भारतमा ५ खर्बभन्दा बढीको कृषि बीमा दाबी बाँकी

काठमाडौं –  भारतमा ५ खर्बभन्दा बढीको कृषि बीमा दाबीहरू बाँकी रहेका छन् । प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजनासँग सम्बन्धित यो बीममा राज्यले बीमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो हिस्साको प्रिमियम रकम समयमै भुक्तानी नगर्दा दाबीहरू बाँकी रहेको हो । 

मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, लगायतका केही राज्यहरूले आफ्नो हिस्साको प्रिमियम बीमा कम्पनीहरूलाई समयमै नदिएको कारण दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएको छ। किसानहरूले बीमा प्रिमियम तिरे पनि समयमै दाबी भुक्तानी नपाउँदा आर्थिक संकटमा परेका हुन ।  यसले प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना प्रति किसानहरूको विश्वास घटेको र बीमा प्रणालीको निरन्तरतामा कमी आएको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना  एक सब्सिडी प्राप्त बाली बीमा योजना हो । जहाँ किसानहरूले बाली चक्र अनुसार १।५ प्रतिशत देखि २ प्रतिशत सम्म प्रिमियम तिर्छन्। बाँकी हिस्सा केन्द्र र राज्य सरकारहरूले ५०–५० को अनुपातमा बाँडफाँट गर्छन्। उत्तर पूर्वी राज्यहरूको हकमा, केन्द्र सरकारले प्रिमियम सब्सिडीको ९० प्रतिशत  तिर्छ। 

योजनाको प्रावधान अनुसार, बीमा कम्पनीहरूले दाबी दर्ता भएको २१ दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्छ । यस्तो नभएमा बीमित किसानहरूले दाबी गरिएको रकमको १२ प्रतिशत ब्याजको भुक्तानी पाउने हकदार हुन्छन्। त्यसैगरी, यदि राज्य सरकारले दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गर्छ भने, उसले पनि यस्तै दरको जरिवाना तिर्नुपर्छ।