प्रडक्ट पेपर र धितो मूल्यांकन कार्यविधि सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराएर लागु गर्नुपर्ने

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको विभिन्न व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८१ संशोधन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सर्कुलर जारी गर्दै नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म/कम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा संशोधित व्यावसायिक योजना तथा नगदप्रवाह लगायतका पक्षहरुको विश्लेषणसहित बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरेमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एक पटकको लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले यस्तो पुनरतालिकीकरण र वा पुनरसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने, यसरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ चैत मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइट ब्याक गर्न पाइने छैन भने जग्गा विकास तथा भवन निर्माण कार्यको अनुमतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेश गरेको प्रमाणसमेत लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कृषि उपज/कृषियोग्य जमिन/ कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफंैले मूल्याङ्कन गरी १० लाखसम्मको खाद्यान्नबाली, पशुपन्छी, माछापालन लगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने उल्लेख छ । कर्जाको सुरक्षणको रुपमा राखिएको उपर्युक्तबमोजिमको धितो मूल्याङ्कन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा अन्य धितो मूल्यांकनकर्ताबाट गर्न सकिने छ । यस प्रयोजनका लागि धितो मूल्यांकन गरेवापत् ऋणीसँग धितो मूल्यांकन शुल्क लिन नपाइने बताएको छ ।

यसैगरी, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले व्यवसायको नगद प्रवाहलाई आधार लिई कर्जामा पर्याप्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने, ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने उल्लेख छ । जसमा संस्था स्वयम्ले धितो मूल्यांकन गरी प्रवाह भएको कर्जालाई प्राथमिकतामा राखी सम्बन्धित संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षणमार्फत् नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह सम्बन्धमा प्रडक्ट पेपर र धितो मूल्यांकन कार्यविधि संस्थाले सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई लागुगर्नु पर्ने बताएको छ ।

यता, राष्ट्र बैंकले हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ३ करोडसम्मका उत्पादनमूलक उद्योग तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट “खाद्य स्वच्छताको आधारमा होटेल रेष्टुरेन्ट स्तरीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४” बमोजिम खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण सम्बन्धी ग्रिन स्टिकर लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्ने बताएको छ ।