थुप्रिए भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरीका चाङ: सरकारी पदको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार गर्नेहरूको संख्या बढ्दो

काठमाडौं – सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग गर्दै ठगीमा संलग्न हुने घटनाहरू दिनानुदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ । सरकारी निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकारलाई व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति दिनानुदिन तीव्र हुँदै गएको छ । सार्वजनिक पदमा बसेर अनियमित आर्थिक लाभ लिनेदेखि लिएर सेवाग्राहीमाथि गैर कानुनी दबाब सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यहरूमा संलग्न हुने घटना बढिरहेको छ ।

भ्रष्टाचारको बढ्दो ग्राफलाई पुष्टि गर्ने प्रमुख आधार हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा थुप्रिँदै गइरहेको उजुरीका चाङ । अनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा अख्तियारमा ३७ हजार २६ वटा उजुरी परेको थियो । जसमा २८ हजार ५ सय ९७ वटा उजुरी विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएको थियो, भने अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका उजुरीहरू ८ हजार ४ सय २९ वटा छ ।

अख्तियारले हालै अघि बढाएको मुद्दा हो, नेपाल बैंकका अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीको घूस प्रकरण । उनीमाथि अख्तियारले घूस लिएको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । सेवाग्राहीलाई ऋण प्रवाह गर्ने क्रममा ‘सेटिङमार्फत ‘कमिसन’ लिने गरेको आरोपपछि अधिकारीमाथि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको थियो । त्यस्तै, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलन कुमार थापासहित अन्य १४ जना र दुई कम्पनीविरुद्ध आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको दश करोड तेत्तिस लाख सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्दै विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरिएको थियो ।

नेपाल आयल निगमको प्रादेशिक कार्यालय गगनगौडाका डिपो प्रमुख चितरंजन दाससमेत ५ जनाविरुद्ध आयोगले ४ लाख ४८ हजार नेपाल आयल निगमको सम्पत्तिको हिनामिना गरेको भन्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरिएको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको लागि दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली खरिदमा ३.२१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति माग गर्दै १६ व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत र पूर्व कानून सचिव धनराज ज्ञवालीलाई अभियुक्त बनाएको थियो । साथै, यस केसमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीस निर्देशक विजय कुमार राय, सुरेन्द्रलाल हाडा र दीपेश आचार्यस तत्कालीन उपनिर्देशक रेवती राम पन्त, सुरेश बस्नेत, हरिण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र र सञ्जीव अधिकारीको समेत नाम जोडिएको थियो ।
अख्तियारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध ‘उच्च–कम्प्युट पूर्वाधार’ उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले अभियुक्तहरूले आर्थिक वर्ष २०१९/२० को खरिद प्रक्रियामा करिब १६ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लगाएको थियो । साथै, अख्तियारले १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको रकम असुलउपर गरी कैद र जरिवानाको माग गरिएको थियो । प्रतिवादीहरूमा निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक र लेखा अधिकृत निमबहादुर ओली थिए ।

आफन्त वा चिनजानका व्यक्तिलाई ठेक्का दिने उद्देश्यले प्रक्रिया हेरफेर, योजना कागजमै सम्पन्न देखाउने तर काम नगर्ने, रकम भुक्तानीका लागि जाली बिल, भौचर, प्रमाणपत्र बनाउने, पदको हैसियत प्रयोग गरी सरकारी सवारी, सम्पत्ति वा रकम व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने जस्ता घटनाहरूको उजुरी अख्तियार दुरुप्रयोग अनुसनधानमा पर्ने गरेका छन् । धेरै मुद्दाहरूमा नीतिगत अनियमितता, ठेक्का प्रक्रिया हेरफेर, सार्वजनिक कोषको हिनामिना, नक्कली कागजातमार्फत रकम हत्याउने जस्ता गतिविधिहरू पर्ने गरेको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचारको रोकथामका लागि रणनैतिक योजना बनाएर काम गरिरहेको र हाल मात्र नै चौथो रणनैतिक योजना सम्पन भएको उनले बताए । आयोगले उपचरणत्मक रणनिति, निरनात्मक रणनिति, प्रगात्मक रणनिति र संस्था विकास गरी चार वटा कार्य क्षेत्र बनाएर काम गरी रहेको उनले बताए ।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार अख्तियारमा दर्ता भएका उजुरीका आधारमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । सरकारको मुल दायित्व नै भ्रष्टाचार कम गर्नु रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार आयोगले भ्रष्टाचारलाई कम गर्नका लागि प्रदेश स्तरका कार्यलयहरूबाट हरेक वर्ष प्रदेशस्तरीय सचेतना , जिल्लास्तरीय सचेतना र पालिकास्तरीय सचेतना कार्यक्रम गर्ने गरिएको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचारको रोकथामका लागि रणनैतिक योजना बनाएर काम गरिरहेको र हाल मात्र नै चौथो रणनैतिक योजना सम्पन भएको उनले बताए । आयोगले उपचरणत्मक रणनिति, निरनात्मक रणनिति, प्रगात्मक रणनिति र संस्था विकास गरी चार वटा कार्य क्षेत्र बनाएर काम गरी रहेको उनले बताए ।

