‘बिजुली उत्पादन भइसकेपछि जलविद्युत कम्पनीलाई लगानी चाहिँदैन’

६ महिना अघि राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम अवरोध गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रभावित जलविद्युत क्षेत्र त्यसयता निरन्तर नीतिगत झन्झट र झमेलामा फस्न थालेको छ । आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन र भारततर्फ १० हजार मेगावाट तथा बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यातको योजना बनिसकेको अवस्था छ । तर, सरकारकै विभिन्न निकायले पालैपालो नीतिगत झन्झट झिक्दा तोकिएको समयमा लक्ष्य बमोजिमको बिजुली उत्पादन चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ । किनकि, नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालसालै बिजुली उत्पादनपछि मात्रै सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गर्न पाउने प्रावधान गर्यो । जबकि, कानूनी व्यवस्थामा नै स्थानीय र सर्वसाधारणमा गरी ३० प्रतिशत शेयर बिक्रीको प्रावधान छ । यसअघि बजेटमार्फत सरकारले ‘टेक एण्ड पे’को व्यवस्था ल्याएपछि ऊर्जा उद्यमी आन्दोलित बनेका थिए। यद्यपि, यो विषयमा सरकार फिर्ता हटेपछि सम्झौता भइसकेको छ ।

यता सीडीएससी एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरमा दोहोरो आइजीन नम्बर हुने प्रावधान गरेपछि ऊर्जा उद्यमी फेरी तनावमा परेका छन् । विगत लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डसँगको जुहारी चलिरहेको समयमा विभिन्न निकायबाट समस्या उत्पन्न हुन थालेको उनीहरूको तर्क छ । यसबाहेक, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत ९१ वटा जलविद्युत कम्पनीमध्ये ५१ वटाले हालसम्म एक पटक पनि लाभांश नदिएको तथ्य र सर्वसाधारणको लगानीको विषयमा आधारित रहेर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीसँग ‘इन्भेष्टमेन्ट टक’मा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालू वर्षका लागि एउटा नीति सार्वजनिक गर्यो । जसमा बिजुली बलेपछि मात्रै सर्वसाधारणमा प्राथमिक शेयर बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सर्वसाधारणकारुपमा यसलाई सकारात्मक भन्न मिल्छ नि, हैन ?

नेपालका लागि जलविद्युतको लगानी सबैभन्दा उत्कृष्ट हुन्छ । किनकि, यसका लागि कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउन पर्दैन । एक पटक लगानी गरेपछि पुग्ने भएकाले जलविद्युतलाई निर्माणकै चरणमा लगानी चाहिन्छ । सरकारले एकातर्फ कानून नै बनाएर स्थानीय र सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर भन्छ । अर्कोतर्फ बोर्डले कानून बनाउँदै बत्ती बलिसकेपछि मात्रै शेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्छ ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि जलविद्युतलाई लगानी नै चाहिँदैन । लगानी नचाहिने समयका लागि शेयर बिक्री किन गर्नुपर्यो । बरु शेयर नै बिक्री नगर्न भनेर सके बनाउ, अन्यथा नबनाउ भने भयो त । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव सुधार आयोगले बत्ती बलेपछि मात्रै शेयर बिक्री गर्न पाउनुपर्ने भनेको थियो । लगत्तै हामीले प्रधानमन्त्री र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीलाई भेटेर यसबारे बुझाएका थियौँ ।

सोक्रममा प्रधानमन्त्री ज्यूले नै जलविद्युत उत्पादन सुरु भएपछि लगानी चाहिँदैन भन्नु भएको थियो । तर, बोर्डले ल्याइ छाड्यो । सबै क्षेत्रमा राम्रा र नराम्रा पक्ष हुन्छन् । यहीक्रममा जलविद्युतमा पनि नराम्रा लगानीकर्ता हुन्छन् नै । तर, सबैलाई एउटै ‘बास्केट’मा राख्न मिल्दैन । कुनै कम्पनीले उत्पादन नै सुरु नहुँदै हकप्रद शेयर पनि बिक्री गरेको भन्ने कुरा आइरहेको छ । यसलाई रोक्ने काम बोर्डको हो ।

यही तथ्य र विषय तपाईँहरूले सरकार मातहतका निकायलाई बुझाउँनु भएन ? कि बुझाउँदा पनि नबुझेका हुन् ?

