काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो चरण वित्तीय समावेशीकरण महत्वपूर्ण राष्ट्रिय प्राथमिकता बनेको बताएको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार ग्रामीण तथा वञ्चित समुदायहरूलाई वित्तीय सेवामा पहुँचका बढाउनका लागी यो विषय अत्यावश्यक बनेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय समावेशीकरण सूचकांक विकास गरी नियमित रूपमा मापन तथा अनुगमन गर्दै आएको छ । वित्तीय समावेशीकरण सूचकांकले पहुँच, प्रयोग र गुणस्तर तीन मुख्य पक्षहरूमा आधारित भएर वित्तीय समावेशीकरणको स्तर मापन गर्छ । यसले बैंकिङ्ग, डिजिटल भुक्तानी, बीमा, लघुवित्त र सामाजिक सुरक्षा लगायत विभिन्न वित्तीय सेवाहरू समेट्छ । वित्तीय समावेशीकरण सूचकांकको प्रयोगबाट नीति निर्माताहरूलाई प्रगति र थप प्रयास गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूबारे बुझ्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
वित्तीय समावेशीकरण सूचकांको गणना मानव विकास सूचकांकसँग मिल्दोजुल्दो विधिबाट गर्ने गरेको पाइन्छ । केन्द्रीय बैंकको वित्तीय समावेशीकरण तथा उपभोक्ता संरक्षण महाशाखाले नेपालका लागी वित्तीय समावेशीकरण सूचकांक अध्ययन गर्दै आएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले यस पटकको सूचकांक बनाउनका लागि ५५ वटा सूचकहरू प्रयोग गरेको छ । जसमा १५ वटा पहुँच, १५ वटा प्रयोग र २५ वटा गुणस्तर सँग सम्बन्धित रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जसमा पहुँच ३५ प्रतिशत, प्रयोग ४५ प्रतिशत, गुणस्तर २० प्रतिशत छ । यो सूचकांकले सेवा उपलब्धतामा मात्र नभई सेवाको प्रयोगमा समेत सुधार भएको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ०.४० रहेको वित्तीय समावेशीकरण सूचकांक, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बढेर ०.४७ पुगेको देखिन्छ ।
वित्तीय संस्था, डिजिटल उपकरण र पहुँच प्रणाली विस्तारमा ०.३८ बाट ०.४७ मा पुगेको छ । डिजिटल भुक्तानी, बैंकिङ्ग कारोबार, र सेवा प्रयोग पनि ०.४३ बाट ०.४९ पुगेको र वित्तीय साक्षरता, ग्राहक सन्तुष्टि, उपभोक्ता संरक्षण सूचक ०.३६ बाट ०.४१ पुगेकाे केन्द्रीय बैंकले देखाउँछ ।
वित्तीय समावेशीकरण सूचकांकले धेरै नागरिकहरू औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा आबद्ध भएको देखाउँछ । तर अझै पनि सेवा गुणस्तरमा सुधार र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न धेरै काम गर्न बाँकी रहेको केन्द्रीय बैंकले बताएको छ । वित्तीय साक्षरता, डिजिटल पूर्वाधार विकास र उपभोक्ता संरक्षणमा सुधार गरेर समावेशी र दिगो वित्तीय प्रणाली निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
About Us
प्रतिक्रिया