आयोगका उपचरणत्मक रणनिति, निरनात्मक रणनितिले उजुरी सम्बन्धी कार्य गरिरहेको उनी बताउँछन् । सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिले दुरुपयोग रोक्न पारदर्शी प्रणाली, नियमित अडिट, र जिम्मेवार निकायको तत्कालीन हस्तक्षेप अत्यावश्यक छ । तर उनीहरू नै यस्ता ठगीका घटनाहरूमा संलग्न हुने गरेका छन् । यदि कडा कारबाही र सार्वजनिक निगरानी भएन भने यस्तो प्रवृत्ति अझै बढ्ने सारोकारवालाहरूको भनाई रहेको छ ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको कानुन व्यवस्था
नेपालको भ्रष्टाचार निवारण ऐनले सरकारी पदको दुरुपयोगलाई गम्भीर अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको छ । दोषी ठहर भएमा कैद, जरिवाना तथा सार्वजनिक पदमा पुनः नियुक्ति नपाउने सजाय तोकिएको छ । तर, कार्यान्वयनमा कमजोरी र राजनीतिक दबाबका कारण सजायको प्रभावकारिता कम भएको आलोचना हुँदै आएको छ ।

त्यस्तै, सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिले ५० हजार रुपैयाँसम्म भष्टचार गरेमा एक महिना देखि ६ महिनासम्म कैद, ५० हजारबाट १ लाख सम्म भष्टचार गर्दा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद, १ लाखदेखि २५ लाखसम्म भष्टचार गर्दा २ वर्षदेखि ४ वर्षसम्म कैद, २५ लाखदेखि ५० लाखसम्म भष्टचार गरेमा ४ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद, १० लाखबाट १ करोडसम्म भष्टचार गरेमा ६ वर्षदेखि ८ वर्ष कैद, १ करोडदेखि १० करोडसम्म भष्टचार गरेमा ८ वर्षदेखि १० वर्ष कैद र १० करोडभन्दा बढी जति सुकै भएपनि १० वर्षदेखि १४ वर्ष सम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

कति पर्याे उजुरी
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा अख्तियारमा ३७ हजार २६ वटा उजुरी परेको थियो । जसमा २८ हजार ५ सय ९७ वटा उजुरी बिभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएको थियो, भने अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका उजुरीहरू ८ हजार ४ सय २९ वटा छ ।त्यस्तै, अख्तियारमा आएका उजुरीहरूमध्ये संघीय सरकारसँग सम्बन्धित १२ हजार ४ सय ७५ वटा, प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित ४ हजार ६ सय १८ वटा र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित १९ हजार ९ सय ३३ वटा रहेका थिए । जसमा कुल उजुरीको ३३.६९ प्रतिशत संघीय सरकारबाट, १२.४७ प्रतिशत प्रदेश सरकारबाट र ५३.८४ प्रतिशत स्थानीय तहबाट परेको थियो।

