निर्देशित कर्जामा लचिलो बन्दै राष्ट्र बैंक, २ करोडसम्मको कर्जा प्रवाहमा बैंकहरुलाई सहज

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंक निर्देशित कर्जामा लचिलो देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक परिपत्र जारी गर्दै २ करोडसम्मको कर्जा प्रवाहमा बैंकहरुलाई सहजता प्रदान गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै बैंकहरुलाई सहुलियत प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले २०८५ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने बताएको हो । राष्ट्र बैंकले २०८२ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८४ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८५ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बताएको हो । यसअघि २०८४ असार मसान्तसम्ममा नै १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । तर राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकहरुलाई नयाँ व्यवस्था गरेर सहजता प्रदान गरेका हुन् ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले २०८५ असार मसान्तसम्ममा देहायबमोजिम न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवम्मझौला उद्यमका क्षेत्रमा (रु. २ करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) प्रवाह गर्नुपर्ने बताएको छ । यसअघि २०८४ असार मसान्तमा नै १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गर्दै २०८२ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८४ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत, २०८५ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बताएको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुको स्थापना तथा सञ्चालनमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकले तोकिएको अन्य क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत बमोजिम कर्जा लगानी गर्न नसकेमा नपुग प्रतिशत रकम तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका क्षेत्रमध्ये आफ्नो विशेषज्ञता भएको क्षेत्रमा थप लगानी गरी खण्ड क, ख र ग मा तोकिएको कुल प्रतिशतमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८५ असार मसान्तसम्ममा देहायबमोजिम ख वर्गका वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र ग वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बताएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्नेगरी विभिन्न व्यवस्था गर्दा बैंकरहरु उत्साहित बनेका छन् ।