क्रिप्टोमा लगानी किन नखुलाउने ?

काठमाडौं – संसारभर क्रिप्टोकरेन्सी र क्रिप्टोएसेटलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने गरिएकाले यसको वैधता अन्योलमा पर्दै आइरहेको छ। नेपालसहित ५० भन्दा बढी मुलुकमा क्रिप्टोकरेन्सी कानुनी रुपमा प्रतिबन्धित छ। अमेरिका, युरोपियन मुलुक, जापान लगायतका विकसित देशहरूले प्रचलनमा ल्याइरहँदा नेपाल जस्ता देशहरूले यसलाई कानुनी मान्यता दिएका छैनन्। 

विकसित मुलुकहरूले क्रिप्टोलाई वैधता दिँदै नियमन पनि गर्दै आइरहेका छन्। जसमा कतिपय मुलुकहरूले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सुरु गरेका छन्। यसमा चीन, यसमा सिंगापुर, जापान, युक्रेन, दक्षिण कोरिया, उरुग्वे, टर्कीजस्ता देशहरू छन्। 

पाइलट प्रोजेक्ट भन्नाले नयाँ प्रणाली, प्रविधि, वा अवधारणालाई सानो स्तरमा परीक्षण गर्ने प्रक्रिया बुझ्न सकिन्छ। सुरुवाती चरणमा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा कुनैपनि वस्तु वा सेवाको परिक्षण गर्दा त्यसबाट हुने क्षति र चुनौतीका बारेमा बुझ्न सकिन्छ। अधिकांश देशका केन्द्रिय बैंकहरू आफ्नै डिजिटल मुद्राका रुपमा सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन्। 

नेपाल कै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सीबीडीसीबारे अध्ययन गरेर यसको प्रक्रिया अघि सारिसकेको छ। यसरी नै अन्य देशको अभ्यासलाई अंगालेर नेपालले पनि पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा क्रिप्टोको परीक्षण गर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

के हो क्रिप्टोकरेन्सी ?

क्रिप्टोकरेन्सी भनेको निजी क्षेत्रबाट जारी गरिएको मुद्राको रूपमा समेत कारोबार गर्न सकिने डिजिटल वस्तु हो। क्रिप्टो एसेट भनेको ब्लकचेन प्रणालीमा आधारित डिजिटल सम्पत्ति हो। क्रिप्टोकरेन्सी पनि क्रिप्टो एसेटअन्तर्गत पर्छन्। केही देशले क्रिप्टोकरेन्सीलाई लगानी र कारोबारका रुपमा स्वीकारेका छन्। तर,  मुद्राको रुपमा स्विकारेका छैनन् । केहीले क्रिप्टो एसेटलाई वित्तीय साधन वा लगानी उत्पादनको रुपमा मान्यता दिएका छन्।

एल साल्भाडरले सन् २०२१ मा बिटक्वाइनलाई वैध मुद्राको रुपमा स्वीकार ग¥यो। अर्थात् मानिसले बिटक्वाइन प्रयोग गरेर वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने, कर तिर्ने, अन्य वित्तीय कारोबार गर्न सक्छन्। सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकले बिटक्वाइनलाई वैध मुद्रा बनाएको छ। 

माइनिङ भन्नाले नयाँ क्रिप्टोकरेन्सी उत्पादन गर्ने र ब्लकचेनमा कारोबार प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया हो। माइनिङका लागि बढी ऊर्जा खपत हुने भएकाले नेपालको जलविद्युत् खपत गराउनका लागि माइनिङ खुला गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन्।

क्रिप्टोमा लगानी खुलाउनुपर्ने माग

नेकपा एमालेका सांसद वासुदेव घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नै नेपालमा क्रिप्टो कारोबारलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग गरेका थिए। उनले क्रिप्टो कारोबारलाई नियमनसहित करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यता सरकारले भने क्रिप्टो कारोबारलाई थप नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ। यस्तो समयमा सांसद घिमिरेले डिजिटल अर्थतन्त्रको यात्रामा नेपालले पनि फड्को मार्न पनि यसले सहयोग गर्ने बताएका हुन्।

कारोबार किन नखुलाउने ?

