यस्तो छ क्रिप्टोमाथि केन्द्रीय बैंकको कानुनी छेकबारको सिलसिलेवार इतिहास

काठमाडौं – नेपालमा प्रतिबन्ध भए पनि क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्नेहरूको संख्या लगातार बढिरहेको छ। नेपाल प्रहरीको हालैको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष मात्रै यसमा संलग्न नेपालीहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। यद्यपि, सरकारले क्रिप्टोकरेन्सीलाई अवैध भनेको छ। र, नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई कारोबार गर्न नमिल्ने वस्तुको सूचीमा राखेको छ, तर यसको कारोबार भने भूमिगत रूपमा अर्बौँ रुपैयाँसम्म हुने गरेको पाइएको छ।

प्रहरीले ०८१ सालमा मात्र क्रिप्टोसम्बन्धी पाँच वटा घटनामा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यस क्रममा धेरै व्यक्तिलाई अवैध कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा मुद्दा चलाइएका छन्। पक्राउ पर्नेहरूको कारोबार रेकर्ड हेर्दा अर्बौँ रुपैयाँको लेनदेन भएको देखिएको छ, तर नगद रकम भने प्रहरीले फेला पार्न सकेको छैन। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पनि गत वर्ष गरेका १६ भन्दा बढी आर्थिक अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमध्ये सबैभन्दा बढी क्रिप्टोकरेन्सीमै केन्द्रित भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले बिटक्वाइनलगायत सबै प्रकारका क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार, प्रयोग वा माइनिङलाई पूर्ण रूपमा गैरकानुनी घोषित गर्दै नेपालभित्र प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। त्यसयता राष्ट्र बैंकले पटक–पटक सर्वसाधारणलाई यस्ता गतिविधिबाट टाढा रहन आग्रह पनि गर्दै आएको छ। राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र विदेशी विनिमय ऐन, २०१९ अनुसार नेपालमा विदेशी मुद्रासम्बन्धी कारोबार राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त संस्थामार्फत मात्र गर्न पाइन्छ।

क्रिप्टोमाथि केन्द्रीय बैंकको कानुनी छेकबार:

नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार बढ्न थालेपछि केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ अनुसार हालसम्म चार पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरी क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गैरकानुनी भएको जनाएको छ। 

• २०७४/०४/२९ः नेपाल राष्ट्र बैंकले बिटक्वाइनको कारोबारलाई गैरकानुनी घोषणा गर्दै पहिलो पटक सूचना जारी गरेको थियो।
• २०७८/५/२४ः नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्चुअल मुद्रा र  क्रिप्टोकरेन्सी, नेटवर्क मार्केटिङ र हाइपर फन्डसँग सम्बन्धित कारोबारलाई गैरकानुनी घोषणा गर्दै सूचना जारी गरेको थियो।
• २०७९/१०/०९ः नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनः भर्चुअल मुद्रा र क्रिप्टोकरेन्सी, नेटवर्क मार्केटिङ र हाइपर फन्डसँग सम्बन्धित कारोबारलाई गैरकानुनी घोषणा गर्दै सूचना जारी गरेको थियो।
• २०७९/०४/३०ः नेपाल राष्ट्र बैंकले हाइपर फन्डसँग सम्बन्धित कारोबारलाई गैरकानुनी घोषणा गर्दै सूचना जारी गरेको थियो।
• सन् २००९ देखि प्रचलनमा आएको क्रिप्टोकरेन्सी हो। ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित क्रिप्टोकरेन्सी वित्तीय मध्यस्थताविना लेनदेन सम्भव बनाउँछ। तर, यसको अत्यधिक मूल्य उतारचढाव, सट्टेबाजीमा केन्द्रित प्रकृति र वित्तीय नियमनको अभावले गर्दा यसले समग्र आर्थिक सन्तुलन र वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम उत्पन्न गर्छ । यस कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको कारोबारलाई अवैध मान्दै आएको छ ।

