अमेरिकी ब्याजदर कटौतीको नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रभाव: कति लाभ, कति हानी ?

अमेरिकी ब्याजदरले नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन । तर, शक्तिशाली राष्ट्रले लिने नीतिले विश्व बजारमै प्रभाव पार्ने भएकाले नेपाल पनि त्यसबाट टाढा भने रहने अवस्था छैन । फेडरल ओपन मार्केट अपरेसन कमिटी भन्ने अमेरिकी संस्था छ । यो अमेरिकी फेडरल रिजर्भ सिस्टमअन्तर्गत सञ्चालन हुन्छ । फेडरल रिजर्भमा १२ वटा क्षेत्रीय रिजर्भ बैंक छन्, यसका गभर्नरहरूले यो कमिटीमा प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

यो कमिटीको प्रमुखलाई ‘प्रेसिडेन्ट’ भनिन्छ । यो कमिटीले महिना वा तीन महिनाको अन्तरालमा बैठक बसेर ब्याजदर (रेट) निर्धारण गर्छ । ब्याजदर निर्धारण गर्दा उनीहरूले मुख्यतः दुई सूचकलाई आधार बनाउँछन्: पहिलो, रोजगारी वा बेरोजगारी दर र दोस्रो, मुद्रास्फीति । पछिल्ला वर्षहरूमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण नै उनीहरूको मुख्य लक्ष्य बन्दै आइरहेको थियो ।

फेडरल रिजर्भको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य २ प्रतिशत हो । तर कोभिड–१९ महामारीपछि यो दर एक समयमा ६–८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अहिले आएर मुद्रास्फीति करिब २.९ देखि ३ प्रतिशतको हाराहारीमा स्थिर छ । यही कारणले फेडरल रिजर्भले लामो समयपछि फेडरल फन्ड रेट घटाएको हो ।

पहिले यो दर साढे ५ प्रतिशतसम्म थियो, अहिले झारेर करिब सवा ४ प्रतिशतमा ल्याइएको छ । यो कदमले अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा केही सहजता आएको संकेत देखिएको छ । फेडरल फन्ड रेट घट्दा वाणिज्य बैंकहरूले फेडरल रिजर्भबाट सस्तो दरमा ऋण पाउँछन् । यसले गर्दा तिनीहरूले ग्राहकहरूलाई पनि सस्तो ब्याजमा ऋण दिन सक्छन् । यसले आर्थिक गतिविधि पुनः सक्रिय हुने अपेक्षा गरिएको छ । चालु वर्षमा यो दोस्रो पटक फेडरल रिजर्भले ब्याजदर घटाउन लागेको हो । सम्भवतः यस पटक ब्याजदरमा ०.२५ प्रतिशतको कटौती गर्ने सम्भावना छ ।

फेडरल रिजर्भको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य २ प्रतिशत हो । तर कोभिड–१९ महामारीपछि यो दर एक समयमा ६–८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अहिले आएर मुद्रास्फीति करिब २.९ देखि ३ प्रतिशतको हाराहारीमा स्थिर छ । यही कारणले फेडरल रिजर्भले लामो समयपछि फेडरल फन्ड रेट घटाएको हो ।

अब फेडरल रिजर्भले ब्याजदर घटाएपछि अमेरिकी अर्थतन्त्रमा केही प्रत्यक्ष प्रभावहरू देखिन्छन् । पहिलो, बैंकबाट ऋण लिने लागत घट्ने भएकाले लगानीकर्ताहरूले शेयर बजारमा लगानी बढाउँछन् । ब्याजदर घट्ने बित्तिकै पुँजी बजार (क्यापिटल मार्केट)तर्फ पैसा प्रवाह बढ्छ । यसबाट व्यवसायीहरूले पनि सस्तो ऋण पाउँछन् । जसकारण उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसरी समग्र आर्थिक वृद्धिदर  सुधार हुने सम्भावना रहन्छ ।

अब विश्वव्यापी प्रभाव हेर्दा, यसले सुन र पेट्रोलियमजस्ता प्रमुख लगानीका माध्यमहरूमा पनि असर पार्छ । अमेरिकामा ब्याजदर सस्तो हुँदा लगानीकर्ताहरू सुनतर्फ आकर्षित हुन्छन् । व्यापारी, व्यक्तिगत लगानीकर्ता तथा केन्द्रीय बैंकहरूले पनि यस समयमा सुनको भण्डार बढाउने प्रवृत्ति देखाउँछन् । तर, अहिलेको परिस्थिति ब्याजदरमा मात्रै सीमित छैन । यसको सिधा लजिक छैन ।

अब आगामी दिनमा यदि अमेरिका र चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्ध सुधारिएर व्यापार विस्तार हुन्छ भने, त्यसको विश्व अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । चीन अहिले विश्वकै दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र हो । त्यसैले चीनको आर्थिक अवस्था सुदृढ भएमा विश्व आर्थिक वृद्धि दरमा पनि सुधार आउने अपेक्षा गरिन्छ ।

