राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल ६ जना र कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर 

 काठमाडौं –  अख्तियार अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठसहित ६ जना र कम्पनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनीहरूले  राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट आर्थिक वर्ष २०७६\७७ मा ठेक्का नं.  NITC/G/NCB-7-076/77 Supply,उच्च कम्प्युटर पूर्वाधारको आपूर्ति, डेलिभरी, स्थापना र सञ्चालन खरिद कार्यमा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको आयोगले जनाएको छ । 

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सिंहदरबारबाट आब ०७६र७७ मा गुरुयोजना तयार नगरी मिलेमतोमा उच्च कम्प्युटर पूर्वाधार खरिदका लागि स्पेशिफिकेशन तथा भ्याटसहित ३० करोड ९९लाख ९९हजार को लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्र आह्वान गर्दा विश्व वितरण नेपाल प्रा लिमिटेड, कान्तिपथ, काठमाडौं को भ्याट सहित ३० करोड ६५ लाख को बोलपत्र स्वीकृत गरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र  सिंहदरबार, काठमाडौँ र वर्ल्ड डीष्ट्रीव्युसन नेपाल प्रालि, कान्तिपथ, काठमाडौँ बीच मिति २०७६\१०\१५ गते सम्झौता गरिएको आयोगले जनाएको छ । 

सार्वजनिक खरिदमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको स्वीकृत प्राविधिक स्पेशिफिकेशन, बिड डकुमेण्ट र वर्ल्ड डीष्ट्रीव्युसन नेपाल प्रा.लि., कान्तिपथ, काठमाडौँले पेस गरेको  Bid Response Document मा The Storage Controller equipped with dual cluster HA Controller with each controller having 2×24-core 2.4 GHz Intel® Xeon® Processors and 1.5 TB DRAM Cache Memory भन्ने उल्लेख रहेकोमा उक्त   Oracle ZFS Storage Appliance ZS7-2 Controller मा 2.1 GHz Intel® Xeon® Processors जडित रहेको देखिएको छ  ।   2.4 GHz   भएको प्रोसेसरले  2.1 GHz भएको प्रोसेसरले भन्दा प्रति सेकेन्ड ३०० मिलियन बढी निर्देशन वा डाटा प्रोसेस गर्ने तथा प्रोसेसरको कार्य क्षमता करिब १४.२८ प्रतिशतले बढी हुन गरेको छ । 

आयोगका अनुसार  प्रतिवादीहरूमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत  निम बहादुर वली र वर्ल्ड डीष्ट्रीव्युसन नेपाल प्रालि कान्तिपथ, काठमाडौंका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठ रहेका छन् । उनीहरूले आपसी मिलोमतोमा  गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउने तथा नेपाल सरकार सार्वजनिक संस्थालाई हानी पुर्‍याउने बदनियतले निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरीत  २.१ गिगाहर्जको गुणस्तरहीन प्रोसेसर रहेको स्टोरेज आपूर्ति गरी झुट्टा कागजातहरू पेस गरेको खुल्न आएको छ । 

उनीहरूले अस्वाभाविक मूल्य कायम भएको उक्त सामग्री बापत १५  करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँवरावरको रकम भुक्तानी लिने दिने कार्य गरेको तथ्य स्थापित भएबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ समेतको कसूरमा देहायका उनीहरू उपर देहाय बमोजिम सजायको मागदाबी लिई आयोगले आज विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरिएको छ।