बैंकको एफपीओमा लिइएको ‘भूतप्रवाही’ करले नीति स्थिरता देखाउँदैन

नेपालको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स क्षेत्र सूचनाप्रविधिसँगै मल्टिनेश्नल कम्पनीहरुको ‘आउटसोर्सिङ’को गतिलो उदाहरणकारुपमा विकास भइरहेको छ । विस्तारै सीएहरुको संख्या बढ्दै जाँदा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको तुलनामा नेपालमा निम्न पारिश्रमिक हुँदा विश्वबजारबाट आउटसोर्सिङका लागि नेपाल आउनेक्रम बढ्न थालेको छ । अहिले भारत र फिलिपिन्स सीए आउटसोर्सिङको हबकारुपमा रहेपनि विस्तारै मल्टिनेश्नल कम्पनीहरु यी देशको विकल्प खोजदैछन् । यसबाहेक, नेपालका सीए फर्महरु अन्तर्राष्ट्रियस्तर कम्पनीका लागि आउटसोर्सिङमा आफुलाई अब्बल बनाइरहँदा आँफैलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकास गर्न सकिरहेका छैनन् ।

यता नेपाल सरकारले बजेट बनाउँदा सीएको योग्यता र ज्ञान प्रयोग नगरेको तथा महालेखा नियन्त्रक र परीक्षकको कार्यालयले समेत सीएको योग्यतालाई प्रयोग नगरिरहेको स्थिती छ । यस्तै, कर प्रणालीमा पोक्त रहने सीएहरुको नियामकीय निकायकारुपमा रहेको नेपला चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान)का अध्यक्ष निल सारु मगरसँग बैंकिङ्ग बसहमा गरेको कुराकानीको संपादित अंशः–

नेपालमा व्यवसायीक वातावरण बनाउन र बिगार्न अहिलेको हाम्रो कर प्रणालीले कस्तो भूमिका खेल्दैछ ?

वित्त नीतिले कूल र्गाहस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिमा प्रत्यक्षरुपमा प्रभाव पार्छ नै । वित्त नीति भनेको देशको राजश्व नीति र खर्चको नीति हो । यहीकारण, अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्षरुपमा प्रभाव पार्छ नै । राजश्व नीति सरल, अनुमान गर्न सक्ने खालको र व्यवस्थित भएको खण्डमा व्यवसाय सञ्चालन सहज बन्छ ।

राजश्व नीति अनुमानभन्दा बाहिर, जटिल र अस्थिर भएमा व्यवसायीक वातावरण प्रभावित बन्छ । सन् २०२० मा ‘डुइङ बिजनेश’ मा नेपालको स्थिति सुधार हुँदा पनि करको स्थिति भने खस्कँदो छ । राजश्व नीति नहुँदा विश्वबाट लगानीकर्ता भित्र्याउन सहज हुँदैन । राजश्व नीतिमा परिवर्तन र ‘रिफर्म’ आवश्यक छ।

कस्ता खालका परिवर्तन आवश्यक देख्नुहुन्छ ?

विश्वले अँगालेको राजश्व नीति अँगाल्नुपर्छ । हामीले ३/४ दशक अघिको नीतिलाई अँगालिरहेका छौँ । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। जारी ऐनअनुसार बैंकले एफपीओमा उठाएको प्रिमियम शुल्कमा बजेटमार्फत नै ‘भूत प्रवाही’ कर लगाइयो र अदालतले समेत मान्यता दियो । यसले नेपाल सरकारको नीति अनुमान गर्न नसक्ने र अस्थिर छ । जहाँ, विगतमा नै पुगेर कर लगाइन्छ भन्ने तथ्य उजागर भएको छ । विदेशी लगानीकर्ता लगानी गर्नु पूर्व करको दर, अनुमानयोग्य, आम्दानी र स्थिरता हेर्छन् । विदेशी लगानीकर्ताले यी तथ्य हेरेर नै निर्णय लिने गर्छन् ।

६१ खर्बको जिडिपी छ । १९ खर्ब आसपासको बजेट ल्याउँछौँ । १४ खर्ब हाराहारी राजश्व लक्ष्य छ । यो सामान्य हो वा होइन ?

