के हो रेगुलेटरी स्यान्डबक्स ? यसले कसरी गर्छ काम ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्यो । यही नीतिअनुसार केन्द्रीय बैंकले रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउन सरोकारवालासँग सुझाव पनि माग गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सञ्चालन गर्ने भनेपछि यसले के काम गर्छ, यो सञ्चालन गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो र यसका विशेषता के छन् ? भन्ने प्रश्नले तपाईँहरूलाई सताइरहेको छ होला ।

यदि छ, भने यो भिडियोमा हामी तपाईँहरूको यी प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास गर्नेछौँ । प्रविधिको तीव्र विस्तार, इन्टरनेटको पहुँच विस्तार, स्मार्टफोनहरूको बढ्दो प्रयोगले अन्य विकसित मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि नयाँ नयाँ ‘इनोभेसन’ सुरु भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले वित्तीय सेवाको क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यसहित ‘इनोभेसन हब’मार्फत यस्ता इनोभेसनको नियन्त्रित परीक्षणको व्यवस्था मिलाउँदै आइरहेको छ ।

अहिलेसम्म नगन्य मात्रामा भइरहेको ‘इनोभेसन’ हुर्काउने क्रमलाई थप बढवा दिन र तीव्र बनाउन नै रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको परिकल्पना गरिएको हो । सामान्य भाषामा भन्दा रेगुलेटरी स्यान्डबक्स भनेको ‘इनोभेसन’मा रुचि राख्नेहरूलाई सहजीकरण गर्ने एक प्रयोगशाला हो ।

विश्व बजारमा रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको अवधारण सन् २०१६ तर्फबाट सुरु भएको थियो । त्यसयता यसलाई बेलायत र सिंगापुरले भरपुर उपयोग गर्दै आइरहेका छन् । विश्व बैंकको सन् २०२० को प्रतिवेदनले ५७ वटा देशले ७३ वटा रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सञ्चालन गर्दै इनोभेसन हुर्काउँदै आइरहेका छन् ।

यति बुझेपछि तपाईँहरूलाई स्यान्डबस्को प्रयोग कसले र कसरी गर्ने भन्ने लाग्न सक्छ । त्यसो हो भने यसको सञ्चालन प्रक्रिया र विधि बुझौँ । सुरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी स्यान्डबक्समा सहभागी हुन चाहने वा ‘इनोभेसन’ गर्न चाहने कम्पनीहरूबाट आवेदन माग गर्छ । सो अनुसार ‘इनोभेसन’मा रुचि राख्ने विभिन्न फिनटेक कम्पनीहरू यसमा सहभागी हुन पाउँछन् । त्यसपछि आवेदन दिएका कम्पनीहरूलाई निश्चित समय सीमा दिइन्छ र आफ्नो इनोभेसनलाई परीक्षण गर्न दिइन्छ ।

त्यसो भए के केन्द्रीय बैंकले शत प्रतिशत समय नै स्यान्डबक्समा आबद्ध कम्पनीहरूलाई दिन्छ त ? उत्तर हुन्छ दिँदैन । केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमबाहिरको इनोभेसनमा रुचि राख्नेलाई भने यो प्रक्रियामा सहभागी गराउँदैन । अब फेरी तपाईँलाई लाग्न सक्छ किन र कस्ता संस्था वा कम्पनीलाई स्यान्डबक्समा पर्दैनन् त ?

सेवाग्राहीलाई हानि पुर्‍याउने, केन्द्रीय बैंकका सर्त तथा नीति नियम उल्लंघन गर्ने, सुरक्षात्मक उपायहरू कार्यान्वयन नगर्ने, भ्रामक जानकारी दिने र अनुमति विनै सेवा बन्द गर्ने कम्पनीहरू यो प्रक्रियामा पर्दैनन् । यस्तै रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको उद्देश्य डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको पहुँच विस्तार, सुरक्षित नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्नु, फिनटेक नवप्रवर्तनहरूलाई नियन्त्रित वातावरणमा परीक्षण गराउनु, परम्परागत वित्तीय सेवा प्रदायक र फिनटेकहरुबीच सहकार्य प्रोत्साहन गर्दै वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्नु हो ।

यति धेरै विषय बुझेपछि अब स्यान्डबक्समा कस्ता कम्पनी सहभागी हुन सक्छन् भन्ने लाग्न सक्छ । हो यो स्यान्डबक्समा सहभागी हुने संस्थाले नयाँ वा प्रविधिको नवीन प्रयोग गरेको हुनुपर्ने छ । यसबाहेक, वित्तीय समावेशीकरणमा योगदान गरेको र जोखिम न्यूनीकरणको योजना लगायतका मापदण्डहरू पूरा गरेको हुनुपर्ने छ ।

नेपालमा रेगुलेटरी स्यान्डबक्स पूर्णरुपमा र प्रभावकारीरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिएमा यसबाट इनोभेसन बढ्ने हुँदा अर्थतन्त्र सुधारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार विश्वमा सञ्चालनमा रहेका कूल रेगुलेटरी स्यान्डबक्समध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी विकाशोन्मुख अर्थतन्त्र भएका देशले सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यसबाहेक, २० प्रतिशत हाराहारी विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकले मात्रै यसको व्यापक प्रयोग गरेका छन् । यसले नेपालजस्तो विकासशील अर्थतन्त्र भएको देशमा रेगुलेटरी स्यान्डबक्सले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।