अन्तरिम सरकारको ध्यान वैदेशिक अनुदान तान्नमा केन्द्रीत, भित्रियो करिब तीन करोड डलरको प्रतिबद्धता

काठमाडौं – अन्तरिम सरकार गठन भएपछि हालसम्ममा अमेरिकी डलरमा तीन करोड भन्दा बढी वैदेशिक अनुदानको प्रतिबद्धता आएको छ । यो प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले सरकार बनेदेखि हालसम्ममा प्राप्त गरेको प्रतिबद्धता हो ।

सरकारले हालसम्म बसेको बैठकमध्ये २ वटा बैठकमा वैदेशिक अनुदान सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसबाहेक अर्थ मन्त्रालयसँग जापानले दुई अर्ब ८० करोड जापानी येन (एक करोड ८१ लाख अमेरिकी डलर) अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस्तै, असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाको लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा मल्टिडोनर ट्रष्ट फण्डबाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गरेको हो ।

यो बाढी पहिरोले बिपी राजमार्गका ध्वस्त सडक खण्ड पुन निर्माणका लागि दिने अनुदान हो । असोज ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुदूरपश्चिम नेपालमा वन तथा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली पुनः स्थापना परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि संगठनमार्फत् प्राप्त हुने २२ लाख ४२ हजार ४ सय ८३ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सोही दिनको बैठकले धानमा आधारित खेती तथा खाद्य प्रणालीको जलवायु उत्थानशील रूपान्तरण परियोजनाको लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठनमार्फत् प्राप्त हुने ८७ लाख ८ सय ७० अमेरिकी डलर र स्थानीय जलवायु अनुकूलनशील जीवनयापन सुविधा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय पुँजी विकास कोषबाट प्राप्त हुने ४१ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको हो ।

यस्तै, असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाको लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा मल्टिडोनर ट्रष्ट फण्डबाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा दुई अर्ब दुई करोड ९१ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान भित्रिएको छ । नयाँ सरकार गठन हुनुअघि भदौ २६ गतेसम्ममा वैदेशिक अनुदान १ अर्ब २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो ।

यता, अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याउँदै जसको स्रोत नै वैदेशिक अनुदान, ऋण समेत रहेको बताएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोर्ने बताएको हो । यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइने पनि जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा दुई अर्ब दुई करोड ९१ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान भित्रिएको छ । नयाँ सरकार गठन हुनुअघि भदौ २६ गतेसम्ममा वैदेशिक अनुदान १ अर्ब २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो । अन्तरिम सरकारको पहलमा हालसम्म कुनै पनि अनुदान नआएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणी अधिकारी अन्तरिम सरकारको मुख्य काम निर्वाचन भएको भन्दै सरकारले अनुदान ल्याउने समय नभएको बताए ।

उनले हालको सरकारले पुनः निर्माणका लागि, जलेका संरचना र डेटा संकलनका लागि अनुदान माग गर्न परियोजना बनाउन सक्ने बताए । ‘यो सरकारले काम गरेर हिजोआज अनुदान ल्याएको होइन । यो सरकारलाई विश्वास गरेर अनुदान दिएको होइन’ उनले भने, ‘अहिले पाइपलाइनमा भएका अनुदान आएको छ । हालको सरकारसँग अनुदान लिनका लागी परियोजना पेस गर्ने लिने समय नहुँदा अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना छैन ।’