भोलि (बिहीबार) दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङ र अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच भेटवार्ता हुने कार्यक्रम छ । यो भेट एसिया–प्यासिफिक इकनमिक को–अपरेशन सम्मेलनको सन्दर्भमा हुँदैछ । यसअघि क्वालालम्पुरमा सम्पन्न आसियान बैठकमा अमेरिकी अर्थमन्त्री स्टिभ ब्यान्सन र चीनका अर्थमन्त्रीबीच छलफल भएको थियो । सो बैठकमा दुई देशबीच एउटा आर्थिक फ्रेमवर्क  तयार पारिएको बताइन्छ, यद्यपि औपचारिक सम्झौता भने भइसकेको छैन ।

यो फ्रेमवर्कले आगामी दिनमा विश्व अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक संकेत दिन सक्छ । विशेषगरी, अमेरिका र चीनबीचको लामो समयदेखि चल्दै आएको व्यापार द्वन्द्व (ट्रेड वार) केही हदसम्म कम हुने आशा गरिएको छ । चीनले अमेरिकालाई दुर्लभ धातुको आपूर्ति सीमित गरेको थियो, र अमेरिकाले चीनबाट हुने आयातमा शुल्क बढाएको थियो । यदि आगामी वार्ताबाट यी विषयमा सहमति भयो भने, व्यापारिक सम्बन्ध सहज हुने र विश्व अर्थतन्त्र अलिकति सुधारिने अपेक्षा गरिएको छ ।

अब आगामी दिनमा यदि अमेरिका र चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्ध सुधारिएर व्यापार विस्तार हुन्छ भने, त्यसको विश्व अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । चीन अहिले विश्वकै दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र हो । त्यसैले चीनको आर्थिक अवस्था सुदृढ भएमा विश्व आर्थिक वृद्धि दरमा पनि सुधार आउने अपेक्षा गरिन्छ ।

त्यसको अप्रत्यक्ष सकारात्मक असर नेपालजस्ता मुलुकमा पनि पर्ने सम्भावना छ। यद्यपि नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी प्रवाह सीमित छ, बैंकिङ्ग क्षेत्रबाहेक निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट ठुलो परिमाणमा व्यापारिक ऋण लिएको छैन । तर भारत, चीन वा अन्य छिमेकी अर्थतन्त्रहरू सबल हुँदा त्यसको परोक्ष लाभ नेपाललाई पनि पुग्ने निश्चित छ ।

अब सुनको मूल्यका सन्दर्भमा हेर्दा, पछिल्ला महिनामा यसको मूल्यमा उल्लेखनीय उतारचढाव देखिएको छ । विश्व बजारमा सुनको मूल्य प्रति आउन्स ४,३८० अमेरिकी डलरसम्म पुगेको थियो । तर, अहिले अमेरिकी अर्थतन्त्र केही मन्दीको चरणमा प्रवेश गर्ने संकेत देखिँदैछ । चीन, रुस र भारतजस्ता देशहरूले हाल ठुलो परिमाणमा सुन भण्डारण बढाएका छन् । यसले सुनप्रति आकर्षण बढाएको थियो । तर, हालैको दुई हप्तामा सुनको मूल्य ४,३८० डलरबाट झरेर करिब ४,१०० डलरसम्म आइपुगेको छ र अझै घट्ने संकेत देखिन्छ ।

सामान्यतया, जब अमेरिकी ब्याजदर घट्छ र डलर कमजोर हुन्छ, सुनको मूल्य बढ्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । तर, अहिलेको अवस्था केही फरक छ । यसको एउटा काउन्टर आर्गुमेन्ट (फरक तर्क) अर्थशास्त्रीहरूले दिएका छन्, अहिले विश्व व्यापारमा वस्तु र सेवामा मन्दी देखिएको छ । यदि ट्रम्प र सी चिनपिङबीचको आगामी भेटवार्ताबाट व्यापारिक सम्बन्ध सहज बन्यो भने लगानीकर्ताहरूले सुनभन्दा अरू उत्पादक क्षेत्र र सेवा क्षेत्रमा लगानी बढाउने सम्भावना छ । त्यस अवस्थामा हाल सुनको मूल्य घट्न सक्ने आकलन छ ।

सुनको मूल्यका सन्दर्भमा हेर्दा, पछिल्ला महिनामा यसको मूल्यमा उल्लेखनीय उतारचढाव देखिएको छ । विश्व बजारमा सुनको मूल्य प्रति आउन्स ४,३८० अमेरिकी डलरसम्म पुगेको थियो । तर, अहिले अमेरिकी अर्थतन्त्र केही मन्दीको चरणमा प्रवेश गर्ने संकेत देखिँदैछ । 

