प्रभु ग्रुपका सञ्चालक देवी प्रकाश भट्टचन पक्राउ, ९८ करोड बढी ठगीको आरोप

काठमाडौं – प्रभु मनि ट्रान्सफर प्रालिका अध्यक्ष ,प्रभु ग्रुपका सञ्चालक तथा पूर्व संसद् देवी प्रकाश भट्टचन पक्राउ परेका छन् । भट्टचन लाई ठगी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक लाभ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसुरमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । 

ठाकुर प्रसाद मानन्धरलगायतको जाहेरीका आधारमा वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कुसुम लामा लगायतको नाममा दायर मुद्दामा सङ्कलित प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्दै आएको प्रहरीको टोलीले लामो समयदेखि अनुसन्धानबाट लुकिछिपी बस्दै आएका भट्टचनलाई ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका–३, टीकेलबाट पक्राउ गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीईआबी) का प्रवक्ता शिव कुमार श्रेष्ठले बताएका छन् ।

भट्टचनविरुद्ध ९८ करोड रुपैयाँ बढी ठगी गरेको आरोपमा प्रभु म्यानेजमेन्टकी अध्यक्ष लामाले नै जाहेरी दिएकी थिइन् । तर, उक्त जाहेरी लामो समय प्रहरी कार्यालयमा अलपत्र परेको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई सुपर एजेण्टको रूपमा नियुक्त गरी देशभरका विभिन्न सहकारी संस्थामार्फत रेमिट कारोबार सञ्चालन गरिएको थियो।

तर, अनुसन्धानमा खुलासा भएअनुसार, उक्त कारोबारमा प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिका तर्फबाट तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुसुम लामा र मुख्य सञ्चालक भट्टचनले रेमिट रकमको हिनामिना गरेका थिए। सहकारी संस्थाहरूले विप्रेषण रकम लाभग्राहीलाई भुक्तानी गरे पनि, प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिबाट सो रकम सहकारीहरूलाई सोध भर्ना नगरिएको पाइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको विप्रेषण विनियमावली, २०७९ को बुँदा न.९ अनुसार कम्पनीले आफैँ वा आफ्ना अधिकृत सब–एजेण्टमार्फत मात्र लाभग्राहीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गरी अनधिकृत रूपमा कारोबार गरिएको पनि प्रहरीले जनाएको छ । देशभरका तीन दर्जनभन्दा बढी सहकारी संस्थाबाट यस सम्बन्धमा उजुरी परेको र त्यसैका आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भट्टचनविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको प्रहरीले जनाएको छ।

हाल सीआईबीले भट्टचनलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ। उनीविरुद्ध एक वर्ष अघि नै उजुरी परेको थियो । उनीविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले जाहेरी लिन निर्देशन दिएका थियो । उनी एमालेका पूर्व सांसद समेत हुन् । त्यस्तै, उनी सहरकारी प्रकरणमा समेत मुछिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार, अनुसन्धान पूरा भएपछि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने श्रेष्ठ बताउँछन् ।