अन्ततः सीआईबीको फन्दामा परे प्रभु बैंकका सीईओ शेरचन

काठमाडौं – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले  प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई पक्राउ गरेको छ । वर्षौंदेखि सीआईबीमा थन्किएको शेरचनविरुद्धको उजुरीको फाइल खोल्दै उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

सीआईबीले शेरचनसहित बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मनिराम पोखरेल र प्रमुख कर्जा अधिकृत रिवाज श्रेष्ठ समेत पक्राउ परेका छन् । प्रभु बैंकका उच्च तहका कर्मचारी पक्राउ पर्नुको मुख्य कारण प्रभु म्यानेजमेन्टसहित बैंकको कर्जा वितरण प्रक्रियाबारे रहेको सीआईबीले जनाएको छ ।

शेरचनविरुद्ध गत वर्ष नै २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा अपचलन गरेको आरोपमा सीआईबीमा उजुरी परेको थियो । बैंकिङ्ग ऐनविरुद्ध सीईओ शेरचनले आफन्तका नाममा कर्जा वितरण गरेको आरोप लागेको थियो । सीआईबीमा बैंकिङ्ग कसुरको उजुरी परे पनि सत्ता र शक्तिको आडमा उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थिएन ।

सीआईबी प्रमुख मनोज कुमार केसीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको बैंकिङ्ग समाचारलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रभु मनि ट्रान्सफर र अन्य सहायक कम्पनीहरूमाथि छानबिनका क्रममा सीआईबीले यसअघि प्रभु बैंकमा समेत छापा मारेको थियो । सोही क्रममा ल्याइएको फाइलहरूको अनुसन्धान गर्ने क्रममा शेरचनसहित दुई जनालाई पक्राउ गरिएको केसी बताउँछन् ।

सीआईबीका प्रवक्ता शिव कुमार श्रेष्ठले आज बैंककै कार्यकक्षबाट सीईओ शेरचन पक्राउ परेको जानकारी दिए । उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘लामो समयदेखि बैंकका उच्च तहका कर्मचारीमाथि निगरानीमा राखेका थियौं । आज कार्यकक्षमा नै पुगेर पक्राउ गरेका हौं ।’ खासगरी, बैंकका पूर्व अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका पूर्व सांसद देवी प्रकाश भटट्न छुटेपछि बैंकमाथिको छानबिन अधुरै रहने आशंका गरिएको थियो ।

किनकी, भट्टचनलाई छाड्नका लागि सरकारी वकिल कार्यालयबाटै दबाब आएपछि सीआईबी निरही बनेको थियो । तर, भट्टचन छुटेपनि सीआईबीले बैंकमा छापा मारेर आवश्यक कागजात लगिसकेको थियो । जसमाथि छानबिन गर्नेक्रममा गडबडी देखिएपछि सोही आधार र एक वर्षअघि परेको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरेको प्रवक्ताको भनाई छ ।

सीआईबीमा खासगरी प्रतिवादी कुसुम लामाले एक वर्षअघि भट्टचनसहित शेरचनविरुद्ध उजुरी गरेकी थिइन् । जसमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउँदै राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार पक्राउ गरेको सीआईबीले जनाएको छ । ‘बैंकिङ्ग कसुरको उजुरीमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो । उनलाई प्रभु म्यानेजमेण्ट प्रालिका साथै बैंकिङ्ग केसमा समेत पक्राउ गरिएको हो,’ केसीका अनुसार उनलाई पक्राउ गरि अनुसन्धान गरेपछि सोही अनुसार कारबाही गरिने छ ।

लामासहित ठाकुर प्रसाद मानन्धरलगायतले दिएको जाहेरीका आधारमा ठगी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक लाभ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसुरमा छानबिन चलिरहँदा उनीहरू पक्राउ परेको केसी बताउँछन् । ९८ करोड ठगीबारे प्रभु म्यानेजमेन्टकी अध्यक्ष कुसुम लामाले दिएको जाहेरीको विषयमा सिआइबीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो ।

