काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति समिक्षा कार्यान्वयमा जुटेको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति समिक्षा कार्यान्वय गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८१ संशोधन गर्दै विभिन्न व्यवस्थाहरुमा हेरफेर गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले गत असोजको बाढी/पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम÷व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी कर्जाको एकपटकका लागि पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ चैत मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ भने यसरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ कम्तिमा सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
About Us
प्रतिक्रिया