सामान्यतया, ब्याजदर घटेपछि अमेरिकी डलरको मूल्य पनि घट्ने प्रवृत्ति हुन्छ । यस पछाडिको तर्क के हो भने, ब्याजदर घट्दा डलरको माग कम हुन्छ । विश्वका अधिकांश देशहरूको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अमेरिकी डलरको हिस्सा झन्डै ६० प्रतिशत जति रहेको छ ।

अमेरिकामा ब्याजदर उच्च हुँदा विभिन्न देशका केन्द्रीय बैंक र लगानीकर्ताहरूले आफ्नो सञ्चिति अमेरिकी ट्रेजरी बिल, सरकारी बन्ड, हेज फन्ड, वा बैंकमा जम्मा गर्छन् । जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, भियतनामजस्ता देशहरूसँगै नेपालले पनि आफ्ना विदेशी सञ्चितिको ठुलो हिस्सा अमेरिकी डलरमै राखेको छ । अहिले नेपालका विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब २१ अर्ब अमेरिकी डलरको हाराहारीमा छ । यसको करिब १२–१३ अर्ब डलर अमेरिकी डलरमै रहेको अनुमान छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ठुलो हिस्सा छ ।

ब्याजदर बढ्दा लगानीकर्ताहरू डलरतर्फ आकर्षित हुन्छन् । उनीहरूले अमेरिकी बजारमा बढी प्रतिफल पाउँछन् । तर ब्याजदर घट्दा सो आकर्षण घट्छ र लगानीकर्ताहरू सुन, चाँदी वा अन्य ठोस सम्पत्तितर्फ जान्छन् । तर अहिलेको अवस्थाले यो सामान्य भाष्यलाई केही बदलेको छ । ट्रम्प प्रशासनले पछिल्लो समयमा लगाएको अत्यधिक ट्यारिफ  र व्यापारिक नीतिहरूले विश्व बजारमा अनिश्चितता बढाएका छन् । यदि अहिले चीन र अमेरिकाबीच वार्ताबाट सहमति भई व्यापार सहज भयो भने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पुनः सक्रिय हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

व्यापार बढेपछि उत्पादन र रोजगारी पनि वृद्धि हुन्छ, जसले उपभोग र समग्र आर्थिक गतिविधि सुधार्छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताहरूले सुन वा पेट्रोलियमभन्दा वास्तविक क्षेत्र  वा व्यापारिक क्षेत्रतर्फ लगानी सार्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसको प्रभावमा सुनको मूल्य अझै घट्ने पूर्वानुमान पनि गर्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी, नेपालले हालसम्म ठुलो परिमाणमा व्यापारिक ऋण लिएको छैन । तर, यदि आवश्यक परेमा विदेशी ऋण लिँदा ब्याजदर घटेपछि संघीय सञ्चित कोषमाथि पर्ने ब्याजको बोझ केही कम हुन सक्छ । यी सबै विषयहरूलाई हेर्दा, अमेरिकी ब्याजदर घट्दा नेपालमा केही अप्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा, विश्व व्यापारमा सुधार आएपछि हाम्रो निर्यातमा केही सकारात्मक असर पर्न सक्छ । आयात पनि बढ्ने सम्भावना रहन्छ । तर ठ्याक्कै बुँदागत रूपमा प्रभाव कति पर्छ भन्ने कुरा हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति र आयात–निर्यात संरचनामाथि निर्भर रहनेछ ।

अब केही असर नेपालका वाणिज्य बैंकहरूमा पनि देखिन सक्छ । अमेरिकी ब्याजदर घट्दा, नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य वाणिज्य बैंकहरूले अमेरिकाबाट पाउने ब्याज आम्दानी केही घट्न सक्छ । यसको अर्थ, हाम्रो बैंकहरूको ब्याज आम्दानीमा सामान्यतः कमी आउन सक्छ।

तर, अमेरिकामा ब्याजदर घट्दा उपभोग वृद्धि हुने सम्भावना रहन्छ । अमेरिकी बैंकहरूबाट ऋण, क्रेडिट कार्डलगायत विभिन्न माध्यमबाट पैसा उपलब्ध भएपछि अमेरिकी नागरिकहरूले खर्च बढाउँछन् । यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा माग वृद्धि र आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ । यदि अमेरिकी अर्थतन्त्रमा यसबाट सकारात्मक असर पर्छ भने, नेपालबाट अमेरिकामा जाने निर्यात पनि केही हदसम्म बढ्न सक्छ ।

त्यसैगरी, नेपालले हालसम्म ठुलो परिमाणमा व्यापारिक ऋण लिएको छैन । तर, यदि आवश्यक परेमा विदेशी ऋण लिँदा ब्याजदर घटेपछि संघीय सञ्चित कोषमाथि पर्ने ब्याजको बोझ केही कम हुन सक्छ । यी सबै विषयहरूलाई हेर्दा, अमेरिकी ब्याजदर घट्दा नेपालमा केही अप्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य