सन् २००९ देखि प्रचलनमा आएको क्रिप्टोकरेन्सी हो । ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित क्रिप्टोकरेन्सी वित्तीय मध्यस्थताविना लेनदेन सम्भव बनाउँछ । तर, यसको अत्यधिक मूल्य उतारचढाव, सट्टेबाजीमा केन्द्रित प्रकृति र वित्तीय नियमनको अभावले गर्दा यसले समग्र आर्थिक सन्तुलन र वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम उत्पन्न गर्छ । यस कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको कारोबारलाई अवैध मान्दै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यस्ता कारोबारमा लगानी गर्दा ठगी, कर छली, पुँजी पलायन, मूल्य अस्थिरता र लगानी जोखिमहरू हुने जनाउँदै सर्वसाधारणलाई यस्ता योजनाबाट टाढा रहन र भ्रामक प्रचारप्रसारमा नपर्न आग्रह गरेको छ । कुनै पनि व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी वा नेपालमा दर्ता भएका तर विदेशमा रहेका शाखा कार्यालय तथा एजेन्टहरूले यस्ता कारोबारमा संलग्न, सदस्यता लिने, लगानी गर्ने, स्वामित्व ग्रहण गर्ने, रकम पठाउने, विनिमय गर्ने वा माइनिङ गर्ने कार्य गराएमा प्रचलित कानुन अनुसार कडा कारबाही गरिने राष्ट्र बैंकले पुनः चेतावनी दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी जोखिम विश्लेषण प्रतिवेदन

नेपाल राष्ट्र बैंककाे विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले २०७९ मा  क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी जोखिम विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले प्रतिबन्ध लगाएको क्रिप्टो कारोबार वित्तीयरुपमा जोखिमपूर्ण हुने भएकाले यसलाई प्रयोगमा ल्याउन नसकिने निष्कर्षसहित राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।      

‘क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी हुँदा विदेशमा लगानी भई पुँजी पलायन हुने, विप्रेषण आप्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने, विदेशी विनियम सञ्चिति व्यवस्थापनमा चुनौती हुनेलगायतका जोखिम रहन्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समग्र आर्थिक सन्तुलन कायम नहुने, वित्तीय स्थायित्वसम्बन्धी जोखिम रहने, मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा जोखिम रहने, ठगी तथा कर छलीलगायतका जोखिम रहने भएकाले यसको प्रतिबन्ध आवश्यक छ।’

क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारबाट देशलाई मात्र नभई यस्तो कारोबारमा संलग्न व्यक्तिलाईसमेत विभिन्न जोखिम रहने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ को दफा १२ को व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। क्रिप्टोकरेन्सीका समर्थकले यसलाई मुद्राका रूपमा लिने गरेका छन्। तर प्रचलित मौद्रिक व्यवस्थामा जस्तो क्रिप्टोकरेन्सी जारी गर्ने कुनै सार्वभौम मुलुक हुँदैन। विश्वमा हाल करिब २३ हजार वटा क्रिप्टोकरेन्सी प्रचलनमा रहेको र क्रिप्टोकरेन्सीको कूल बजारमध्ये ‘बिटक्वाइन’को मात्र ४२ प्रतिशत हिस्सा रहेको राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

त्यस्तै, विश्वमा करिब चार सय ५० वटा क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेञ्ज रहेको पनि उल्लेख छ । क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गैरकानुनी रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले पटक–पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आएको छ । ‘क्रिप्टोकरेन्सीमा कुनै देश वा सरकारको प्रत्याभूति र जमानत नहुने, कुनै सुरक्षण नहुने, वित्तीय मध्यस्थकर्ता नहुने, तथा सट्टेबाजी प्रयोजनबाहेक अन्य कुनै पनि उपयोगिता हुँदैन ।

उक्त अदृश्य वस्तु सर्वस्वीकार्य नभई केही निश्चित समूह मिली आफ्नै निहित स्वार्थका लागि मात्र जारी गर्ने र प्रयोग गर्ने भइरहेको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीलाई ‘निजी क्षेत्रबाट जारी गरिएको मुद्राका रुपमासमेत कारोबार गर्न सकिने डिजिटल वस्तु’का रूपमा परिभाषित गरेको छ। जसको कारोबार नेपाललगायत विभिन्न देशमा गैरकानुनी हो। यस्तो अभौतिक मुद्रा वित्तीय मध्यस्थकर्ता (मुद्रा निष्कासन गर्ने केन्द्रीय बैंक वा मौद्रिक अधिकारी) बिनै भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्न सक्ने गरी जारी गरिएको हुन्छ।

