‘बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदाको बाछिटा अर्थतन्त्रसम्मै पर्छ’

यतिबेला संसद्मा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनका लागि दफावार छलफल चल्दै छ । जसमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनेदेखि १ प्रतिशतभन्दा बढी बैंकको शेयर राख्ने लगानीकर्ता र परिवारलाई ऋण प्रवाह रोक्नेसम्मका छलफल चलिरहेका छन् । जसमा प्रत्यक्ष दुई धार देखिएको छ । यसबाहेक, विगत लामो समयदेखि सुस्ताइरहेको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न थालेसँगै बैंकहरुले धमाधम सुधारिएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत वर्ष ४.६१ प्रतिशतले देशको अर्थतन्त्रको आकार बढ्ने प्रक्षेपण गरेको थियो भने भन्सार विभागको तथ्यांकले आयात र निर्यात बढेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अब देशको अर्थतन्त्र, बैंकहरुको वित्तीय विवरण र बाफियासँग सम्बन्धित विषयमा आधारित रहेर बैंकिङ्ग बहसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफीन)का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलसँग गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंशः–

तथ्यांकले देशको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थालेको देखाउँछ । किनकि, गत आर्थिक वर्षमा देशको आयात र निर्यात उल्लेख्य बढ्यो । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले यसलाई देशको अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको भन्न मिल्छ ?

देशको अर्थतन्त्रले गति लिन थालेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रको दुई वटा पाटो हुन्छ । पहिलो आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्ने र दोस्रो बजारको आत्मबल बढ्ने गरी दुई वटा पाटा हुन्छन् । आत्मबल बढेपछि मानिसहरूले खर्च गर्न थाल्छन् र खर्च बढेपछि उत्पादन क्षमता बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै जान्छ । यससँगै सरकारको राजश्व संकलन समेत बढ्दै जान्छ । यो खालको संकेत देखिएको छ । चालू वर्षको बजेट अग्रगामी आयो र नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यसलाई समर्थन गर्यो । जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखिएको छ ।

यसको अर्थ अहिले लगानीकर्ता, उद्योगी र व्यवसायीहरू तथा उपभोक्ताहरूको आत्मबल बढ्दो छ ?

हो । तपाईँले निर्यात बढेको भन्नुभयो । तर, यो निर्यातबाट हामी खुसी हुनुपर्ने कारण छैन । किनकि, बढेको निर्यातले सृजना गरेको रोजगारी, अर्थतन्त्रमा दिएको योगदान र अन्य पक्ष हेर्नुपर्छ । कुनै समय नेपालबाट गार्मेन्ट, पस्मिना र कार्पेटको निर्यात बढेको थियो । अर्थतन्त्रमा त्यो निर्यातको प्रभाव र योगदान अत्यधिक थियो । यतिबेला केही अर्थविद्हरू रोजगारी सृजना, स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान दिने खालका निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मत राख्न थालेका छन् । जुन, स्वागतयोग्य छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना नै आयातमुखी छ । भारत र चीनको नजिक छौँ र उनीहरूका उत्पादकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिति छैन । तर, कुनै वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ । उदाहरणका लागि कुनै समय अत्याधिक आयात हुने सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भर बनेर निर्यातको सम्भावना खोज्दैछौँ । अहिले रासायनिक मल आयातमा धेरै पैसा विदेश पठाइरहेका छौँ । यसमा विकल्प खोज्नुपर्छ । यसबाहेक, सवारी साधन र पेट्रोलियम पदार्थको आयात उच्च छ ।

अब नेपालमा नै सवारी उत्पादन गर्ने तरिका खोज्नुपर्छ र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन बिजुलीको प्रयोग बढाउनुपर्छ । यसका लागि योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

हामीसँग योजना आयोग छ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र लगानी बोर्ड हुँदाहुँदै पनि नेपालको योग्यता र क्षमता पहिचान गर्न सकिएको छैन । पर्यटन व्यवसाय घाटामा छ, शिक्षामा प्रत्येक वर्ष अर्बौँ पठाउँछौँ । कृषिजन्य सामाग्री आयात उच्च छ । निर्यातमुखी नीति बनाउँदै बलियो अर्थतन्त्र बनाउन कहाँ चुक्यौँ त ?

