ओली सरकारको छत्रछायामा रहेका व्यवसायी भट्टचनविरुद्ध एक वर्षअघि नै परेको थियो उजुरी

काठमाडौं – ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गत कसुर सम्बन्धी गम्भीर आरोप लागेका प्रभु मनि ट्रान्सफर प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रभु ग्रुपका सञ्चालक देवी प्रकाश भट्टचनविरूद्ध २०८१ साल असोज ११ गते नै प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । गत ११ गते पक्राउ परेका भट्टचनलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएर प्रभु मेनेजमेन्टकी अध्यक्ष कुसुम लामाले जिल्ला प्रहरी परिसरमा २०८१ असोज ९ गते उजुरी दायर गर्न खोजेकी थिइन् । 

साथै, सब–एजेन्ट रहेको सहकारीले सीआईबीमा जाहेरी दिएका थिए । तर, लामाले दिएको जाहेरी कुनै पनि प्रहरी कार्यालयले लिन अस्वीकार गरेको थियो ।जाहेरी अस्वीकार भएपछि लामाले कानुनी मार्ग अवलम्बन गर्दै असोज ११ गते सरकारी वकिल कार्यालयमा औपचारिक निवेदन दिएकी थिइन । सोही दिन सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई निवेदन पठाएर उजुरी दर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारी वकिल कार्यालयबाट पठाइएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘कुसुम लामाले देवीप्रकाश भट्टचनसहित विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४१ र २५२ बमोजिम ठगीसम्बन्धी जाहेरी दर्ता गरेकी छन् । उक्त जाहेरीसहितका कागजातहरू संलग्न राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५(२) अनुसार आवश्यक कारवाहीका लागि पठाइएको छ ।’
यसबीच, प्रभु ग्रुपसँग सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरूले समेत केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा भट्टचनविरुद्ध छुट्टै उजुरी दिएका थिए । भट्टचनविरुद्ध हालसम्ममा ३ दर्जन भन्दा बढी सहकारीहरूको उजुरी परेको सीआइबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् ।

उनीमाथि प्रभु मनि ट्रान्सफर र अन्य सहायक कम्पनीहरूका नाममा संकलित लगानी रकम गैरकानूनी रूपमा व्यक्तिगत हितका लागि प्रयोग गरेको, कम्पनीका निर्णयहरू एकपक्षीय रूपमा लिएको, र आर्थिक पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठ्ने गतिविधि गरेको आरोप छ ।उनीविरूद्ध उजुरी दर्ता भएको १ वर्ष बित्दासम्म पनि उनी पक्राउ नपर्नुको एक मात्र कारण उनी ‘हाइप्रोफाइल’ हुनुका साथै एमालेका नेताहरूका प्रिय पात्र रहनु रहेको थियो । साथै, तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका भट्टचन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट व्यक्ति थिए ।

विभिन्न स्थानमा रहेका प्रहरीका कार्यालयहरूमा उजुरी दर्ता हुँदा समेत उनी ओली सरकारका आडमा थिए । त्यसैले अनुसन्धान ‘राडार’ भन्दा बाहिरै थिए ।सीआईबीले यो प्रकरणमा गत असोज ५ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, त्यस बेला सम्ममा बहुमतको ओलीको सरकार देशको नेतृत्व नै गुमाइसकेको थियो । साथै उनको सांसद पद गुमिसकेको थियो । त्यसैले जिल्ला सरकारी कार्यालय पुगेको प्रतिवेदन पूर्ण फिर्ता गरी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दियो । त्यस्तै, गत असोज ५ गते एआईजी मनोज केसी सीआईबी प्रमुखमा सरुवा भएर आएपछि कमजोर बनाइएका यसअघिका मुद्दामा पुनः अनुसन्धान अघि बढाए ।

केसी सीआइबीमा प्रमुखका रूपमा आएपछि सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दामा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परे । अदालतको आदेशबाट उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका छन् । साथै, उनले यस अघि भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान नेतृत्व गरेका केसीले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याएका थिए ।‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिहरू माथि निडर भई उनीहरू विरुद्धका परेका मुद्दाहरू अनुसन्धान गर्दै आएका केसीका हातमा भट्टचनको फाइल परे पछि उनी पछि कानुनी फन्दामा परेका छन् ।

त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनपछि नेपालका ठुला भनिने पार्टीहरू समेत कमजोर छन् । जसले गर्दा नेताहरूका छत्रछायामा रहेर ठगी कार्यमा संलग्न भट्टचन कानुनी फन्दामा परेका छन् । भट्टचनलाई प्रभु मनी ट्रान्सफर मार्फत नेपाल पठाइने रकम सेवाग्राहीलाई सहकारीमार्फत भुक्तानी गर्ने तर उक्त सहकारीहरूलाई करिब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम नतिरेको आरोप लागेको छ । सीआइबीले उनी माथि थप अनुसन्धान गर्दै छ । भट्टचन माथि अबको अनुसन्धान अवधि भित्र अनुसन्धान सक्ने योजना रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् ।