‘बैंकबाट लगानी झिक्न समय दिइनुपर्छ, अन्यथा अर्थतन्त्र ‘क्र्यास’ हुन्छ’

चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लागेको छ । यो वर्ष पनि विगतकै वर्षमा जस्तै सरकारले संशोधित आकारको बजेट समेत कार्यान्वयन गर्न सकेन भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याइएर कार्यान्वयनको तयारीमा छ। यता प्रतिनिधि सभामा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधन हुने क्रममा छ र सो ऐनमार्फत बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने तयारी नीति निर्माताले गरेका छन् । जसको चौतर्फी विरोध र समर्थन भइरहेको छ । बैंकिङ्ग व्यवसाय सुरु भएको ८८ वर्षपछि गरिएको परिकल्पनाको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्ने भन्ने बहसको विषय छ भने छुट्याउनै परेमा बैंकबाट बाहिरिने समय लगानीकर्तालाई दिइनुपर्ने कतिपयको भनाइ छ । यही र यीनै विषयवस्तुमा आधारित रहेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष तथा नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग बैंकिङ्ग बहसमा गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंश:–

नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष ठुलो आकारको बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था छ । तर, खर्च गर्न नसक्ने जानीजानी हरेक वर्ष यही नीति दोहोरिन्छ । किन होला ?

सरकारले आगामी वर्षका लागि पनि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जबकि, चालू वर्षमा पनि सरकारले लिएको राजश्वको लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन । राजश्व संकलित लक्ष्यबमोजिम नउठ्दा पनि आगामी वर्षका लागि १८ प्रतिशत वृद्धि गरेर बजेट ल्याइएको छ । सरकारले हरेक वर्षको असार मसान्तमा धेरै रकम खर्च गर्छ । जबकि, अन्य महिनामा अर्थतन्त्र चलायमान नहुने तथा बजेट खर्च न्यून हुन्छ । यो स्थितिलाई सुधार गर्नुपर्छ ।

सरकारले संशोधन गरेको बजेट खर्चको लक्ष्य र राजश्व संकलनको लक्ष्य पनि भेटिँदैन । यस आधारमा त हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने होइन ?

हो । संशोधित बजेटको आकार पनि कार्यान्वयन गर्न वा खर्च गर्न सकिएको छैन । यस्तै, राजश्व संकलनको संशोधित आकार पनि पुरा भइरहेको हुँदैन । यो स्थितिलाई सुधार गर्नुपर्छ । यसबाहेक, ८० प्रतिशत बजेटको आकार चालू खर्च र ऋण तिर्नै सीमित छ । यो अवस्थालाई सुधारेर विकास खर्चका लागि बजेट छुट्याउनुपर्छ । संशोधित लक्ष्यको पनि असार मसान्तसम्ममा ६० प्रतिशत मात्रै खर्च भइरहेको छ । तर, सरकारले देश विकासका लागि चाहिने विकासे पूर्वाधारमा काम गर्नुपर्ने हो । यसतर्फ विशेष जोड दिनुपर्छ ।

सबै राजनीतिक दललाई यसबारे जानकारी नै छ । विकास बजेट न्यून छ । सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४४ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ वा भोटको राजनीतिले समस्या आइरहेको हो ?

हामीले उधारोमा घ्यू खानु हुँदैन । यही विषयवस्तुलाई बुझेर राजनीतिक दल लगायतले काम गर्नुपर्छ । बजेट बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने जुन प्रचलन छ, यसलाई फेर्नुपर्छ । विनियोजित बजेट खर्च किन भएन भनेर ‘टाइम बाउन्ड एक्सन प्लान’ नै बनाउँदै दीर्घकालीन सोचसहितको काम गर्न सक्नुपर्छ । १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले कोरेकाे खाकालाई पछ्याउने गरी बजेट ल्याइनुपर्छ र यी दुई नीतिको लक्ष्य तथा उद्देश्य मिल्नुपर्छ ।

यसपालिकै बजेट केलाउँदा सबै पक्ष सन्तुष्ट बनेको र ऊर्जा र सुनचाँदी बाहेक सबै व्यवसायीक क्षेत्र पनि सन्तुष्ट देखियो । यसबाहेक, प्रतिपक्षी दल समेत सन्तुष्ट बनेको देखियो । यसको कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ कसरी अघि बढाउनुपर्ला ?

सरकारले कनिका छर्नेजस्तो बजेट निर्माण रोकेर प्रभावकारी बजेट निर्माण गर्न थाल्नुपर्छ । यसबाहेक टाइम बाउन्ड एक्सन प्लान समेत बन्नुपर्छ र धेरै आयोजना एकै पटक अघि बढाउनुको साटो सीमित आयोजना अघि बढाउने र तीनलाई पुरा गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । सांसदहरूको दबाबलाई झेल्ने गरी सरकारले रणनीति पनि बनाउनुपर्छ र सांसद विकास कोषका नाममा जाने रकमलाई निश्चित आयोजना निर्माणमा लगाउनुपर्छ । यसैले मुलुकका लागि प्राथमिकता तय गर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई शक्तिशाली बनाउने र सोही निकायको योजनाका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ ।

अब यतिबेला संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बैंक र व्यवसायी छुट्याउने छलफलमा केन्द्रित बनौँ । अहिलेको अवस्थामा तपाईँको विचारमा यो ठिक वा बेठिक ?

नेपालमा बैंकिङ्ग सुरु भएको ८८ वर्ष भइसक्यो । सुरुवातदेखि नै नेपालको बैंकिङ्ग कानूनले यस्तो विषय परिकल्पना पनि गरेको थिएन । कतिपय मुलुकमा व्यवसायी र बैंकर छुट्टै भएको व्यवस्था पनि छ । तर, नेपालमा भने उद्योगपतिले पैसा कमाएपछि सोही उद्योगपतिले नै बैंक स्थापना गरे । तर, यतिबेला बैंकमा १ प्रतिशत वा योभन्दा बढी शेयर हुनेले कर्जा लिनै नपाउने भनिएको छ । तत्कालै उद्योगी र बैंकर छुट्याउँदा अर्थतन्त्र ‘क्र्यास’ हुन्छ ।

मुलुकलाई यही नीतिले हित गर्छ भने बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदा पनि हुन्छ । तर, आजको भोलि नै लागू गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । यसमा समय दिइनुपर्छ । कम्तिमा ८/१० वर्षको समय दिइनुपर्छ । यता सर्वसाधारणले किनबेच गर्न मिल्ने शेयरको एउटा भाउ र प्रोमोटर लगानीकर्ताको शेयरको अर्को भाउको व्यवस्था पनि हटाउनुपर्छ ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्थान बिन्दुकारुपमा कोरोना काललाई लिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ । किनकि, लकडाउनको समयमा लिइएको कर्जा तिर्न बैंकले कडाइ गरेपछि आवाज उठ्यो र आवाज उठाउनेमा चेम्बर पनि एक थियो, हैन ?

यसको छलफलको प्रस्थान बिन्दु नेपाल चेम्बर अफ कमर्स होइन । त्यतीबेला हामीले उठाएको आवाज भनेको बैंकले लिइरहेको फरक–फरक ‘बेसरेट’को विषयमा हो । सो समयमा कसैलाई ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लाउने र कसैलाई शून्य प्रतिशत प्रिमियम लिइएको विषयलाई चेम्बरले एजेन्डा बनाएको हो ।