हामीले सबै निकायलाई यही विषय बताउँदै आइरहेका छौँ । बोर्डलाई पटक पटक सबै सरकारी निकायलाई लगानी निर्माणको चरणमा चाहिने र उत्पादनपछि नचाहिने भन्दै आइरहेका छौँ । कानूनी व्यवस्थामा नै निर्माणको चरणमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण र स्थानीयलाई बेच्न भनेको छ । कानूनी व्यवस्थाअनुसार अनुमति माग्दा बोर्डले प्रक्रिया पुगेका कम्पनीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बोर्ड १८ महिनासम्म अध्यक्षविहीन बन्यो । सो समयमा आईपीओ बिक्रीमा रहेका कम्पनीलाई सहजीकरण गर्न भनेर बोर्डलाई भन्दै आइरहेका छौँ । यसबाहेक, बोर्डले र रामेश्वर खनालले जलविद्युत नबुझेको होइन नि । यसबाहेक, आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य सरकारले नै ल्याएको छ । सो बिजुली उत्पादनका लागि चाहिने रकम जुटाउनका लागि ४५ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।

हाल नेपालमा जलविद्युत उत्पादनका लागि सुरुवाती लगानी प्रतिमेगावाट १९ करोड रुपैयाँसम्म पर्न आउँछ । तर, उत्पादन भइसकेपछि प्रतिमेगावाट बिजुलीले प्रतिवर्ष ३ करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी दिन थाल्छ । यहीकारण, सरकारले जलविद्युत आयोजना निर्माणपछि देशको अर्थतन्त्रको आकार नै फेरिन्छ । तर,पनि यतिबेला जलविद्युत क्षेत्र सबैतर्फबाट आक्रमणमा परेको छ ।

एक समयमा गार्मेन्ट, गलैँचा र पस्मिना यसैगरी सकाइएको थियो । अहिले सबै मिलेर जलविद्युत क्षेत्रलाई सकाउने गरी लागेको जस्तो देखिन्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासको आधारलाई नै प्रभावित बनाइरहेको छ ।

६ महिना अघि सर्वोच्चले राष्ट्रिय निकुञ्ज जोगाउने लक्ष्यसहित एउटा आदेश दिएको थियो । यसपछि चालू वर्षको बजेटमार्फत सरकारले ‘टेक एण्ड पे’ नीति ल्याइदियो । अहिले संस्थापक र सर्वसाधारणलाई छुट्टाछुट्टै ‘आइजीन’ नम्बर दिने भन्यो । यस्तो अवस्थामा त खर्बौँ पैसा जुटाउन समस्या पर्दैन ?

सीडीएससी एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले यसरी निर्देशन निकाल्नै मिल्दैन । उसले संस्थापक र सर्वसाधारण छुट्याउने नीति बनाउने नै होइन । सीडीएससीको काम ‘रेकर्ड’ मात्रै राख्ने हो । आइजीन दुईवटा राख्ने भन्ने नीति केटाकेटीपन हो । सीडीएससीलाई यो अधिकार नै छैन । जसको काम शेयरहरू अभौतिकीकरण गर्ने, लकइन भएको छुट्याउने, रेकर्डहरू राख्ने मात्रै हो । यसले यतिबेला सबै क्षेत्र जलविद्युतलाई नियन्त्रणमा राख्न उद्धत छन् भन्ने देखाउँछ ।

