लुम्बिनी प्रदेशमा ७२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च

बुटवल – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ७२.४३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा भने चालू आर्थिक वर्षमा ६.२९ प्रतिशतले बजेट खर्च बढी हो । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। कुल बजेटमध्ये ७२.४३ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब २२ करोड ५९ लाख ६६ हजार ३२० रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए। 

जसमा पुँजीगततर्फ कुल २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँमध्ये ७२.८७ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको देखिन्छ । त्यस्तै चालूतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख रुपैयाँमध्ये ७१.६८ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ३० करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनीमा ६६.१४ प्रतिशत  बजेट खर्च भएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको २५ असारसम्म प्रतिशतका हिसाबले धेरै बजेट खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ  भने रकमका हिसाबले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अघि रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असारमा मात्र साढे ५ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । 

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ६६.९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा चालू आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब ४८ करोड ७६ लाख १८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये ७ अर्ब १९ करोड ६६ लाख ४ हजार ५ सय खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ६६.९९ प्रतिशत र चालू खर्च ६५.५८ प्रतिशत रहेको छ । 

यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुल बजेटको ८६.०४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा ५ अर्ब ७५ करोड ५७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये ४ अर्ब ९५ करोड २४ लाख ११ हजार ४६९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ८९.९७ प्रतिशत र चालू खर्च ८२.८६ प्रतिशत रहेको छ । खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ८४.५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा ५ अर्ब ४० करोड ९३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये ४ अर्ब ५७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ८५.४०  प्रतिशत र चालूतर्फ ६७.५६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । 

यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुल बजेटको ३८.९२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल ६४ करोड ५९ लाख ५ हजार रुपैयाँमध्ये २५ करोड १३ लाख ९० हजार ८२८  रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीले बताए ।  पुँजीगततर्फ २२.२६  प्रतिशत र चालूतर्फ ४० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कुल बजेटको ६८.२० प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये ६ करोड ८२ लाख ३ हजार ५९२  रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ६९.९२  प्रतिशत र चालूतर्फ ६६.११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । 

यस्तै उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले कुल बजेटको ६२.२२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा १ अर्ब ४४ करोड ४७ लाख ३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये ८९ करोड ८९ लाख ४२ हजार २८६  रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ६६.६०  प्रतिशत र चालूतर्फ ५६.८७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कुल बजेटको ७७.०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा ३ अर्ब २७ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये २ अर्ब ५२ करोड ८४ लाख ९ हजार ७२३ खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ७७.६१ प्रतिशत र चालुतर्फ ७०.७४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

यस्तै गरी कृषि, भूमि तथा व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल बजेटको ६७.९९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा १ अर्ब ४७ करोड ९० लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये १ अर्ब ५५ लाख ४७ हजार ३११ खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ५९.५३  प्रतिशत र चालूतर्फ ६८.५८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला, कानुन मन्त्रालयले कुल बजेटको ६१.८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा ४५ करोड ७९ लाख ११ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये २८ करोड ३१ लाख २९ हजार ९९८ खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ५५.५९  प्रतिशत र चालूतर्फ ६५.७८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । 

यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुल बजेटको ६५.७५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा २ अर्ब २५ करोड ३६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये १ अर्ब ४८ करोड १७ लाख ८८ हजार ३३४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ५६.५९ प्रतिशत र चालूतर्फ ७४.५३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ७१.३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा २ अर्ब ८२ करोड ४२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये २ अर्ब ३ करोड ८९ हजार २५५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ६५.४५ प्रतिशत र चालुतर्फ ७५.४० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कुल बजेटको ६.०९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अहिले यो मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मर्ज भएको छ । 

यस्तै गरी प्रदेशसभाले कुल बजेटको ८४.४३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेशसभामा विनियोजन भएको २७ करोड ५० लाख रुपैयाँमध्ये २३ करोड २१ लाख ९२ हजार ६१८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ८२.९२ प्रतिशत र चालूतर्फ ८४.७७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले कुल बजेटको ८९.९२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल ९ करोड रुपैयाँमध्ये ८ करोड ९ लाख ३० हजार १४० रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ५३.५० प्रतिशत र चालूतर्फ ९२.९९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

यस्तै गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको कुल ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख १६ हजार रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ८० करोड ४३ लाख ३९ हजार ६०८ रुपैयाँ (८९.२७ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश योजना आयोगमा विनियोजन भएको कुल ३० करोड ३ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १२ करोड १३ लाख ६ हजार ९५३ रुपैयाँ (४०.०६ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा.सुदनकुमार वलीले हरेक वर्ष प्रदेशको आन्तरिक स्रोतभन्दा बढाएर बजेट ल्याउँदा शतप्रतिशत खर्च नहुने बताए । ‘हाम्रो प्रदेशको बजेट स्रोत करिब ३० अर्ब हाराहारीमै रहेको छ । हरेक वर्ष ८÷९ अर्ब बढाएर बजेट सार्वजनिक हुन्छ ।’, उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमा गत वर्ष भन्दा ६ प्रतिशत बजेट खर्च बढेको छ यसलाई राम्रो नै मान्नुपर्छ । सिस्टमबाट आएका र सरकारको प्राथमिकतामा रहेका योजना तथा कार्यक्रममा बजेट खर्च भएको छ ।’ 

राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर 

लुम्बिनी प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको २५ असारसम्म आन्तरिक राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर देखिएको छ । सो अवधिमा लक्ष्यको ४१.०१ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण ज्ञवालीले जानकारी दिए । चालू आवमा आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा १ अर्ब ९३ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । प्रदेशमा चालू आवको राजस्वको अनुमान र प्रगति हेर्दा वार्षिक लक्ष्यको ७६.२८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।

संघबाट प्राप्त हुने अनुदान, रोयल्टी, राजस्व बाँडफाँड, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व, प्रदेश र स्थानीय तहबिच बाँडफाँड हुने राजस्वसहित अन्य विभिन्न शीर्षकमा ३८ अर्ब ९७ करोडको वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा २९ अर्ब ७२ करोड ५९ लाख ३७ रुपैयाँ (७६.२८ प्रतिशत) संकलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।