बैंक वित्तीय संस्थालाई लाभांश स्वीकृतिमा कडाई गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वितरण गर्ने लाभांश स्वीकृतिमा कडाई गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृति गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ लाई संशोधन गर्दै लाभांश स्वीकृतिमा कडाई गर्न लागेको हो ।

वित्तीय प्रणालीमा जोखिमको मात्रा बढ्दै गई भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने संभावना रहने, कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जोखिम मूल्याङ्कन एवम् जोखिम न्यूनीकरण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवम्संस्थागत सुशासनको अवस्था सुदृढ भई नसकेको, तरलताको स्थिति सहज हुँदा पनि पुँजीकोष पर्याप्त नरहेको कारणले कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता समेत प्रभावित हुने तथा कतिपय अवस्थामा कर्जा निरन्तर नवीकरण गरी कर्जा वर्गीकरण समेत प्रभावित हुन सक्ने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीलाई थप सवल गराई, संस्थालाई बढी सुदृढ गराउने गरी लाभांश स्वीकृत प्रयोजनको लागि केन्द्रीय बैंकले नयाँ व्यवथा गरेको जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४७ उपदफा (२) अनुसार सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च अपलेखन गरेको, अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी बाँकि नरहेको, तोकिएको पुँजी कायम गरेको, तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम गरेको, सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनुपर्ने रकम छुट्याएको, साधारण जगेडा कोषमा विनियोजन गरेको र सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयर पूर्ण रुपमा बिक्री बितरण गरेको अवस्थामा मात्रै नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिने भएको छ ।

कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा चुक्ता पुँजीको बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने र घ वर्गको संस्थाको हकमा उपर्युक्त बमोजिमको सीमालाई क्रमशः २५ प्रतिशत र १० प्रतिशत लगानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था भन्दा बढी हुनेगरी संस्थापक शेयर धारण गर्ने संस्थापक शेयरधनीहरुलाई तोकिएको सीमा कायम नगरे सम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा बोनश शेयर वितरण रोक्का राख्न लगाउने भएको छ ।

यस्तै, वित्तीय मध्यस्थता कारोबार गर्ने गैर सरकारी संस्थाबाट रुपान्तरण भएका संस्थाको हकमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वित्तीय कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्ष पुरा भए पश्चात पनि तोकिएको सीमा कायम नगरे त्यस्ता संस्थाले पाउने नगद लाभांश तथा बोनस शेयर वितरण रोक्का राख्न लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।

वणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ तथा पुर्वाधार विकास बैंकहरुले नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१८ अनुसार प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाए पश्चात सुपरीवेक्षकीय समायोजन सहित टायर १ रेसियोको आधारमा तथा प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाए पछि बाँकी रहने सुपरीवेक्षकीय समायोजन पश्चात बफर सहित तोकिएको पुँजीकोष कायम गरेमा मात्रै नगद लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।