‘नेश्नल बैंकिङ्ग डिस्कोर्श, २०२५’ को प्रभावः मौद्रिक नीतिमा रेगुलेटरी स्यान्डबक्स, सम्पत्ती व्यवस्थापन कम्पनी र नियो बैंक

काठमाडौं – तेस्रो संस्करणको नेश्नल बैंकिङ्ग डिस्कोर्श, २०२५ को छलफलका क्रममा उठेका अधिकांश विषय मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ । यही वर्षको जेठ २२ गते बैंकिङ्ग समाचारद्वारा काठमाडौंमा सम्पन्न तेस्रो संस्करणको बैंकिङ्ग डिस्कोर्शको छलफलका क्रममा उठेका धेरैजसो विषयहरू मौद्रिक नीतिमा समेटिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यही असार २७ गते ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’, नियो बैंक स्थापना, एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना र वित्त र मौद्रिक नीतिबीचको तालमेल लगायत विषय समेटिएको हो । तेस्रो संस्करणको राष्ट्रियस्तरको डिस्कोर्शमा नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च ओहोदाका व्यक्तित्वहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो ।

गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको भर्चुअल सहभागितासहित डेपुटीगभर्नरद्वय र कार्यकारी प्रमुखहरूको बाक्लो उपस्थितीकाबीच विभिन्न ४ वटा सत्रगत विषयमा छलफल भएको थियो । जसमध्ये नेपालमा कर्जा विस्तारको चुनौती, साना तथा मझौला उद्यमहरूमा कर्जा विस्तारको समस्या, ओपन बैंकिङ्ग र फिनटेक र वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको तालमेल नामक सत्रगत छलफल भएको थियो ।

उद्घाटन सत्रसहित ती ४ वटा सत्रगत छलफल र पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतसँगको विशेष सत्रकाक्रममा भएको विषयहरू मौद्रिक नीतिमा समेटिएको हो । डिस्कोर्शमा बैंकमा थुप्रिएको लगानी बढाउन बैंकदर घटाउनुपर्ने, ओपन बैंक र नियो बैंकको अवधारण अघि सार्नुपर्ने, ‘रेगुलेटरी स्याण्डबक्स’ स्थापना गर्नुपर्ने तथा वित्त नीतिले लिएका लक्ष्यहरुलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने लगायत विषय उठेका थिए ।

यीनै विषयहरू समेट्दै गभर्नर डा. पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । यसअघि, राष्ट्रिय इन्स्योरेन्स डिस्कोर्शमा उठेका विषयलाई समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदनको सुझावबमोजिम अर्थमन्त्रालयले बजेटमा सरकारी भौतिक सम्पत्तीको बीमाको योजना समेटेको थियो ।