नेपालको राजनीतिक अस्थिरता नै यसको मुख्य कारण हो । प्रत्येक वर्ष मन्त्रीपरिषद् फेरिन्छ, प्रधानमन्त्री फुन्छिन् र नीति निर्माता फेरिन्छन् । राजनीतिक अस्थिरतामै हामीले धेरै समय व्यतीत गरिसकेको अवस्थामा अब चाहिँ आर्थिक मुद्दामा सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँ उभिनुपर्छ । राजनीतिक शक्ति, मुद्दा फरक भए पनि आर्थिक मुद्दा एउटै बनाउने गरी राजनीतिक दल लाग्नुपर्छ । आर्थिकरुपमा बलियो बन्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि नेपाल र नेपालीको उपस्थिति बलियो बन्छ ।

खुला अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरेपछि नेपालले वित्तीय क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्यो । यसबाट देशमा सबै व्यवसायीक क्षेत्र चलायमान बन्न र ‘ग्रोथ’ गर्न तयार छ भन्ने देखिन्छ । देशको आवश्यकता र सबलता भनेको ऊर्जा, कृषि, सूचना प्रविधि र पर्यटन भनेर पहिचान पनि भइसकेको अवस्थामा यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसका लागि साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने गरी नीति बनाउनुपर्छ ।

पर्यटन, जलविद्युत, पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रको अहिलेको अवस्था पनि बैंक विना सम्भव थिएन । अब जुन क्षेत्र अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ, त्यो क्षेत्रलाई अघि बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ?

बैंकहरुले आजको आज लगानी गरेर ती क्षेत्रलाई माथि उकास्न सम्भव छैन । तर, बिस्तारै अघि बढाउँदै लैजानुपर्छ । कृषिमा जहिले पनि बैंकहरुले लगानी गरेनन् भन्ने आक्षेप लाग्दै आइरहेको छ । यो पूर्णरुपमा गलत हो । बैंकहरुले सम्भाव्यता देखेका क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । होटेल तथा पर्यटन, ऊर्जा, सिमेन्ट, डन्डीमा पनि लगानी गरेका छन् । कृषिमा पनि सम्भावना देख्नसाथ लगानी गर्छन् । अहिलेसम्म लगानी नगर्नुको कारण भनेको प्रतिफल सुनिश्चित नहुने हो । किसानले मल नपाउने, उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने र आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा ढुवानीमा समस्या बैंकको प्राथमिकतामा नपर्नुको मुख्य कारण हुन् ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम ठुलो लगानीका लागि पर्याप्त कि अपर्याप्त ?

सबै व्यवसायको क्षमता बढ्दै जाँदा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको सबै लगानीयोग्य रकम प्रवाह हुन्छ । तर, आर्थिक वृद्धिलाई बढवा र स्थायित्व दिनका लागि बैंकहरुले रणनीतिकरुपमा लगानी गर्नुपर्छ ।

बैंकमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम ६ खर्ब छ । तर, आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न ४५ खर्ब र प्रशारण लाइन बनाउन १६ खर्ब गरी ६१ खर्ब चाहिने भनिएको छ । यस आधारमा ठुला लगानी चाहिने पूर्वाधारलाई पुग्ने रकम त छैन नि ?

लगानीयोग्य रकम छ । तर, पर्याप्त छैन । यसबाहेक, सीडी रेसियो तोकेर लगानीको सीमा तोकिएको छ । जुन, उदार छ । बैंकहरुले एउटै क्षेत्रमा लगानी थुपार्दैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको बन्ड र कर्जा लगानी बाहेक लगानीका अन्य उत्कृष्ट क्षेत्र छैनन् । तरलता चाँहि बैंकहरुको ‘लाईफलाइन’ हो । यस कारण बैंकिङ्ग क्षेत्रमा देखिएका ६ खर्ब रुपैयाँ नै लगानी गर्न पनि सकिँदैन । तर, विकासलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनका लागि बाह्य लगानी आवश्यक छ । यसका लागि गैह्र आवासीय नेपाल र विकास साझेदार तथा लगानीकर्ता समूह भित्र्याउन सक्नुपर्छ ।

नेपाल लगानी बोर्डले मात्रै सक्दैन । र, विकासको नीतिलाई मजबुत तरिकाले अघि बढाउनुपर्छ । साथै, उद्योगलाई अघि बढाउनका लागि साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । यसका लागि ‘इनोभेसन हब’हरुको विकास गर्नुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको निर्देशित कर्जाको व्यवस्था हुँदैनथ्यो भने बैंकहरुले साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्थे ?

