ष यही जनवरीमा तेस्रो इन्स्योरेन्स डिस्कोर्श २०२६ आयोजना हुने भएको हो। 

बैंकिङ्ग समाचारले आयोजना गर्न लागेको तेस्रो इन्स्योरेन्स डिस्कोर्शमा के कस्ता विषय समावेश गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा नेपाल बीमा प्राधिकरणकी निर्देशक पुजन ढुंगेल अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौँ: 

इन्स्योरेन्स डिस्कोर्शले समग्र बीमा क्षेत्रको विकासमा कस्तो भूमिका खेलेको पाउनु भएको छ ?

इन्स्योरेन्स डिस्कोर्श एक अत्यन्तै सकारात्मक र राम्रो सुरुवात हो। विगतमा धेरैजसो बैंकिङ्ग क्षेत्रका कार्यक्रमहरू मात्र सुनिन्थे । तर, बीमा क्षेत्रलाई नै मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाएर आयोजना हुने गरेको यस डिस्कोर्शले बीमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिमा राम्रो प्रभाव पारेको छ। यस्ता किसिमका डिस्कोर्शहरूले कानुन, निर्देशिकाहरूबारे बुझ्न सहयोग गर्छ। यस्तै, नियामक निकाय, उद्योग, सरकार र बीमित लगायतका विभिन्न सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा ल्याएर छलफल गराउँदा कुनै पनि समस्यालाई बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ। त्यहाँबाट आएका निष्कर्ष र डिस्कोर्शको प्रतिवेदनले नीति नियमहरूमा परिमार्जन गर्न ठुलो सहयोग पुग्छ।

कार्यक्रममा नीतिगत बहस गरेर प्रतिवेदन बनाउँदै प्राधिकरण लगायतलाई पनि बुझाउँदै आइएको छ। जसबाट सरकारले नीति निर्माणमा पनि प्रतिवेदनलाई प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। यसबाट प्राधिकरणलाई नीति निर्माण गर्न कत्तिको सहज बनिरहेको छ ?

नीति नियममा भएका अवसर र चुनौती दुवैलाई डिस्कोर्शले उजागर गर्छ। पहिले सरकारी भवनहरूको बीमाको विषय उठिरहेको भए पनि डिस्कोर्शमा नै यसको महत्त्व आवश्यकताको बारेमा थप बहस भए पनि आम मानिसमा पनि यसको आवश्यकता महसुस भएको छ। यता जेनजी आन्दोलनमा सरकारी सम्पत्ति ध्वस्त हुँदा र त्यसको बीमा नहुँदा राज्यले व्यहोर्नुपरेको भारले पनि यो विषय नीतिमै अनिवार्य जस्तै बनेको छ। यसका साथै डिस्कोर्शमा उठ्ने अभिकर्ताका समस्या र डिजिटाइजेशनका विषयहरूले पनि नीति निर्माणमा परिमार्जनमा सहयोग गरिरहेको छ। 

आउँदो तेस्रो संस्करणको इन्स्योरेन्स डिस्कोर्शमा कस्ता विषयहरू समेट्नुपर्ला ? जसले नियामकीय भूमिकामा रहेको प्राधिकरणलाई नीति निर्माणमा सहयोग गर्ला ?

जीवन र निर्जीवन बीमाका परम्परागत विषयमा धेरै छलफल भइसकेको छ। अबको बहस ‘इमर्जिङ इस्युु’ हरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढ्दो छ। बीमा र जलवायु जोखिमको सम्बन्धलाई कसरी हेर्ने ? तथ्यांक र अनुसन्धान बीमा क्षेत्रमा तथ्यांकको उपलब्धता र अनुसन्धानमा आधारित उत्पादनहरू कतिको छन् भन्ने विषयमा बहस हुनु आवश्यक छ। 

विश्वभर समावेशीकरणको कुरा भइरहँदा हाम्रो बीमा क्षेत्रमा लैङ्गिक समावेशीकरणको अवस्थाका बारेमा बहस हुनुपर्छ। नेपालजस्तो सानो र जोखिमपूर्ण देशका लागि पुनर्बीमाको पर्याप्तताको विषयमा पनि छलफल हुन जरुरी छ।