नेपालजस्तो विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन गइरहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई क्रिप्टोकरेन्सीले डिजिटल पाटोलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्छ । क्रिप्टोमा हुने ब्लकचेन प्रविधिको प्रयोगले वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता, सुरक्षा र दक्षता बढाउन सहयोग गर्छ । यसले रेमिट्यान्स, अनलाइन व्यापार र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने हुँदा क्रिप्टोमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय उठ्न थालेका छन्।

क्रिप्टोलाई कुन रुपमा खुलाउने भन्ने विषयमा भने छलफल आवश्यक छ। संसारभर क्रिप्टोलाई मुद्रा र सम्पत्ति दुई किसिमले प्रयोग हुँदै आइरहेको छ। भारतले क्रिप्टो एसेटलाई कर तिरेर लगानी गर्न पाउने गरि खुला गरेको छ। तर,  मुद्राको रुपमा भने प्रचलनमा ल्याउन दिएको छैन। कुनै पनि देशको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने अधिकार केन्द्रिय बैंकको हुने भएकाले मुद्राको रुपमा प्रचलनमा ल्याउन प्रतिबन्धित छ।

यता छिमेकी मुलुक भारतले पनि क्रिप्टोमा लगानी खुलाइसकेको छ। कतिपय विकासशील अर्थतन्त्र भएका देशहरूले क्रिप्टोलाई वैध मानिरहेको समयमा नेपालले पनि सोहिअनुसारको कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने किसिमका बहस चल्न थालेका छन्। अर्थतन्त्रमा नेपाल भन्दा पनि श्रीलंकालाई कमजोर रुपले हेर्दै आउँदा उता श्रीलंकाले समेत क्रिप्टोलाई वैधानिकता दिएको छ। 

विश्वमा कहिलेदेखि सुरु भयो क्रिप्टो कारोबार ?

विश्वको पहिलो क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइन थियो। जसको कारोबार सन् २००९ बाट भएको पाइन्छ। नेपालमा पनि त्यसको केही समय अर्थान सन् २०१३ तिरबाट क्रिप्टोकरेन्सी भित्रिएको पाइन्छ। सो समयमा भित्रिएको क्रिप्टोकरेन्सी विसं ०७२ सालको भुकम्पपछि मैलाउँदै गएको थियो। भुकम्पको समयमा बढी क्रिप्टोकारोबारी नेपाल भित्रिएको पाइन्छ। फलस्वरुप राष्ट्र बैंक ०७४ मा अवैध घोषण नै गर्याे। हालसम्मको क्रिप्टो बजारलाई नियाल्ने हो भने २० हजार बढी क्रिप्टो सञ्चानलमा छन्। हालसम्म संयुक्त राज्य अमेरिका, एल साल्भाडोर, दुवै, पोर्चुगल, स्विजरल्यान्ड, जर्मनीसहित ५६ भन्दा बढी देशले क्रिप्टोलाई वैध मानेका छन्। 

प्रतिबन्धले रोकिएन क्रिप्टो कारोबार 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् ०१९ र ०२१ मा छुट्टाछुट्टै नीति तथा निर्देशन जारी गर्दै नेपालमा क्रिप्टोको कारोबार अवैध रहेको जनाएको थियो। तर, राष्ट्र बैंकको निर्देशनका बाबजुद कारोबारीहरूको संख्या घट्नुपर्नेमा बढिरहेको प्रहरीमा पर्ने गरेको उजुरीले देखाउँछ। प्रहरीले पहिलोपटक वि.सं. ०७४ सालमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्नेलाई पक्राउ गरेको थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पहिलो पटक देशका विभिन्न भागबाट बिटक्वाइन एक्सचेन्ज व्यवसाय सञ्चालन गरेको आरोपमा सात जनालाई ०७४ असोज २० गते पक्राउ गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारसम्बन्धमा एउटा उजुरी परेको थियो। त्यस घटनामा संलग्न एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि व्यक्तिले क्रिप्टो कारोबार गरेको रकम भने खुलेको छैन। त्यसयता, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा प्रहरीमा दुई वटा र आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा प्रहरीमा ३ वटा क्रिप्टोको उजुरी दर्ता भएका थिए। जसमा संलग्नले ‘बाइनान्स’ नामक एपमार्फत कारोबार समेत गरेको प्रहरीले बनाएको छ। आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ६ करोड ७७ लाख बराबर क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार भएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसयता पनि क्रिप्टो कारोबारमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ३ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। जसमा संलग्न ५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। 