सीआईबीले राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको निर्देशन तथा प्रचलित कानून विपरीत कार्य गरी प्रभु बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएकाले पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ । यसबाहेक, सोही अपराधलाई लुकाउन विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा करोडौँ रकम कर्जा प्रवाह गरी कर्जाको दुरुपयोग गराउने कसुरमा संलग्न रहेका तपसिलमा उल्लेखित व्यक्तिहरूलाई बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसुरमा सम्मानित उच्च अदालत पाटन, ललितपुरबाट पक्राउ अनुमति अनुसन्धान कार्य जारी रहेको सीआईबीले जनाएको छ । 

यसअघि यो घटनामा प्रभु बैंकका पूर्व सीईओ देवी प्रकाश भट्टचन  र प्रभु म्यानेजमेण्ट प्रालिका पूर्व शेयरधनी हेम कुमार महाजु पक्राउ परिसकेका छन् । सीआईबीका टोलीले प्रभु यूएस र प्रभु बैंकबीच भएको रेमिट्यान्स सम्झौता, बैंक ग्यारेन्टीसम्बन्धी कागजात र प्रभु म्यानेजमेन्टका कागजात, प्रभु हाउजिङका कर्जा फाइलहरू, साथै बैंकको आन्तरिक सञ्चार अभिलेख र इलेक्ट्रोनिक डेटा नियन्त्रणमा लिएको थियो । सोही फाइलहरूको अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । विगतदेखि नै सीआईबीमा प्रभु बैंकविरुद्ध विभिन्न नामका उजुरीको चाङ थियो ।

तर, आडमा प्रभु बैंक अनुसन्धानको घेराभन्दा बाहिर रहँदै आइरहेको थियो । यही क्रममा जेनजी आन्दोलनपछि गठन सरकार र यस नेतृत्वको प्रहरी संघगठनले विनाकुनै राजनीतिक दबाबमा काम गर्न पाएसँगै पुराना फाइल खोल्ने क्रम जारी छ । सीईओ शेरचनविरुद्ध बैंकिङ्ग कसुरमा २०८१ चैत महिनामा उजुरी परेको थियो । शेरचनविरुद्धको उजुरी यतिमा मात्रै सीमित छैन । त्यसअघि अर्थात् सोही वर्ष २०८१ भदौ ५ गते ७२७ नम्बरमा पनि उजुरी दर्ता भएको थियो । उक्त उजुरीमा सेन्चुरी बैंकको रकम हिनामिनामा मिलेमतो रहेको आरोप लागेको थियो ।

यता, उनीविरुद्ध एउटै कम्पनीमा २ कार्यकाल भन्दा बढी सीईओ बनेको विषयमा समेत उजुरी परेको थियो । तर, त्यस उजुरीमा शेरचनविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा यस विषयमा समेत मुद्दा परेको थियो । उच्च अदालतले बैंक मर्जरमा जानुअघिको सीईओ भएकाले गर्दा केही रोकतोक नहुने भन्दै आदेश दिँदा उनीविरुद्धको यो मुद्दामा भने शेरचनले उन्मुक्ति पाएका थिए ।

बैंकिङ्ग कसुरको सजाय कस्तो हुन्छ ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्दा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले माथि उल्लेखित कार्य गरेमा बैंकिङ्ग कसुरको मुद्दा लाग्दछ । बैंकिङ्ग कसुरमा अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कसुर गर्नेलाई १२ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्दछ ।

त्यस्तै, ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई ८ देखि १० वर्ष, १० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँ कसुर गर्नेलाई ६ देखि ८ वर्ष, १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई ४ देखि ६ वर्ष जेल सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

साथै, ५० लाख देखि १ करोड रुपैयाँ सम्म कसुर गर्नेलाई ३ देखि ४ वर्ष, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म कसुर गर्नेलाई २ देखि ३ वर्ष र १० लाख रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई एक वर्षसम्म जेल सजाय हुनेछ ।