घाटाको बजेट ल्याउनु नै समस्या होइन । तर, बजेटमा ल्याइएको योजना र ऋण गरेर गरिएको खर्च कहाँ गरियो भन्ने मुख्य कुरा हो । तलब खुवाउनै र सामाजिक सुरक्षामा नै केन्द्रित घाटाको बजेटले दीर्घकालमा समस्या पार्छ । तर, पनि हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । १९ खर्बको बजेट ल्याउँदा उठिरहेको १४ खर्ब हाराहारीको राजश्व स्वाभाविक हो । यद्यपि, स्वाभाविक भनेर हात बाँधेर बस्ने समय होइन ।

‘अन्डर भ्वाइसिङ’को समस्या छ । खुला सीमाका कारण भन्सार छलीको समस्या छ । यी समस्याका कारण हामीले क्षमताअनुसार राजश्व उठाउन नसकिरहेको भनिन्छ नि ?

तथ्यअनुसार राजश्व संकलन बढ्न थालेको धेरै भएको छैन । अहिले पनि आधा अर्थतन्त्र अनौपचारिकरुपमा चलिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले देखाउँछ नै । अर्थतन्त्रलाई पूर्णरुपमा औपचारिक बनाउन सकेमा राजश्व संकलनको दर समेत बढ्थ्यो नै । राजश्वको दायरा बढाउने विषय नयाँ मान्छेलाई कर प्रणालीमा ल्याउने मात्रै होइन । नयाँ व्यवसाय स्थापनामा सहजीकरण गर्ने र व्यवसाय बढाउन सहयोगी भूमिका खेल्ने पनि हो ।

विश्वव्यापी मान्यताअनुसार ठूला व्यवसायीक समूह र ‘कर्पोरेट हाउस’ले कर योजना बनाउँछन् । यो योजनाअनुसार कति कर छल्ने भन्ने विषय पनि समेटिन्छ होला । ‘ट्याक्स प्लानिङ’बाट राजश्व छली हुन्छ वा हुँदैन ?

हामीले सुरुमा ‘ट्याक्स प्लानिङ’ वा ‘ट्याक्स इभ्यासन’ भन्ने छुट्याउनुपर्छ । कर योजना विश्वव्यापीरुमा वैध छ । तर, कर छलीको योजना बनाउने र छली गर्ने विषय चाहिँ कानून विपरित हो । ‘ट्याक्स प्लानिङ’ भनेको देशको सांसदबाट पारित भएको ऐन कानूनको प्रयोग गरेर वा दफा हेरेर सकेसम्म न्यून कर तिर्ने भन्ने हो । कानूनले दिएको सुविधा प्रयोग गर्दैमा कर छलीको आरोप लगाउन सकिँदैन ।

तर, यति भन्दै गर्दा पनि नेपालमा कर छली नै हुँदैन भन्दिन्न । किनकि, पत्रपत्रिकामा आइरहने समाचार र सरकारका कानुन पालक संस्थाको अनुसन्धानले देखाइरहेको तथ्यले पनि छली हुँदैन भन्दैन । तर, व्यवसायीको गलत धारणा र सरकारी कार्यालयहरूको कमजोरीका कारण बेला मौकामा कर छलीका घटना भइरहेका छन् । तर, सरकारले पनि समय–समयमा व्यवसायीलाई दुःख दिने नीति लिएको देखिन्छ । यता व्यवसायीले पनि राज्यकोषमा जाने कर छल्ने योजना बनाउन हुँदैन ।

एउटा कर्पोरेट हाउसले कम्तिमा ३ जना सीए राख्छन् । यो आवश्यक्ता हो वा कानूनले दिएका सुविधा प्रयोग गर्ने लक्ष्यसहित राखिएको होला ?

सीए राख्नुको मूख्य लक्ष्य कर छल्न वा निम्न कर तिर्नलाई होइन । तर, सीएहरु कर प्रणालीमा पोक्त भएकाले र वित्तीय योजनाका लागि राखिएको हो । जसमा आइक्यानका सदस्य योग्य र काबिल भएकाले राखिएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सबैभन्दा धनाड्य व्यक्तीहरु सबैभन्दा धेरै कर तिर्नेको सूचीमा आउँछन् । तर, नेपालमा यस्तो अवसर अत्यन्तै न्यून आउँछ । किन हो ?

