कर्जाको माग बढाउने गरी आगामी आवको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ: योजना आयोग सदस्य श्रेष्ठ

काठमाडौं –  राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठले रियल सेक्टर विस्तारमैत्री मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। नबिल बैंकको सहयोगमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको दुई दिने ‘एडभान्स बैकिङ्ग ट्रेनिङ फर इकोनोमिक जर्नालिष्ट’ कार्यक्रमको शुक्रबार उद्घाटन समारोहमा बोल्दै डा. श्रेष्ठले आर्थिक समृद्धिका लागि रियल सेक्टर विस्तार अपरिहार्य रहेको बताए । कार्यक्रम शनिबारसम्म हुनेछ। 

उनले आर्थिक शिथिलताको असर बैकिङ्ग क्षेत्रमा परिरहेको बताए। ‘रियल सेक्टर विस्तार गर्न नसक्दा त्यसको असर बैंकमा पनि देखिन थालेको छ । यसका लागि रियल सेक्टरलाई थप विस्तार गर्नुपर्छ,’ उनले भने। उनले कर्जाको माग बढाउने गरी आगामी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए। ‘अहिले पनि बैंकहरुका सात खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा योग्य रकम रहेको छ । त्यो अवस्था कर्जाको माग बढाउने गरी आगामी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने छ,’ उनले बताए। उद्योग क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकेमा कर्जाको माग स्वतः बढ्ने उनको भनाइ छ। 

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणको तयारीमा छ। डा.श्रेष्ठले मौद्रिक नीतिले उद्यमक्षेत्रलाई कर्जा उपयोगमा सहजीकरण गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए। ‘अहिले नबिल बैंकले उद्यमी कर्जा सञ्चालन गरिरहेको छ। यस्तै प्रकारका कर्जालाई अन्य बैंकहरुले प्राथमिकतामा राखेर कर्जा प्रवाह गरेमा समग्र अर्थतन्त्रलाई नै सकारात्मक प्रभाव पार्छ,’ उनले भने। सरकारले पर्याप्त खर्च गर्न नसक्दा आन्तरिक कर्जाको माग बढ्न नसकेको उनले बताए। 

सरकारी खर्च गर्ने चक्रलाई बिगारेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले वित्तीय खर्चलाई सुधार गर्दै आन्तरिक ऋण पनि बढाउनुपर्ने बताए। यस्तै, उनले आर्थिक पत्रकारहरूको क्षमता बढ्दै गएको बताए । ‘पहिला पत्र पत्रिकामा आर्थिक विषय बस्तुले प्राथमिकता पाउने थिएनन्। अहिले सञ्चार माध्यममा आर्थिक समाचारहरू व्यापक रूपमा देख्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘साथै, आर्थिक पत्रकारहरूको क्षमता पनि वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ। पहिला आर्थिक विषयमा बुझेका पत्रकार कम थिए। अहिले यस विषयमा पत्रकारहरू सक्षम हुँदै गएका छन्।’