लगानी नै गर्न नदिएमा लक्ष्यबमोजिमको २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदैन । उदाहरणका लागि मैले अहिलेसम्म गरी कूल ४ वटा आयोजना बनाइसकेको छु र निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यी ४ वटै कम्पनीको ‘राइट शेयर’ जारी गरेमा ४०० मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाउन पुग्ने पैसा उठ्छ । विद्युत उत्पादन र खपत बढाउन सकेमा अर्थतन्त्रको आकार र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशवासीको प्रतिष्ठा पनि बढ्छ ।

आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट भारतलाई बेच्ने भनिएको छ । अब तपाईँहरुकाअनुसार उत्पादनपछि मात्रै शेयर बिक्री गर्ने नीतिले लगानी जुटाउन सकस पर्छ । यता आइजीन नम्बरको लफडा उस्तै छ। सम्झौता बमोजिम निर्यात सम्भव छ ?

भारतसँगको सम्झौतापछि एउटा जमात बिजुली नै बेच्न हुँदैन भनेर बसिरहेको छ । गत वर्ष हामीले भारतमा ८ रुपैयाँ ३७ पैसामा बिजुली बेचेको थियौँ । त्यो बिजुली नेपालमा खपत हुन्थ्यो भने अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर गरिएको अध्ययनले ४५ रुपैयाँको योगदान गर्ने प्रतिवेदन निस्केको थियो । यहीकारण, सुरुमा हामीले बिजुलीको खपत स्वदेशमा नै गर्ने हो । तर, खपत सकेर उग्रेको रकम बेच्न त पर्‍यो । यसैले धेरै राष्ट्रवादी बन्न हुँदैन ।

किनभने हामीले गत वर्षसम्म निर्यात बिजुलीको मूल्यमा भारततर्फ १० हजार मेगावाट र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट बिजुली बेच्यौँ भने वर्षेनी ५ खर्बदेखि ७ खर्ब रुपैयाँ पैसा भित्रिन्छ । जबकि नेपालको वार्षिक बजेट आकार नै १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ छ। यता नेपालको कूल वैदेशिक व्यापार नै १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । त्यसैले नेपालले खपत गरेर बचेको बिजुली भारत बेच्दा मात्रै वर्षेनी ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भित्रिन्छ ।

उत्पादनपछि मात्रै शेयर बिक्री गर्न पाउने प्रावधान गर्नुअघि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत ९१ वटा जलविद्युत कम्पनीमध्ये ५१ वटाले लाभांश वितरण नगरेको तथ्य बाहिरिएको थियो । यसकारण पनि उत्पादनपछि मात्रै शेयर बिक्रीको प्रावधान ल्याएका हुन सक्छ नि ।

नेप्सेमा ९१ वटा जलविद्युत कम्पनी सूचीकृत छन् । जसमध्ये लाभांश दिन नसकेकामध्ये ३७ वटा आयोजना ‘कन्टिजेन्सी’मा जोडिएका छन् । अन्य १४ वटाको चाहिँ तथ्यांक हेर्नुपर्छ । आयोजना निर्माण सुरु गर्नुअघि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्छ । अन्यथा बैंकले लगानी गर्दैन । पीपीएमा सम्झौताका क्रममा समयमा बत्ती नबले निर्माणकर्ताले ५ प्रतिशत जरिवाना नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्ने व्यवस्था हुन्छ । र, समयमा प्रसारण लाइन नबनेमा प्राधिकरणले ५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, आयोजना निर्माण सम्पन्नपछि सम्झौता बमोजिम प्राधिकरणले बत्ती किन्दैन । र, उसले ‘टेक एण्ड पे’को मोडलमा बत्ती किन्छ। जसमा बिजुली किनेबापत मात्रै पैसा पाइन्छ । र, यो पनि पूर्ण क्षमतामा किन्दैन । ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै बिजुली किन्छ । यहीकारण, आयोजनाहरूले आम्दानी गर्न सक्दैनन् र लाभांश वितरण समेत सक्दैनन् ।