वर्षौंदेखि कानूनी राज्यको धज्जी उडाउँदै थिए बलशाली सीईओ शेरचन

15.1k
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – यतिबेला नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र गर्माएको छ । सम्भवतः इतिहासमै पहिलो पटक कार्यकक्षबाटै बहालवाला प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनसहित थप २ जना उच्च ओहोदाका कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । योसँगै समग्र बैंकिङ्ग क्षेत्र गर्माएको हो ।

यससँगै, यतिबेला नयाँ बहस समेत छेडिएको छ, ‘दिनानुदिन लगानीको वातावरण खुम्चिरहँदा बैंकको सीईओमाथिको धरपकडले झनै वातावरण बिग्रन्छ ।’ हुन पनि यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । बैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशतमा झरेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले ८६ दिनसम्मका लागि तरलता तान्न थालेको छ ।

यसले बजारमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदा समेत लगानी नभइरहेको तथ्य देखाउँछ । जसले देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति र भइरहेको गतिविधिलाई स्पष्ट संकेत गर्छ । तर, यो बहसमाथि स्वाभाविक प्रश्न बन्छ, ‘सीईओ शेरचनलाई प्रहरीले विनाअर्थमा पक्राउ गरेको हो ?’ जसको स्वाभाविक उत्तर हुन्छ, ‘होइन ।’

किनकि, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)बाट खटिएको विशेष टोलीले सीईओ शेरचनलाई पक्राउ गर्नुको मुख्य दुई वटा कारण छन् । पहिलो राम जानकी हेल्थ फाउन्डेशनले सञ्चालन गरेको जानकी मेडिकल कलेजलाई प्रवाह गरेको डेढ अर्ब रुपैयाँको कर्जा हो । यसबाहेक दोस्रोमा विदेशबाट भित्रिएको ‘रेमिट्यान्स’ वितरणमा मुख्य भूमिका खेल्ने ‘प्रभु म्यानेजमेन्ट’बाट गरिएको सहकारी ठगी हो ।

यो बहसमाथि स्वाभाविक प्रश्न बन्छ, ‘सीईओ शेरचनलाई प्रहरीले विनाअर्थमा पक्राउ गरेको हो ?’ जसको स्वाभाविक उत्तर हुन्छ, ‘होइन ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा स्पष्टरुपमा लेखिएको छ, ‘बैंकका सीईओ तथा सञ्चालकले नातेदारलाई कर्जा प्रवाह गरेमा बैंकिङ्ग कसुर मानिनेछ ।’ विशेषतः शेचरन सीआईबीको हिरासतमा पुग्नुको मुख्य र पहिलो कारण नै यही हो । शेरचन २०६४ सालमा प्रभु फाइनान्स स्थापना हुँदादेखि नै सीईओको भूमिकामा थिए ।

त्यसपछि प्रभु बैंक बनेयता पनि निरन्तर उनी बैंकको सीईओको पदमा नै छन् । खासगरी, सीईओ शेचरनले २०७१ सालमा नै बैंकको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऐन विपरीत आफ्ना र आफन्तद्वारा सञ्चालित कम्पनीमा लगानी गरेका थिए । सो समयमा शेरचनले जानकी मेडिकल कलेजमा डेढ अर्ब कर्जा लगानी स्वीकृत गराएका थिए ।

सो कलेजमा नातामा ससुरा पर्ने व्यक्तिको समेत लगानी रहेको र वितरित कर्जामा राखिएको धितो समेत कमजोर थियो । उनीविरुद्ध यो विषयमा २०७८ सालमा उजुरी दर्ता भएको ब्यूरो बताउँछ । तर, उजुरी दर्ता भएपनि उनले राजनीतिक पहुँचका कारणले उन्मुक्ति पाउँदै आइरहेका थिए । उजुरी परेपछि प्रहरीले उनीमाथिको छानबिन पनि अघि बढाएको थियो । तर, त्यो अघ बढ्न सकेन । अहिले शेरचन पक्राउ पर्नुको मुख्य कारण यही हो ।

खासगरी, २०७१ को साउनमा राम जनकी हेल्थ फउण्डेशनद्वारा सञ्चालित जानकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष ओम प्रकाश पाण्डेविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । कलेजका विद्यार्थीसँग रकम लिएर उनी फरार भएको विषयमा प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । लगत्तै हरिमान लामा, हरिकृष्ण भट्टचन र धनबहादुर शेरचनले उक्त कलेजको शेयर खरिद गरेका थिए । धनबहादुर शेरचन प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनका आफन्त हुन भने हरिकृष्ण भट्टचन सीईओ शेरचनका ससुरा हुन् ।

बैंकले यही जानकी मेडिकल कलेजमको नाममा १ अर्ब ५० करोड लगानी गरेको थियो । तर, उक्त रकमको साँवा ब्याज भने बैंकलाई एक पैसा आएको थिएन । यसअनुसार ‘बैकिङ्ग कसुर ऐन, २०६४’ बमोजिम उनीमाथिको कारबाही सोही समयमा अघि बढ्नुपर्ने थियो । तर, उनीविरुद्ध परेको सम्पूर्ण उजुरी नै रद्द भएको थियो । यसबाहेक, शक्ति र प्रभावका आडमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धान समेत रोकिइरहेको छ ।

