लुम्बिनी सरकारको सञ्चित कोषमा रकम रित्तियो, भुक्तानी रोक्का

बुटवल – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चित कोषको रकम रित्तिएपछि चालु आर्थिक वर्ष सकिन १५ दिन अगावै भुक्तानी रोक्का गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्दै सञ्चित कोषको रकम रित्तिएको हुँदा भुक्तानी रोक्न भनेको छ । घाटा बजेट ल्याएका कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत वर्ष पनि असार २२ गतेपछि भुक्तानी रोकेको थियो । गत वर्षको २ अर्ब १९ करोड रकम चालु आवमा भुक्तानी गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको भुक्तानीको दायित्व समेत चालु आर्थिक वर्षमा बेहोर्नु परेका कारण यस वर्ष १५ दिन अगाडि नै सञ्चित कोष रित्तिन गई भुक्तानी रोक्नुपरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले बताए ।

नेपाल सरकारका सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान स्रोतबाट खर्च हुने योजनाहरूको भुक्तानी भने रोकिएको छैन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत सुमन पौडेलले आइतबार प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा कर्मचारीहरूको तलब भत्ता, नेपाल सरकार सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान स्रोतबाट खर्च हुने रकम, नेपाल सरकार समपूरक अनुदानमा सञ्चालित आयोजनामा प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान स्रोतबाट बहन गर्नुपर्ने बापतको रकम, नेपाल सरकार सशर्त अनुदान अन्तर्गत वैदेशिक स्रोतबाट सञ्चालित आयोजनामा प्रदेश सरकार स्रोत समानीकरण अनुदानबाट बहन गर्नुपर्ने बापतको रकम, स्थानीय तहलाई गरिने वित्त हस्तान्तरणको रकम र प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेकको सबै भुक्तानी रोक्न निर्देशन गरिएको छ । 

त्यस्तै, अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न अति जरुरी परेमा कारण खुलाइ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र खर्च तथा निकासा गर्न निर्देशन गरिएको छ । आइतबार रातिसम्म सरकारको खातामा ३५ करोड रुपैयाँ मात्र बचत छ । त्यसमध्ये पनि चालु तर्फको केही बजेट सोमबार पनि भुक्तानी भएर खातामा रकम घटेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । त्योमध्ये पुँजीगत तर्फको २४ अर्ब ५८ करोडमध्ये आइतबारसम्ममा १७ अर्ब २९ करोड खर्च भएको छ । 

त्यस्तै, चालुतर्फको ११ अर्ब २४ करोडमध्ये ७ अर्ब ४ करोड खर्च भएको छ । स्थानीय तहमा जाने ३ अर्ब १४ करोडमध्ये २ अर्ब ४१ करोड भुक्तानी भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि करिब ७ अर्ब घाटामा ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएको छ । दुई साता पहिले नै भुक्तानी रोकिएपछि आगामी वर्षका लागि पनि २ अर्ब बढी भुक्तानी दायित्व थपिने निश्चित भएको छ । प्रदेशले चालु आवमा आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ७१ करोड राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको थियो । त्योमध्ये अहिलेसम्म १ अर्ब ५० करोड पनि सङ्कलन हुन सकेको छैन । लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक राजश्व पनि सङ्कलन हुन नसकेपछि सरकारको सञ्चित कोषमै रकम सकिएको हो ।