गभर्नर पौडेलले गरे शेयर लगानीकर्ताको माग पूरा, हट्यो २५ करोडको सीमा

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले शेयर लगानीकर्ताको लामो समयदेखिको माग पूरा गरेका छन् । उनले एक सर्कुलर नै जारी गरेर लामो समयदेखि शेयर लगानीकर्ताले राख्दै आएको शेयर कर्जाको सिमा हटाइदिएका हुन् ।

एक बैंक तथा संस्थाहरुबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल २५ करोड कायम गरिएकोमा गभर्नर पौडेलले लगानीकर्ताको मागलाई सम्बोधन गर्दै यस व्यवस्था खारेज गरेका हुन् ।

गभर्नर पौडेलले खरीद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि खारेज गरेका छन् ।

यस्तै, केन्द्रीय बैंकले सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइसकेको संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा ६ महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट संगठित संस्थाको शेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भईनसकेको संगठित संस्थाको शेयर वा डिवेञ्चरमा लगानी गरेमा त्यस्तो लगानी गरेको मितिले ३ वर्षभित्र उक्त शेयर तथा डिबेञ्चर सूचीकृत नभएको खण्डमा लगानी भए बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खर्च गरी लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले त्यस्तो कोषमा रहेको रकम उक्त शेयर तथा डिबेञ्चर सूचीकृत नभएसम्म उपयोग गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ ।

यता, प्रचलित कानुन बमोजिम सूचीकृत हुन नपर्ने संस्थामा संस्थाको एकाउन्न प्रतिशत वा सो भन्दा बढी लगानी रहेको अवस्थामा र कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड,नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड, नेशनल बैंकिङ्ग इन्स्टिच्युट, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड तथा पूर्वाधार विकास बैंकको शेयरमा गरेको लगानीमा लगानी समायोजन कोष कायम गर्न अनिवार्य नहुने बताएको छ ।