धेरै जसो व्यवसायीक घरानाका सञ्चालक वा लगानीकर्ताले आफ्नो नाममा लगानी गर्दैनन् । कम्पनी वा संस्थाका नाममा लगानी गर्छन् । यहीकारण, कम्पनीले आफ्नो नाममा नै कर तिर्दा धनाड्यहरुको नाम उत्कृष्ट सूचीमा आउँदैन् । अर्कोतर्फ ट्याक्स कम्प्लायन्समा हामि कमजोर छौं । सरकारले ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएका व्यक्तीहरुमा ट्याक्स रिर्टन अनिवार्य भनेको छ । तर, कार्यान्वयन फितलो छ । तर सिप्रदी, हिमालयन डिष्टिलरी, जावलाखेल ग्रुप अफ ग्रुप लगायतका सञ्चालक र लगानीकर्ता पुरस्किृत भएको उदाहरण पनि छ ।

अहिले हामिले देशमा आर्थिक मन्दीको समस्या भोगिरहेका छौं । यसको मूख्य कारण सहकारी संकटलाई लिइन्छ । र, सीएहरुले सहकारीको अडिट गरेकै हुन्छन् । अहिलेको यो समस्या आउनमा सीएहरुको भूमिका कस्तो छ ?

आइक्यानले अडिटलाई ‘पोस्टमार्टम’कारुपमा लिन्छ । सबै कारोबार भइसकेपछि अन्तिममा अडिट गर्ने हो । र, अडिट गर्नेक्रममा ‘स्याम्पलिङ’ गरेर सुरु हुन्छ । सीएहरुको दिमागमा संस्थाको सबै पक्ष उत्कृष्ट छ भनेर राख्छन् । किनकी, यो अनुसन्धान होइन । यहीकारण, संस्था संस्थाजरी चलेको छ, कर्मचारीले उत्कृष्ट काम गरेका छन्, सञ्चालकले आफ्नो धर्ममा छाडेका छैनन् र आर्थिक गतिविधि र हिसाबकिताब उत्कृष्ट छ भन्ने सोच हुन्छ ।

आइक्यानलाई अडिटर्सले जानीजानी कमजोरीलाई ढाकछोप गरे भन्ने लाग्दैन । सहकारी संकटको छानबिन गर्न बनेको समितिले पनि आइक्यानलाई सोधपुछ गरेको थियो । त्यसक्रममा आइक्यानले सहकारीको अडिटको प्रतिवेदन हेर्न सुझायौं र अडिटर्ससँगको समन्वयमा प्रतिवेदन उपलब्ध गराइयो । जसमा अहिले समस्यामा रहेका सहकारीको अडिट रिपोर्टमा अडिटर्सले ‘क्लाइफाइड’ गरेको (निश्चित विषयबाहेक ठिक छ) र डिस्क्लेमर (संस्थाको अडिट गरेपनि संस्थाको आर्थिक स्थितीबारे भन्न सक्दिन) भन्ने विषय उल्लेख भएको पाइयो । जबकी, विश्वबजारमा अडिटर्सले ४ वटा विषयमा अडिट प्रतिवेदन दिन्छन् । यसबाहेक, धेरै सहकारीको प्रतिवेदनमाएडभर्स (पूर्णरुपमा नकरात्मक) भनेर बुझाएको देखिएको छ । यसपछि, नियमनकारी निकाय र सञ्चालक समिति तथा साधारणसभाको भूमिका आउँछ । यहीकारण, अडिटर्सको भूमिकामा संका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन ।

तर, कतिपय अवस्थामा सीएहरुले ध्यान नपुर्याएको हुन सक्ने विषय नकार्न सकिँदैन । यसबारे आइक्यानले जानकारी पायो भने कारबाही गरिन्छ । र, आइक्यानले डेढ दर्जन सीएहरुलाई कारबाही पनि गरिसक्यो ।

त्यसो हो भने २०७६ साल तिरैदेखि हरेक वर्ष उत्कृष्ट देखिँदै आएको कर्णाली विकास बैंकको वित्तीय विवरण (अडिट रिपोर्ट)अनुसार बैंक उत्कृष्ट हुनुपर्ने हो । तर, अहिले त्यो देखिँदैन । किनकी, बैंकले भुक्तानी गर्न नसक्ने रकम नै २ अर्बमाथि छ । यसमा सीएको गल्ती छैन ?

गलत गर्ने मनसाय राख्नेहरुले सहजै गलत काम गरिहाल्छन् । सुरुमा अडिटर्सले अडिट सुरुगर्नु अघि ‘रिस्क’ देखेमा अडिटको समय बढाउनुपर्छ । तर, अडिटर्सले अहिले पाएको क्षेत्राधिकार बैंकहरुको प्रतिवेदन अनुसन्धान गर्ने होइन । अडिट मात्रै गर्ने भएकाले यसमा सीए गलत छैनन् ।