सहरका अवैध संरचना हटाउन कुलमान र बालेन एकै ठाउँमा उभिएः सात दिनभित्र अतिक्रमित संरचना हटाउन चेतावनी

काठमाडौं – काठमाडौं सहरभित्रका अवैध संरचना हटाउन लामो समयपछि संघ र स्थानीय सरकार एक मत बनाएका छन् । विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा स्थानीय सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरि बनाइएका संरचना हटाउन सकेको थिएन ।महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहले पटकपटक अवैध संरचना हटाउने प्रयास पनि गरेका थिए । तर, संघीय सरकारबाट असहयोग हुँदा यो प्रयास असफल हुँदै आइरहेको थियो ।

तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाक्रीले पनि स्थानीय सरकारलाई साथ दिने प्रयास गरेकी थिइन् । तर, उनलाई आफ्नै पार्टी एकीकृत समाजवादीबाट असहयोग भएको सार्वजनिक मञ्चमार्फत बताएकी थिइन् । अतिक्रमित संरचना हटाउन सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ग्रीन सिग्नल दिएपछि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले महानगरसँग मिलेर अवैध संरचना हटाउन सहयोग गर्ने भएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अवैध संरचना र अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा हटाउने अभियानमा एकै ठाउँमा उभिएका हुन् । मंगलबार प्रकाशित संयुक्त सूचनामा दुवै निकायले मापदण्ड विपरीत बनेका तथा अतिक्रमित संरचनाहरू सात दिनभित्र स्वेच्छाले हटाउन आग्रह गरेका छन् । सूचनामा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ र दफा ४५ विपरीत भवनजन्य संरचना निर्माण गर्न नपाइने’ भएकाले सो ऐनअनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र व्यवस्थापनको दायित्व स्थानीय तहकै जिम्मेवारी हो ।

यसै कारण, सूचनामा सात दिनभित्र मापदण्डविपरीत निर्माण भएका भवन र संरचना हटाई सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ। तोकिएको समयसीमा भित्र नहटाए कानूनी कारबाही गरी जबर्जस्ती खाली गरिने पनि चेतावनी दिइएको छ । सूचनामा काठमाडौं महानगरपालिका र सिमाना जोडिएका काठमाडौं जिल्लाभित्रका अतिक्रमित संरचना हटाइने उल्लेख छ । साथै, सर्वसाधारण नागरिकले यस्ता अवैध संरचना वा अतिक्रमणका विषयमा जानकारी नगरपालिकाको सम्बन्धित शाखामा बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त कुलमान घिसिङले संयुक्त रूपमा यो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थालेका छन् । दुवै निकायको सहकार्यमा काठमाडौंको सार्वजनिक सम्पत्ति र खुला स्थान संरक्षणमा ठोस कदम चालिने अपेक्षा गरिएको छ ।