जेनजी आन्दोलनका मृतक र घाइतेका नाममा सरकारको १२ करोड ८० लाख खर्च, यस्ता छन् अन्तरिक सरकारको एक महिनाको कार्यप्रगति

काठमाडौं – गत भदौ २३/२४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’मा मृतकका परिवार र घाइतेलाई राहतस्वरूप सरकारको तर्फबाट १२ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, मृतकका नाममा काजकिरिया, खाना तथा यातायात खर्चका लागि ५३ परिवारलाई प्रति परिवार १५ लाखका दरले ७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको हो ।

त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका २ हजार ४ सय २९ जनालाई तत्काल भैपरी खर्चका लागि प्रतिव्यक्ति २० हजारका दरले ४ करोड ८५ लाख ८० हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।अर्थ मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनपछि खर्च व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण, राहत तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न विभिन्न कदमहरू चालेको पनि जनाएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ। साथै, प्रभावित उद्योग, व्यवसाय र आर्थिक गतिविधिलाई कर छुट, सहुलियत र राहत उपलब्ध गराउने ‘एकीकृत व्यवसायिक पुनरुत्थान योजना’ कार्यान्वयनमा आएको छ ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै कोष पनि स्थापना गरेको छ, जसमा असोज मसान्तसम्म ६ करोड १० लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को सुरुवातसँगै मन्त्रालयले अनुत्पादक खर्च कटौती, आयोजनाको पुनःप्राथमिकता निर्धारण र खर्च व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने नीति लिएको छ । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२ पनि स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।

कानून विपरीत सुविधा लिएका पदाधिकारी र कर्मचारीको सवारीसाधन, सहयोगी र अन्य सुविधा फिर्ता गर्न मन्त्रालयले सबै निकायहरूलाई पत्राचार गरेको छ । सवारी साधन सुविधाको मापदण्ड तयार गर्न कार्यदल गठन भइसकेको छ । नेपाल प्रहरीका लागि १७५ थान पिकअप र ६ थान प्रिजनर भेहीकल खरिदका लागि बजेट स्वीकृत गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीका लागि पनि ७० पिकअप, २० रियट कन्ट्रोल भेहीकल, २ एम्बुलेन्स, ३ डिजास्टर रेस्क्यू भ्यान र ५ वटा ठूला ट्रक खरिदका लागि स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ ।

यस्ता छन् मुख्य कामहरू:

• कीर्तिपुर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि शहरी विकास मन्त्रालयलाई ४० करोड रुपैयाँ अख्तियारी प्रदान ।
• पुँजी बजारका समस्याबारे बनेको कार्यदल प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि निर्देशन ।
• तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीति (२०८२–२०८७) कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।
• राजस्व व्यवस्थापन प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली जोडियो ।
• विराटनगर भन्सारमा अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली सुरु ।
• वैदेशिक सहयोगका रूपमा जर्मनी, युरोपेली संघ, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, एमसीसीलगायतसँग २० अर्बभन्दा बढी बराबरको सहयोग सम्झौता सम्पन्न ।
• सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निकासा।
• कर विवरण बुझाउने म्याद असोज २५ गतेसम्म थप ।
• सरकारले आन्तरिक ऋणमार्फत २० अर्ब रुपैयाँ परिचालन