साथै, यही वर्षको असार १८ गते मात्र केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोले क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न ५२ जना पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ पर्नेहरूमा ६ जना चिनियाँ नागरिकहरू थिए। असार २३ गते पनि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको गैरकानुनी क्रिप्टो करेन्सी कारोबार गर्ने दुई जना भारतीय नागरिकलाई प्रकाउ गरेको थियो।

‘माइनिङ’को सम्भावना कस्तो छ ?

नेपाल सरकारले क्रिप्टोकरेन्सी जस्ता भर्चुअल तर निजी क्षेत्रद्वारा प्रबद्धित क्षेत्रमा लगानी खुलाउन वा कारोबार खुलाउन नसक्ने निष्कर्षसहित प्रतिबन्घ लगाएको छ। तर, यो प्रतिबन्ध लगाउनमा मात्रै सिमिति बनिरहेको छ। किनकी, नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय क्रिप्टोकारोबारमा संलग्नहरुको संख्या उल्लेख्यरुपमा बढ्दै गइरहेको छ। यहीकारण, नेपालले क्रिप्टो कारोबारलाई प्रतिबन्ध लगाउनुको साटो व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राख्नेहरु बढ्दै गइरहेको छ।

अझै विश्वभर क्रिप्टो ‘माइनिङ’ बढ्दै जाँदा नेपालमा समेत माइनिङ गर्ने पक्रिया खुलाउन सकिन्छ। किनकी, क्रिप्टो माइनिङका लागि पर्याप्त बिजुली आवश्यक हुन्छ। यसका लागि नेपाल उपयुत्त थलो बन्न सक्ने देखिन्छ। किनकी, नेपालमा बिजुली उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना छ। यतिबेला राष्ट्रिय प्रशारण लाईनमा ४ हजार हाराहारी मेगावाट बिजुली जोडिएको छ र नेपालमा खपतको सम्भावना नहुँदा वर्षायाममा भारत निकासी हुँदै आइरहेको छ।

साथै, चालू वर्षमा थप ६०० मेगावाट हाराहारी बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाईनमा जोडिने र आगामी दिनमा योक्रम बढ्दै जाने छ । जसकारण, माइनिङका लागि अनुमति दिन सकेमा नेपालले बिजुलीको खपतसमेत गरेर क्रिप्टोबाट मनग्ये आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का महासचिव बलराम खतिवडा ‘माइनिङ’ खोल्ने वा नखोल्ने नीति सरकारको हो । तर, माइनिङ खोलेमा मागचाँही बढ्छ ।

‘अन्य देशले गरिरहेको काम नेपालले गर्दा पनि बिग्रँदैन। तर, सरकारको नीतिविपरित हामिले लविइङ गरिरहेको छैनौं। छिमेकी देशहरु भारत र पाकिस्तानले पनि यसतर्फ काम सुरु गरेका छन्,’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘माइनिङ खुलाउँदा नेपालको बिजुली उत्पादनको सम्भावना १ लाख मेगावाटभन्दा माथि छ। यसको खपतका लागि सहज हुन्छ।’