यस्तो कार्य गर्न क्रिप्टोकरेन्सीको प्राप्ति तथा खर्चको हिसाब नेटवर्कमा आबद्ध प्रयोगकर्ता आफैँले राख्ने गरेका छन्। जुन विद्यमान व्यवस्थामा केन्द्रीय बैंक वा वित्तीय संस्थाले राख्ने गर्छ। क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारीले यसको हिसाबकिताब राख्न ‘ब्लकचेन’ वा ‘डिस्ट्रिब्युटेड लेजर’ प्रविधिको प्रयोग गर्ने गर्छन्। ‘ब्लकचेन’ वा ‘डिस्ट्रिब्युटेड लेजर’ प्रविधिमा कुनै पनि कारोबार भएको उक्त कारोबारलाई नेटवर्कमा आबद्ध भएका कम्प्युटरलाई जानकारी गराउँछ। क्रिप्टोकरेन्सी मुख्यतः माइनिङ र खरिद गरी प्राप्त गर्न सकिन्छ।

सरकारले क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी जोखिमहरूलाई मध्यनजर गर्दै लगाएको प्रतिबन्ध सान्दर्भिक त देखिन्छ। यो प्रतिबन्धले देशको मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थायित्व र विदेशी विनिमय नियन्त्रण कायम राख्नुका साथै,  अनधिकृत र जोखिमयुक्त डिजिटल मुद्रा कारोबारबाट नागरिक र अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न योगदान दिने धारणा केन्द्रीय बैंकले राख्दै आएको छ। तर, पछिल्लो समय सरकारले लगाएको क्रिप्टोकरेन्सी माथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने विषयमा चर्चा चल्न थालेका छन्।

प्रविधिको नवीनतम प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउने की कानुनी छेकबार लगाउँदै सरकार यसबाट पन्छिने भन्ने बहस चल्न थालेको देखिन्छ । उक्त अदृश्य वस्तु सर्वस्वीकार्य नभई केही निश्चित समूह मिली आफ्नै निहित स्वार्थका लागि मात्र जारी गर्ने र प्रयोग गर्ने भइरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीलाई ‘निजी क्षेत्रबाट जारी गरिएको मुद्राका रुपासमेत कारोबार गर्न सकिने डिजिटल वस्तुको रूपमा परिभाषित गरेको छ। जसको कारोबार नेपाललगायत विभिन्न देशमा गैरकानुनी हो। यस्तो अभौतिक मुद्रा वित्तीय मध्यस्थकर्ता (मुद्रा निष्कासन गर्ने केन्द्रीय बैंक वा मौद्रिक अधिकारी) विनै भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्न सक्ने गरी जारी गरिएको हुन्छ।

यस्तो कार्य गर्न क्रिप्टोकरेन्सीको प्राप्ति तथा खर्चको हिसाब नेटवर्कमा आबद्ध प्रयोगकर्ता आफैँले राख्ने गरेका छन्। जुन विद्यमान व्यवस्थामा केन्द्रीय बैंक वा वित्तीय संस्थाले राख्ने गर्दछ। क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारीले यसको हिसाबकिताब राख्न ‘ब्लकचेन’ वा ‘डिस्ट्रिब्युटेड लेजर’ प्रविधिको प्रयोग गर्ने गर्छन्। ‘ब्लकचेन’ वा ‘डिस्ट्रिब्युटेड लेजर’ प्रविधिमा कुनै पनि कारोबार भएको उक्त कारोबारलाई नेटवर्कमा आबद्ध भएका कम्प्युटरलाई जानकारी गराउँछ। क्रिप्टोकरेन्सी मुख्यतः माइनिङ र खरिद गरी प्राप्त गर्न सकिन्छ।

सरकारले क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी जोखिमहरूलाई मध्यनजर गर्दै लगाएको प्रतिबन्ध सान्दर्भिक त देखिन्छ। यो प्रतिबन्धले देशको मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थायित्व र विदेशी विनिमय नियन्त्रण कायम राख्नुका साथै, अनधिकृत र जोखिमयुक्त डिजिटल मुद्रा कारोबारबाट नागरिक र अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न योगदान दिने धारणा केन्द्रीय बैंकले राख्दै आएको छ। तर, पछिल्लो समय सरकारले लगाएको क्रिप्टोकरेन्सी माथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने विषयमा चर्चा चल्न थालेका छन्। प्रविधिको नवीनतम प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउने की कानुनी छेकबार लगाउँदै सरकार यसबाट पन्छिने भन्ने बहस चलन थालेको  देखिन्छ।