‘सामाजिक सुरक्षा कोष पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आइसक्यो, सबैको दायित्व ब्यहोर्दै पूर्वाधारमा लगानी गर्नेछ’

राष्ट्र बैंक, बोर्ड, संस्थान, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण लगायत क्षेत्रमा चालू वर्षदेखि आबद्ध हुने सम्पूर्ण कर्मचारी सम्बन्धित संस्थाले अनिवार्यरुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था गर्दै चालू वर्षदेखि यस्तो व्यवस्था गरेसँगै वर्षेनी राज्य कोषमाथि आइपर्ने अर्बौंको भार कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले पेन्सन र उपदानमा ८१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्चिएको थियो र यो रकम वर्षेनी बढ्दै गइरहेको छ । नयाँ व्यवस्थासँगै बढ्दो पेन्सनको भार घट्नेछ ।

यसबाहेक, कोषमा ८६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ भने १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पनि भइसक्यो । २३ लाख योगदानकर्ता र २१ हजार रोजगारदाता आबद्ध भइसकेको कोषमा संकलन भएको रकम परिचालन र लगानीको अन्यौलता छँदैछ । यही र यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीसँग बैंकिङ्ग बहसमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:–

अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको चालू वर्षको व्यवस्थाको आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा आएको ६ वर्षपछि पूर्ण कार्यान्वयनमा आयो भन्न मिल्छ ? यसलाई कोष स्वयमले कसरी लिइरहेको छ ?

पत्रमा स्पष्टरुपमा नै दायित्व समयमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ । कर्मचारी विनियमावलीमा नै उपदानको व्यवस्था परिकल्पना गरिएको छ । तर, उपदान पाउने वा रिटायर हुने समयमा संस्थान र बोर्डमा पैसा नहुने र यसको दायित्व अर्थमन्त्रालयमा पर्दै आइरहेको थियो । यो दायित्वको व्यवस्थापन समयमा नै गर्नुपर्छ भनेर यो व्यवस्था आएको हो।

अब ती संस्थाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिएपछि दीर्घकालीन दायित्वको तनाव राज्य कोषले लिनुपरेन । यसबाहेक, जीवनचक्रका सम्पूर्ण सुरक्षाका विषय पनि कोषले समेट्छ नै । यसलाई सकरात्मकरुपमा लिनुपर्छ । कोषमा जोडिनुभएका र जोडिन चाहनेलाई यो विषय बुझाउनुपर्छ । अहिलेसम्म सरकारी क्षेत्रका कर्मचारी कोषमा आउनु नपर्ने र अन्य मात्रै आउनुपर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ मिल्यो ।

अब शिक्षक, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाबाहेक सबैजसो क्षेत्र कोषमा जोडिएको छ वा जोडिन मिल्ने अवस्था सृजना भएको छ । अब यो वर्षदेखि ती संस्थान र बोर्डका कर्मचारीको भार वा यसबाट सरकारमाथि पर्ने सकारात्मक प्रभाव देखिन त ३०/४० वर्ष लाग्ला नि ?

यसको लाभ त तत्कालै सुरु हुन्छ । संसारमा बुझ्नुपर्ने विषय ‘पेन्सनएबल एज’ हुन्छ । श्रम ऐनले सेवा निवृत्त बन्ने उमेर ६० वर्ष भनेको छ । संघीय निजामती ऐनमा ६० वर्ष छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले पहिला नै ६० वर्ष भनेको थियो । निवृत्तिभरणको रकम पनि त सुरुमा नै व्यवस्थापन समयमा नै गर्नुपर्‍यो । यो योगदानमा आधारित हो । यहीकारण, आफूले योगदान गरेर निवृत्तिभरण लिने व्यवस्था हुनुपर्‍यो वा राज्यले ब्यहोर्नुपर्यो । अन्यथा अन्य योगदानकर्ताको योगदानबाट कमाई नहुने वा नभएकाहरूलाई सेवा दिनुपर्‍यो ।

सामाजिक सुरक्षा कोष २०६७ सालदेखि सञ्चालनमा आएर कर व्यवस्थापन गर्ने निकायकारुपमा रह्यो । २०७६ सालदेखि यो संरचनामा आधारित रहेर सामाजिक सुरक्षा कोषको काम थाल्नुभयो । यो अवधिमा शिक्षक, सेना र प्रहरी कोषमा आउन सकेका छैनन् । किन ?

