फोन पे, इसेवा र खल्ती जस्तै विदेशी कम्पनीलाई पनि नेपालमा भुक्तानी कारोबारको लाइसेन्स दिँदै सरकार, ऐनको मस्यौदा तयार

काठमाडौं – विदेशी कम्पनीलाई पनि वार्षिक खर्बौँको कारोबारको हिस्सेदार बनाउन भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खुलाउने गरी सरकारले ऐन परिमार्जनको तयारी गरेको छ । अब विदेशी कम्पनीलाई पनि नेपालमा भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारको लाइसेन्स खुलाउन पाउन गरी ऐन संशोधनको मस्यौदा नै तयार पारेको हो ।

नेपालमा हाल फोन पे, नेपाल क्लियरिङ हाउस, भिसा जस्ता ९ कम्पनीले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरिरहेका छन्। इसेवा, खल्ती जस्ता २३ कम्पनीले भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीको रूपमा सञ्चालनरत छन् । अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, ०७५ संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ । सोही मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । यस मस्यौदामाथि राय सुझाव पेस गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ । 

मौजुदा ऐनमा स्वदेशी कम्पनीले मात्रै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । विदेशमा स्थापना भई कम्तीमा १० मुलुकमा भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गरिरहेका संस्थाले नेपालमा त्यस्तो कारोबार गर्न चाहेमा अनुमतिका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताविक विधेयकको उद्देश्य खुलाउँदै भनेको छ, ‘यो विधेयकबाट नेपालको भुक्तानी प्रणाली र सेवा सम्वृद्ध वित्तीय क्षेत्र र प्रतिस्पर्धात्मक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ र आम नागरिकलाई बढी सुरक्षित र पहुँचयोग्य वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउनेछ ।’ 

सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३२२ मा नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानूनमा सामयिक सुधार गरिने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । उक्त नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ मा रहेको व्यवस्थालाई अद्यावधिक गर्नु अपरिहार्य भएकोले यो विधेयक तर्जुमा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले भनेको छ, ‘आजको डिजिटल युगमा भुक्तानी प्रणालीहरू द्रुत, सुरक्षित, पारदर्शी र भरपर्दो हुनुपर्ने हुन्छ। यस्ता डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, सेवा र फस्र्योटका विधिले कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्धि र वित्तीय प्रणालीको सञ्चालन तथा विकासमा आधारभूत भूमिका खेल्ने गर्दछन् ।’

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले कानुनमै स्पष्ट पारेर लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर ऐन संशोधन गर्न खोजिएको बताए । उनले भने,‘ नेपालमा भिसा, मास्टर कार्ड जस्ता विदेशी कम्पनीहरूले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको रूपमा सेवा सञ्चालन गरिरहेकै छन्। यसलाई कानुनमै स्पष्ट पारेर लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर ऐन संशोधन गर्न खोजिएको मात्रै हो।’

ऐनमा भएका साविकका व्यवस्थालाई कार्य सञ्चालनको क्रममा अनुभूत भएका समस्या समेत निराकरण गर्ने गरी अद्यावधिक गर्न आवश्यक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई अनुमति दिने, नियमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने र नियामकिय कारबाही गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। यस ऐनमा रहेका विद्यमान व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाउन सामयिक सुधार गर्न आवश्यक देखिएको अर्थले भनेको छ। अनुमति पत्र नवीकरण नहुने कम्पनीले ३० दिनभित्र इमनीबापतको रकम ग्राहकलाई फिर्ता  गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थले भनेको छ, ‘अनुमति पत्र खारेज भएको वा नवीकरण नभएका संस्थाले आफ्ना ग्राहकको ई–मनी बापतको रकम ग्राहकलाई ३० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम भई भुक्तानी सेवामा विश्वसनीयता सिर्जना हुने देखिन्छ ।’

विवाद समाधान गर्ने समितिको जिम्मा डेपुटी गभर्नरलाई

प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूबीचको विवाद समाधान गर्नका लागि सम्बन्धित विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरलाई विवाद समाधान समितिको संयोजक बनाउने उल्लेख छ । हाल यो समितिको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवले गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, समितिमा राष्ट्र बैंकको कानुन महाशाखा प्रमुखलाई पनि सदस्य राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । हाल समितिको अध्यक्ष रहने सहसचिवलाई सदस्य कायम राख्ने तथा सह-महालेखा नियन्त्रक र भुक्तानी प्रणाली विभाग हेर्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था यथावत् छ ।