सीएनआई र सुदूरपश्चिम सरकारबीच छलफल : लगानी गर्न मुख्यमन्त्रीको आग्रह, जग्गासहित आवश्यक पूर्वाधार बनाइदिने प्रतिबद्धता

काठमाडौं – नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबीच प्रदेशले आयोजना गर्न लागेको लगानी तथा विकास सम्मेलन केन्द्रित छलफल भएको छ । परिसंघको सचिवालयमा सोमबार आयोजित छलफलमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै सुदूरपश्चिममा रहेका उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे ।

प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन नेपाल उद्योग परिसंघलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पनि मुख्यमन्त्री शाहले आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री शाहले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, सोअनुरूप कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्न र लगानीको सुरक्षा गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्न नसक्ने लगानीकर्ताको धारणा प्रति समर्थन जनाउँदै उनले प्रदेश सरकारले उद्योग स्थापनाका लागि जग्गासहित आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘उद्योगका लागि कति जग्गा चाहिन्छ भन्नुहोस् । उद्योग स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले जग्गा दिने ग्यारेन्टी गर्छ । बाटो, बिजुली, पानी हामी पुर्‍याइदिन्छौं,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘लगानी तपाईंहरूले गर्नुहोस् ।’

उनले लगानीमैत्री नियम–कानुन निर्माणका लागि संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकार र प्रदेशका सबै राजनीतिक दल एकजुट रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रसँगै अघि बढ्न चाहेको स्पष्ट पारे । परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी तथा विकास सम्मेलन सफल बनाउन परिसंघले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि निजी लगानी बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै लगानीमैत्री वातावरण, कानुन तथा नीतिगत सहजता भए प्रदेशमा लगानी आउने बताए ।

परिसंघका पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले जग्गा खरिद गरी लगानी गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै प्रदेश सरकारले सहज र छिटो प्रक्रिया अबलम्बन गरे लगानी भित्र्याउन सकिने बताए । उनले लगानी अभिवृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्नु बाहेक कुनै पनि सरकारसँग विकल्प नभएको स्पष्ट पारे ।

परिसंघका उपाध्यक्ष राजबहादुर शाहले प्रदेशले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलन सफल बनाउन आवश्यक समन्वयका लागि परिसंघ तयार रहेको बताए । लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रलाई लगानी बाहेकका अन्य प्रक्रिया, कानुनी तथा नीतिगत सहजता सरकारले दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश लगानीका लागि उर्वर भूमि रहेको उल्लेख गरे ।