निर्देशित कर्जाको व्यवस्था नहुँदा पनि बैंकहरुले लगानी गर्थे । नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा धितो छ भने लगानी गर्ने भन्ने धारणा र अभ्यास छ । जबसम्म धितोविना लगानी गर्न सक्ने क्षमता र योग्यता बैंकले विकास गर्दैनन्, तबसम्म साना तथा मझौला उद्योग बढ्दैनन् । विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूमा बैंकले योजना, आयोजना र ‘क्यासफ्लो’ हेरेर लगानी गर्छन् । नेपालमा पनि यस्तै गर्नुपर्छ । धितोविनै लगानी गरेको पाइएमा उल्टै बैंकहरुलाई थुन्ने प्रावधान छ । यस्तो अवस्थामा कसरी लगानी गर्नु । कुनै एउटा कर्जा ‘डिफल्ट’ भयो भने सबै नियामकीय निकाय, कानून पालनकर्ता संस्था मिलेर कमजोर धितो राखेको भन्दै मुद्दा चलाउँछन् । यसकारण बैंकले जोखिम लिने स्थिति नै छैन ।

यसको अर्थ बैंकिङ्ग क्षेत्र ‘रिसेपिङ’का लागि वा ‘इनोभेटिभ’ बन्नका लागि तयार हुँदाहुँदै नियामकीय निकाय र सरकारको ऐन कानूले रोकिरहेको छ ?

हो । बैंकहरु ‘रिसेपिङ’ नहुनुमा वा ‘इनोभेटिभ’ नबन्नुमा बैंक मात्रै दोषी छैनन् । यसमा नियामकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, ऐनतथा कानून समेत बाधक छन् । ‘भ्यालू चेन’ प्रणालीको विकास भएमा बैंकहरु सृजनशील बन्न र ‘रिसेपिङ’का लागि तयार छन् ।

अब बाफियामा केन्द्रित बनौँ । अहिले संसद्का समितिमा दफावार छलफलमा रहेको बाफिया संशोधनसँग सम्बन्धित विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने बैंकिङ्ग क्षेत्र कता मोडिन्छ ?

यसले नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ठुलो अन्यौलता ल्याउँछ । सुरुमा नै यसले पूँजी बजारलाई प्रभावित बनाउँछ । सुरुमा बैंक आउँदा वा स्थापना गर्दा व्यापारिक समूहले ठुलो पैसा हालेका थिए । आजको दिनमा बाफिया पारित हुन साथ ती व्यवसायीक समूहले बैंकबाट शेयर बेच्छन् र आफ्नो मुख्य व्यवसाय सञ्चालन गर्नेछन् । ८० को दशकमा बैंक स्थापना हुँदै गर्दा ३ करोडको चुक्ता पुँजीमा बैंक स्थापना भएका थिए । त्यसपछि बिस्तारै ५० करोड हुँदै १ अर्ब र २ अर्ब बनाइयो र अहिले ८ अर्ब चुक्ता पुँजीको व्यवस्था छ ।

सुरुमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्दै गयौं । अहिले बैंकबाट तिमिहरू निस्क भन्ने अवस्था आउन हुँदैनथ्यो । बहस चलिसक्यो र अब ऐन पनि पारित हुन्छ नै होला । तर, यो ऐन जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ठुलो अन्यौलता आउँछ ।

यसलाई यसरी पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ ? पहिला हामीलाई लगानी चाहिँदा व्यवसायीक समूहको साथ लिइयो । अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतको प्रावधानअनुसार नै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ भन्ने नीति निर्माताको अडान हो कि ?

यसका नीति निर्माता वा नियामकको नीतिकारुपमा लिन सकिन्छ । तर, आजसम्म मैले ३ वटा बैंकहरुमा आबद्धता जनाइसकेको छु । यस क्रममा कुनै बैंकमा पनि मैले सम्बन्धित बैंकका लगानीकर्ताको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको थिएन/छैन । म अन्य बैंकमा पनि यस्तै भएको ठान्छु । बदमासी गर्ने बैंक सञ्चालक र बैंकरलाई कारबाही पनि गर्न सकिन्छ । तर, सबैलाई एउटै ‘बास्केट’मा राख्न हुँदैन ।

अब नीति ल्याउने नै हो भने वा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पछ्याउने हो भने संस्थापक र सर्वसाधारणको शेयरको छुट्टाछुट्टै व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छ । र, संस्थापक र सर्वसाधारणको शेयरलाई एउटै बनाउनुपर्छ । साथै, बैंकबाट छाड्नै पर्ने भएमा समय दिइनुपर्छ । २०७३ को बाफिया ऐन नै कार्यान्वयन भएको छैन । यस्तो अवस्थामा संशोधित ऐन पनि लागू गर्ने पर्ने हुन्छ । यी दुई वटै नीतिगत व्यवस्था एकै पटक कार्यान्वयन गर्दा समस्या सृजना हुन पनि सक्छ । र, शेयर बजारमा आउने ‘फ्लो मेन्टेन’ गर्न गैह्रआवासीयले पनि र अन्य विदेशी लगानीकर्ताले पनि शेयर किन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।