यो सरकारले सोच्ने विषय हो । यसका लागि ८ वर्षको समय पर्याप्त पनि होइन । दशक वा दुई दशक बितेपछि यसबारे निर्णय हुन पनि सक्छ।

अहिलेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोष पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आइसकेको हो वा होइन ?

हो । सामाजिक सुरक्षा कोष पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आइसकेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) कन्भेन्सनले भनेका सम्पूर्ण सम्पूर्णमा लाभ यसमा समेटिएको छ । बेरोजगार भत्ताचाहिँ अहिले समेटिएको छैन । बेरोजगार भत्ताबाहेक अन्य सामाजिक सुरक्षा मापदण्डको ९ वटा विषय कोषले लागू गरिरहेको छ । बेरोजगार भत्ताबाहेकको अवस्थामा कोष पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जन्मदेखि मृत्युसम्मको लाभ समेटिएको छ । श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनले पनि कोषमा आबद्धताका लागि बाध्य बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा कोष पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

अर्थमन्त्रालयको पछिल्लो व्यवस्थाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने योगदानकर्ता र रोजगारदाता संस्था र यसबाट संकलन हुने ‘फण्ड’ कति हुने भन्ने प्रक्षेपण गर्नु भएको छ ?

यसको प्रभाव दुई वटा छ । अर्थमन्त्रालयको पछिल्लो व्यवस्थाले धेरै संस्था आबद्ध हुँदैनन् । यसबाट १० अर्बदेखि २० अर्ब रुपैयाँको ‘फन्ड’ बढ्ला पनि । तर, यसको प्रभाव अर्कोतर्फ धेरै हुन्छ । किनकि, अहिलेसम्म सरकारी संघ संस्थाका लागि बाध्यकारी व्यवस्था नभएको बुझाई व्यापक थियो । त्यो बुझाई त्यागेर अब निजी क्षेत्रले सरकारी संस्था किन आएनन् भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ रहँदैन । यहीकारण, यसको प्रभाव व्यवसाय विस्तारमाभन्दा बढी विश्वास र सबैलाई बाध्यकारी व्यवस्थाकारुपमा लागू हुन्छ।

गत आर्थिक वर्षमा राज्य कोषबाट पेन्सनमा ८१ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ । चालू वर्षमा सोभन्दा बढी नै जान्छ । अब सरकारी कर्मचारीको दायित्व पनि कोषमा आएपछि सरकारलाई कति दायित्व घट्छ भन्ने हिसाबकिताब गर्नु भएको छ ?

अहिलेको अवस्थामा पेन्सनको रकमले गर्दा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको अवस्था छ । सबै पैसा पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाका लागि नै खर्च भइरहेको देखिन्छ । वर्षेनी ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम पेन्सनमा मात्रै खर्च भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा र पेन्सनको तनाव कोषले लिएमा राज्यले पुँजीगत खर्च गर्न सक्छ । राज्यमाथि आइपर्ने दायित्व व्यवस्थापन सहजीकरण हुन्छ।

सामाजिक सुरक्षा कोष परिमार्जन भएर अहिलेको स्वरूपमा आएको ८ वर्षको अवधिमा ८६ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो रकम प्रत्येक वर्ष बढ्दो अवस्थामा पनि छ । तर, जति बढ्नुपर्ने हो, त्यति नबढेको देखिन्छ । यो कोषको कुन खालको गति हो ?

औपचारिक क्षेत्रसँग हामी सन्तुष्ट छौँ । किनकि, ठुलो रकमको योगदान निरन्तर गरिरहेका छन् । कोषमा जोडिएर वैदेशिक क्षेत्रमा गएकाहरूको संख्या १५ लाख जना छन् । यीमध्ये धेरैलाई कोषको लाभ बारे जानकारी नै छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका योगदानकर्तालाई हामीले बुझाउन सकेका छैनौँ । चालू वर्षमा उनीहरूलाई बुझाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने योजना बुनिरहेका छौँ । अहिले त कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू आबद्ध भएका त हुन् । यो पनि हो । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको माग बमोजिम पनि कोषमा विदेश जानेहरूलाई आबद्ध गरिएको हो।