वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड

काठमाडौं – सङ्घीय सञ्चित कोष ऋणात्मक रहेकाले सांसदहरूले वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आज महालेखा परीक्षकको ६२औंँ वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटिएका मूलभूत पक्षमाथि राष्ट्रियसभा अन्तर्गत ‘सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति’मा छलफल गरिएको थियो ।

सो छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सञ्चित कोषको ऋणात्मक अवस्थामा सुधार ल्याउन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले राज्यको बेरुजु कम गर्दै आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने बताए।

‘राज्य कोषको ऋण कम गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने र बेरुजु घटाउन स्थानीय तहलाई सशक्तिकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने। सांसद नारायणदत्त मिश्रले वित्तीय अनुशासन कायम गरेर राज्य कोषको ऋणात्मक अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए । सांसद जगप्रसाद शर्माले श्रम र बचत नगर्ने तर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

यसैगरी सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले आर्थिक अनुशासन कायम हुनुपर्ने बताए। महालेखापरीक्षक तोयम रायाले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

सङ्घमा भन्दा स्थानीय तहमा बेरुजुको अवस्था सुधार भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहमा आठ प्रतिशतसम्म बेरुजु असुल गर्न बाँकी रहँदा सङ्घमा ३० प्रतिशत बेरुजु असुल गर्न बाँकी छ,’रायाले भने। महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीले तीन तहका एकल र साझा अधिकार सूचीका विषय कानुनी स्पष्टतासहित कार्यान्वयन गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

भण्डारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कूल बजेट रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रहेकामा रु दुई खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड तीन लाख (१४.६४ प्रतिशत) रकमान्तर भएको छ ।