आयोगमा परेका उजुरीहरू मध्य सबैभन्दा बढी उजुरी आयोगको वेबसाइटबाट परेको थियो । आयोगको वेबसाइटबाट १० हजार २ सय ४५ वटा, लिखित निवेदनबाट १० हजार १ सय ८० वटा, इमेलमार्फत ८ हजार ४ सय ८८ वटा , हुलाक सेवाबाट ५ हजार ५ सय ५५ वटा र टेलिफोन, भाइबर, फेसबुक, मोबाइल एप, समाचार पत्र, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र हेलो सरकारबाट २ हजार ५ सय ५८ वटा उजुरी परेको थियो ।

भ्रष्टाचारको बढ्दो ग्राफलाई पुष्टि गर्ने प्रमुख आधार हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा थुप्रिँदै गइरहेको उजुरीका चाङ । अनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा अख्तियारमा ३७ हजार २६ वटा उजुरी परेको थियो । जसमा २८ हजार ५ सय ९७ वटा उजुरी विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएको थियो, भने अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका उजुरीहरू ८ हजार ४ सय २९ वटा छ ।

आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरू आव २०८१/२०८२मा ३९५ वटा फैसला भएका छन् । आव २०८१/२०८२ को ११९ वटा र सो भन्दा अगिल्ला आवका २७६ वटा मुद्दा रहेका थिए । त्यस्तै, विशेष अदालतका पूर्ण पाठसहितका फैसलामध्ये २०८१/८२ मा २५१ वटा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भएका थिए, भने ५ वटा मुद्दामा पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

आयोगका अनुसार गत आवमा कुल ७ सय ५३ जना प्रतिवादी बनाएर ५ अर्ब ९७ करोड ७३ लाख बिगो माग दाबी लिइएको छ। जसमा घुससँग सम्बन्धित ३७ वटा, गैर कानुनी लाभ वा हानीसँग सम्बन्धित ३६ वटा, झुट्टा–नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सम्बन्धी २७ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीसँग सम्बन्धित २३ वटा, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी ८ वटा, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी २ वटा र विविध विषयका ४ वटा छन् । यसै गरी, आयोगबाट खटिएको टोलीले रंगेहात घुस लिई रहेको अवस्थामा २२ वटा घटना घटाएका थिए । जसमा संलग्न ३३ जनालाई नियन्त्रणमा लिई उनीहरूमा ५५ लाख १० हजार रकम बरामद गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगमा यस आवमा परेको कुल उजुरीहरू मध्यबाट २९ हजार ७ सय ३ वटा उजुरी फर्छ्यौट भइसकेको थियो भने बाँकी ७ हजार ३ सय २३ वटा रहेका छन् । बाँकी रहेका उजुरी चालु आव २०८२/८३मा हेरिने छ । आयोगमा परेको उजुरीहरूमा ६ हजार ७ सय १५ वटा उजुरी विभिन्न निकायमा आवश्यक कारबाहीको लागि आयोगले पठाएको छ, भने ५ सय ८६ वटा उजुरीलाई सुझावसहित कार्यान्वयनको लागि पठाइएको आयोगले जनाएको छ ।

अदालतमा दायर भई फैसला भएका घटनाका तथ्यांक

अख्तियारले आव २०८१र२०८२ मा विशेष अदालतमा १३७ वटा मुद्दा दर्ता गरेको निर्णय गरेको थियो । जसमा मुद्दामा कुल ७५३ जना प्रतिवादी बनाई ५ अर्ब ९७ करोड ७३ लाख बिगो माग गरिएको आयोगले जनाएको छ । जसमा ३७ वटा घुसररिसवत सम्बन्धी, ३६ वटा गैर कानुनी लाभ वा हानी सम्बन्धी, २७ वटा नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सम्बन्धी, २३ वटा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी सम्बन्धी, ८ वटा गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन, २ वटा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा ४ वटा विविध विषयका रहेको आयोगले बताएको छ ।

आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरू आव २०८१/२०८२ मा ३९५ वटा फैसला भएका छन् । आव २०८१/२०८२ को ११९ वटा र सो भन्दा अगिल्ला आवका २७६ वटा मुद्दा रहेका थिए । त्यस्तै, विशेष अदालतका पूर्ण पाठसहितका फैसलामध्ये २०८१/८२ मा २५१ वटा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भएका थिए, भने ५ वटा मुद्दामा पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।