‘अस्थिर रूपमा ब्याजदर घटबढले धेरै क्षेत्र प्रभावित बनेको छ’

काठमाडौं – बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले दिने कृषि कर्जा व्यवस्थित छैन । कृषि कर्जाको नीति लचिलो हुनुपर्छ किनभने कृषि भनेको आज भोलि फाइदा आउने क्षेत्र होइन । यसमा बैंकहरुले सोचेर त्यही अनुरूपको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो अरू कर्जामा पनि छ । गएको वर्ष आयात धेरै भयो भनेर आयातलाई निरुत्साहित गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले नीति ल्यायो ब्याज एकैचाेटि  ६/७ प्रतिशत ‘डिपोजिट रेट’लाई १२/१३ प्रतिशत सम्म ‘डिपोजिट रेट’ पुर्‍याइयो । त्यसले गर्दा ठुला तथा साना व्यवसायीहरू घरायसीमा परे । 

निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्नको लागि सुझावहरू छाता सङ्गठनबाट लिइन्छ । तर, पछिल्लो समय छाता सङ्गठनहरू पनि राजनीतिक पाटोले लिप्त हुँदै गएको छ । भर्खरै पेस भएको बजेट राम्रो सकारात्मक छ, भनिएको छ । तर, म बजेटमा केही खराबी देख्छु । यो बजेटमा किसानहरूको नजरबाट हेर्ने हो भने ‘ट्र्याप’ मा पारेकाे छ । राजनीतिक तह, राष्ट्र बैंक, मिडियाहरुले र यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

धेरै युवाहरू वैदेशिक रोजगारको लागि जाने गरेका छन् । यसको अर्थ सरकारले अझै पनि तल्लो तहसम्मको लागि हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । देशको अर्थतन्त्रमा जोडिने सबै खाले पक्षहरूमा देखिने समस्याहरू सरकारले समाधानको विषय निकाल्नुपर्छ । कृषि, वन जङ्गल र दोस्रो पर्यटन क्षेत्र हो । यो दुई वटा क्षेत्रको लागि सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।

हाइड्रोपावरमा मात्रै लचिलो व्यवस्थापन र लगानी गर्ने हो भने धनी मान्छेलाई झन् धनी बनाउने तरिका मात्र हो जस्तो मलाई लाग्छ । जसरी बैंक र सरकारले कृषि क्षेत्रलाई मर्कामा पार्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो व्यवस्थामा लोन पोर्टफोलियो पनि क्षेत्रगत रूपमा बनाउन आवश्यक रहेको छ । वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा सबै क्षेत्रलाई समावेश गरिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले सरकारलाई राम्रोसँग घच्चघचाउन नसक्दा यस्तो अवस्था भएकाे हो । ठुला व्यवसायीहरूको मात्र पक्षमा बसेरभन्दा पनि साना किसान वा व्यवसायीहरूको लागि सरकारले समस्या के हो भन्ने हिसाबले समन्वय गर्नुपर्छ । बैंकहरुले अस्थिर रूपमा ब्याजदर घटबढ गर्दा धेरै क्षेत्रलाई असर परेको छ । अब आउने मौद्रिक नीतिमा पनि मेरो सुझाव सबै क्षेत्रको लागि मूल्याकंन हिसाबको नीति आउनुपर्छ । कृषि कर्जामा एक वर्षभित्र नै फिर्ता गर्नुपर्ने किसिमको कर्जा व्यवस्था हुनुहुँदैन ।

(पूर्व अध्यक्ष गोल्यानले  तेस्रो बैंकिङ्ग डिस्कोर्शको चौथो सत्र ‘मौद्रिक नीति: आर्थिक शिथिलताको चक्र तोड्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको रणनीतिक साझेदारी’ मा प्रस्तुत गरेका विषयवस्तुमा आधारित)