प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनको कसुर प्रमाणित भएमा के सजाय हुन्छ ?

काठमाडौं  – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले प्रभु बैंकका कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई बैंकिङ्ग कसुर मुद्दामा पक्राउ गरेको छ । प्रभु म्यानेजमेन्टको ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा सीआईबीले प्रभु बैंकबाट समेत छापा मारेर महत्त्वपूर्ण कागजातहरू लगेको थियो ।

सोही घटनाको अनुसन्धानका क्रममा उनले राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको निर्देशन तथा प्रचलित कानून विपरीत कार्य गरी प्रभु बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएकाे र सोही अपराधलाई लुकाउन विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा करोडौँ रकम कर्जा प्रवाह गरी कर्जाको दुरुपयोग गरेको सीआईबीले जनाएको छ । भट्टचनलाई सीआईबीले बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुरमा उच्च अदालत पाटनबाट पक्राउ अनुमति नै लिएर उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

प्रभु बैंकको केन्द्रीय कार्यालयबाटै उनलाई सीआइबीको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । उनी अपराधलाई लुकाउन विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा करोडौँ रकम कर्जा प्रवाह गरी कर्जाको दुरुपयोग गराउने कसुरमा संलग्न रहेका सीआईबीले जनाएको छ । शेरचन संलग्न रहेको भनिएको कर्जा दुरुपयोग प्रकरणको रकम करोडौँको हाराहारीमा रहेको बताएको छ । जसअनुसार प्रमाणित भए उच्चस्तरको कारबाही हुने अनुमान गरिएको छ ।

बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कर्मचारीले सो बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रचलित कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली वा प्रचलित कर्मचारी सापटी वा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली बमोजिम पाउने कर्मचारी सुविधा अन्तर्गतको कर्जा वा सापटी बाहेक अन्य तवरले आफ्नो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा वा सापटी लिन नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त ऐनमा कर्जा अपचलन गर्ने व्यक्तिको दश लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा एक वर्ष कैद, दश लाख भन्दा बढी पचास लाखसम्मको बिगो भएमा दुई वर्ष देखि तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ । यस्तै, पचास लाखभन्दा बढी एक करोडसम्म बिगो भएमा तीन वर्षदेखि चार वर्ष सम्म कैद तथा एक करोडभन्दा बढी १० करोड सम्म बिगो भएमा चार वर्ष देखी छ वर्ष कैद हुनेछ ।

यसैगरी, १० करोडभन्दा बढी ५० करोडसम्म बिगो भएमा ६ देखि ८ वर्ष कैद र ५० करोड देखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भएमा ८ देखी १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको परिच्छेद–३ मा उल्लेख गरिएको छ ।