यस्तो छ नियन्त्रित लगानीको सम्भावना

यतिबेला नेपालले क्रिप्टोको लगानी नियन्त्रण गर्न नसक्ने र विदेशी मुद्रा बाहिरिने जोखिम देखेर लगानीलाई पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर, सरकारले चाहेमा नियन्त्रित वातावरणमा बसेर क्रिप्टोमा लगानी खुलाउन सक्छ। अर्थात सरकारले चाहेमा लाइसेन्स प्रक्रियाबाट क्रिप्टोमा लगानीका लागि कम्पनीहरुलाई अनुमति दिने र लगानीको सिमिति प्रतिशत नाफा आर्जन गर्नैपर्नेसम्मका सम्भावना पहिल्उन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन्। तर, अहिले सरकारले कानून नै बनाएर क्रिप्टोको लगानी रोकेको अवस्थामा यो सम्भव छैन।

यसका लागि सरकारले कानूनी व्यवस्था नै परिवर्तन गरेर आवश्यक मोडालिटी बनाउँदै लगानीको वातावरण बनाउन सक्छ । ‘क्यासिनोमा लगानी गर्न हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ तर क्रिप्टोलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भन्ने मानसिक्ता जिम्मेवारीबाट भाग्ने र नयाँ अवसर सृजना गर्नबाट डराउने स्थिती हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘पाकिस्तानले अमेरिकालाई खुसी बनाउन क्रिप्टो लगानी कोष नै खडा गरेको छ। भारतले सम्भावना खोज्दै छ। भुटान सरकारले क्रिप्टो बेचेर ५० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी आर्जन नै गरेको तथ्य बाहिरिसकेको छ। नेपालले चाँही नसक्ने भन्ने हुँदैन।’

नेपाल सरकारले ढिलोचाँडो क्रिप्टोमा लगानी खोल्नै पर्ने सरकारवालाहरु बताउँछन्। यसमा विश्व अघिअघि र नेपाल पछिपछि हुनेक्रम क्रिप्टोमा पनि आउन सक्ने जोखिम उनीहरु औंल्याउँछन्। तर, यसका लागि नीति निर्माणका तहमा रहेकाहरुले गम्भिर बनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। जबकी, उनीहरु सम्भावना खोल्ने र अवसर सृजना गर्नतर्फ लाग्नुको साटो प्रतिबन्ध नै लगाउने नीतिमा देखिन्छन्।

प्रतिबन्धले छेकेन क्रिप्टोमा लगानी, १४ लाख नेपाली लगानीकर्ता

नेपाल सरकारले ऐन नै बनाएर रोकेपनि नेपालबाट लाखौं मानिसहरु क्रिप्टोको कारोबारमा संलग्न रहेको देखिन्छ। इन्टरनेटमा ‘सर्च’ गर्दा नेपालबाट क्रिप्टोमा लगानी गर्नेहरुको संख्या लाखौंमा भेटिन्छ। नेपालले प्रतिबन्ध गरेपनि ‘वल्ड पपुलेसन रिभ्यू डटकम’का अनुसार नेपालबाट १४ लाखभन्दा धेरैले क्रिप्टोमा लगानी गरेका छन्। यो तथ्यांकले नेपाल सरकारले र नियामकीय निकायले रोकेपनि क्रिप्टोको लगानी छेक्न नसकिएको देखाउँछ।

यस्तै, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले नेपालमा नेपालीसहित भारतीय र चिनियाँहरु क्रिप्टो कारोबारमा सक्रिय रहेको देखाउँछ। नेपालमा सहकारी ठगिको रकम समेत क्रिप्टोमा लगानी गर्ने गरेको तथ्य मितेरी सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानले देखाएको थियो। यसबाहेक डेटिङ एप र क्रिप्टो कारोबार गर्ने ६ जना प्रहरीको फन्दामा परेका थिए। यस्तै, सीआईबीले प्रत्येक महिना क्रिप्टोमा संलग्नहरुलाई पक्राउ गर्दै आइरहेको छ। जसले सरकारको प्रतिबन्धले क्रिप्टोमा लगानी गर्नेहरुलाई रोक्न नसकिने देखाउँछ।