बैंकिङ्ग समाचार । 
बैंकरलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने या नदिने भन्ने कुनै नयाँ विषय होइन । केही समय अगाडी बैंकरलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने बाटो खुल्ला गरिसकेको छ । धेरैवटा बैंकले ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन पनि दिइसकेका छन्  । तर यस विषयमा संघीय संसदको अर्थ समितिमा गरिएको छलफलमा भने बैंकका सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिँदा इन्साइडर ट्रेडिङको खतरा हुने सुझाव विज्ञहरुले दिइसकेका छन् ।  
 

बैंकिङ्ग समाचारसँग कुरा गर्दै उनले भनिन, ‘ ब्रोकर लाइसेन्स हाम्रो अध्यायनको ३० वटा मुद्दा मध्यको सानो भाग हो । तर मलाई लाग्दैन यसले नै सबै कुरा अड्काएको छ । यसको निर्णय गर्ने अन्य थुप्रै नियमनकारी निकायहरु छन् । उनीहरुले तय गर्नेछन् । हामी अध्ययन मात्रै गर्छौ ।’

यस विषयमा संघीय संसदको अर्थ समितिले पनि केही चरणमा छलफल गरिसकेको छ । समितिमा भएको छलफलमा विज्ञहरुले   यस्तो सुझाब दिएका हुन् । यस विषयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि त्यतीबेला केही सकारात्मक देखिएका थिए ।   अहिलेका ब्रोकरले बण्ड मार्केटको काम गर्न नसक्ने भएकाले समग्र पुँजी बजारको विकासका लागि बैंकका सहायक     कम्पनीलाई  ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

 तर गत सोमबार  अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सबै वाणिज्य बैंकका सीइओहरुलाई अर्थमन्त्रालय बोलाएर ३ घण्टा लामो   छलफल गरेका थिए । छलफलमा बैंकरहरुले बैंकका सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकरको काम गर्न लाइसेन्स दिनुपर्ने माग   गरेका थिए । बैंकरका मागको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले बैंकरहरुले बैंका भित्रिकुराहरुमा मात्रै फोकस हुन निर्देशन दिए । उनले भने, ‘बैंकहरुले आफ्नो कोर काम (बैंकिङ) गर्ने हो, सेयर ब्रोकर र बैंकासुरेन्स जस्ता काम गर्ने छुट्टै एजेन्सीहरु छन् ।’ 

  तर, केही समयअघिसम्म अर्थमन्त्री खतिवडा बैंकका सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकरको काम गर्न दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका     थिए । अहिलेका ब्रोकरले बण्ड मार्केटको काम गर्न नसक्ने भएकाले समग्र पुँजी बजारको विकासका लागि बैंकका सहायक   कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।  

 तर, पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्नु असान्र्धभिक भएको बैंकरहरु बताउँछन् । 

     अर्थ समितिले प्रतिवेदन नबुझाउँदा समस्या 

संघीय संसदको अर्थ समितिले गत भदौमा सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा पुँजी बजार तथा मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने अथवा नदिने भन्ने टुंगो लाग्ने बताईन्छ । तर, त्यही एउटा प्रतिवेदनका कारण मात्र बैंकरहरुले लाइसेन्स लिन पाउने या नपाउने भन्ने नभएको समितिका संयोजनक रामकुमारी झाँक्री बताउँछीन ।

बैंकिङ्ग समाचारसँग कुरा गर्दै उनले भनिन, ‘ ब्रोकर लाइसेन्स हाम्रो अध्यायनको ३० वटा मुद्दा मध्यको सानो भाग हो । तर मलाई लाग्दैन यसले नै सबै कुरा अड्काएको छ । यसको निर्णय गर्ने अन्य थुप्रै नियमनकारी निकायहरु छन् । उनीहरुले तय गर्नेछन् । हामी अध्ययन मात्रै गर्छौ ।’

 प्रतिवेदन तयार पार्न २ महिनाको समय तोकिएको भएपछि ५ महिना बित्दा पनि झाँक्री संयोजकत्वको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन । धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीको व्यक्तिगत इगोका कारण बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । यस्तै सेयर लगानीकर्ताहरुले भने बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन माग गर्दै आएका छन् ।