यसबाहेक, उनी सीआईबीको फन्दामा पर्नुको दोस्रो विषय प्रभु म्यानेजमेन्टमा रहेर गरेको व्यवसायीक धोखाधडी र सहकारी ठगी हो । खासगरी, एक वर्ष अघि नै परेको उजुरीका आधारमा प्रभु मनि ट्रान्सफर प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रभु समूहका सञ्चालक कात्तिक दोस्रो साता पक्राउ परेका थिए । नेकपा एमालेका प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका भट्टचनलाई ‘रेमिट्यान्स’को रकम देखाउँदै सहकारीमा गरेको ठगी मुख्य कसुरकारुपमा छ ।

यसबाहेक, उनले आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक लाभ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसुरमा संलग्न भएको सीआईबीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । उनी पक्राउ परेपछि सीआईबीले प्रभु बैंकको केन्द्रीय बैंकमा समेत छापा मारेर आवश्यक कागजात लगेको थियो । सोही कागजातका आधारमा पनि शेरचन पक्राउ परेका हुन् ।

ब्यूरोका प्रमुख मनोजकुमार केसीले शेरचनविरुद्ध बैंकिङ्ग कसुरको उजुरी रहेको र प्रभु म्यानेजमेन्टमा समेत शङ्कास्पद गतिविधि देखिएकाले पक्राउ गरेको बताए । उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘विगत लामो समयदेखि नै उजुरी थियो । यसमाथि अनुसन्धान अघि बढेको थिएन । यतिबेला बढ्यो ।’ खासगरी, बैंकका पूर्व अध्यक्ष भट्टचन पक्राउ परेदेखि नै शेरचन पक्राउको वातावरण तयार भइरहेको थियो ।

हुनपनि २०७८ सालमा नै बैंकिङ्ग कसुर गरेको आरोपमा उनीमाथि ब्यूरोमा उजुरी परेको थियो । तर, कानूनी राज्यको धज्जी उडाँदै शेरचन राजनीतिक छत्रछाँयाका आधारमा उम्किँदै आएका थिए । यसैक्रममा भट्टचन पक्राउ परेपछि कात्तिकमा नै सीआईबीले प्रभु बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा छापा मारेर बैंकबाट लगेको सो कागजात प्रभु म्यानेजमेन्ट र प्रभु बैंकसँग सम्बन्धित रहेको थियो ।

यसबाहेक, उनी सीआईबीको फन्दामा पर्नुको दोस्रो विषय प्रभु म्यानेजमेन्टमा रहेर गरेको व्यवसायीक धोखाधडी र सहकारी ठगी हो ।

जसले सीईओ शेरचनलाई प्रहरी हिरासतमा पुर्यायो । यही कारण, प्रहरीसँग स्पष्ट कारण हुँदा पनि नेकपा एमालेको नजिक रहेर केन्द्रीय बैंकको नियमन प्रक्रिया मिच्ने, ऐनलाई गतल व्याख्या गरेर वर्षौंसम्म पदमा बसिरहने, प्रहरीमा वर्षौं अघि उजुरी परे पनि सबै निकायलाई कुलचेर बलशाली देखिएका सीईओ शेरचन पक्राउ पर्दैमा लगानीको वातावरण बिग्रने भन्ने हुँदैन ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले नै दुई जना पूर्व गृहमन्त्रीहरुलाई समेत छानबिनका लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो । बालकृष्ण खाण छुटेपनि यतिबेला पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा नख्खु कारागारमा कैद छन् । यसबाहेक, पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । यही कारण बैंकिङ्ग कसुरका आरोपित शेरचन पक्राउ पर्नसाथ लगानीको वातावरण बिग्रियो भन्नु नेपालविरुद्धको मुद्दाले राजनीतिक वातावरण बिग्रियो भनेजस्तै देखिन्छ ।

किनकि, आरोप लागेपछि ढिलो चाँडो पदको दुरुपयोग गरे/नगरेको छानबिन हुनैपर्छ । यदी गलत देखिए ब्यूरोले राजनीतिक दबाब र पहुँचको छायाँमा नपरेरै शेरचनलाई कारबाही अघि बढाउने छ । अन्यथा, आरोप पुष्टि नभएको खण्डमा शेरचन छुट्ने नै छन् भने अदालती प्रक्रिया अपनाएर आफूलाई निर्दाेष साबित गर्न सक्ने बाटो समेत उनी समक्ष छ ।

यता नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले प्रहरीमा परेको उजुरीका आधारमा शेरचन पक्राउ परेको बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा नै प्रहरीले शेरचन पक्राउ गरेको जानकारी दिए । अब उनी पक्राउ परेपछि सीआईबीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको खण्डमा स्वतः निलम्बनमा जानेछन् । प्रभु बैंकले समेत कायममुकायम सीईओमा निरज लम्साललाई नियुक्त गरिसकेको छ ।