‘वित्त नीति र मौद्रिक नीति अन्तर सम्बन्धित छन्, वित्त नीतिसँग तालमेल हुनेगरी मौद्रिक नीति बन्नुपर्छ’

काठमाडौं – वित्त नीति र मौद्रिक नीति देशको आर्थिक स्थायित्वमा काम गर्ने दुई पक्ष भएता पनि यी दुवैको उद्देश्य समान छन्। वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल नभएको भन्न मिल्दैन । दुवैले एउटै उद्देश्य राखेर काम गर्ने हो । अर्थतन्त्र चलाउनको लागि आवश्यक नीतिमध्ये वित्त नीति र मौद्रिक नीति दुवैले आफ्नो तरिकाबाट भूमिका निभाइरहेका हुन्छन् । दुवै नीतिबीच अन्तरसम्बन्ध पनि हुन्छ । कहिलेकाहीँ तालमेल नमिल्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

वित्त नीतिले मुख्य रोजगारी सिर्जना, आर्थिक स्थायित्व, समावेशी विकास, वितरणको पक्षमा केन्द्रित रहेर काम गरेको हुन्छ । मौद्रिक नीतिले स्थायित्वलाई बढी जोड दिन्छ । यसमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व मुख्य पक्ष हो । जसमा मूल्य स्थायित्व, वायु स्थायित्व र केही हदसम्म वित्तीय स्थायित्व समावेश हुन्छ । वित्त नीतिको आधारमा नै मौद्रिक नीति निर्माण हुन्छ । बजेटमा समावेश कुराहरूलाई नै ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीतिमा कर्जा नीति लगायतको व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिमा समावेश भएका कुरा वा बैंकिङ्ग क्षेत्रको अवस्था हेरेर नै वित्त नीति तय गरिएको हुन्छ ।

मौद्रिक नीति र वित्त नीति फरक होकि या यसको योजना उद्देश्य फरक होकि भन्ने भाष्य छ । जुन केही मिडियाहरूले पनि मूल्याकंन गर्न नसकेका हुन सक्छन् । योजना आयोगले वित्त नीतिको लागि मार्गदर्शन, अवस्था र सम्भावनाको लागि सुझाव दिने काम गर्छ । सोही अनुरूप मौद्रिक नीति निर्माण हुन्छ । अहिलेको बजेटमा थुप्रै सकारात्मक  पक्षहरू समावेश भएका छन् । त्यसमा पनि निजी क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ । जसले धेरै नै सुधारात्मक काम हुने आशा गरिएको छ । धेरै देशहरूमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने ‘कम्युनिटी’ भनेर हुन्छ । जसले मौद्रिक नीतिको निर्णय गर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा बोर्डले नै गर्ने गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो वर्षको बजेट अझै अर्थतन्त्रसँग तालमेल मिल्ने खालको बनाउन सकिन्थ्यो होला जुन भएको छैन । १९ खर्ब ६४ अर्ब बजेटको रकम आफैमा ठुलो हो तर वास्तवमा संकुचन हुन् सक्छ । योजना आयोगले १६ औ योजनाको कार्यान्वयन नीति बनाइरहेको छ । सबै मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको छ । 

खासमा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेपछि बजेटमा त्यहीँ नै पुन समावेश  भएर आउँछ । जून आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन । वित्त नीति बजेट भन्ने बित्तिकै सार्वजनिक खर्च, राजस्व र रिनको मात्र कुरा हुनुपर्ने ठाउँमा नीति अनुसार आउन गर्छ । गराइने छ ,बनाइने छ ,हुने छ भन्ने तरिकाले बजेट प्रस्तुत गरिन्छ । त्यसभित्रको कार्यान्वयनको पाटोलाई ध्यान दिइँदैन । बजेट वा मौद्रिक नीति दुवै नीति कार्यान्वयनको पाटोलाई पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ ।

बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता छ । तर, यसलाई अर्थतन्त्रमा कसरी चलायमान बनाउने भन्ने कुरामा सरकारले बैंकहरुबाट कर्जा लिएर वा निजी क्षेत्रले दिएर खर्च गरेर अर्थतन्त्रमा जाने हो । अहिले तरलतामा समस्या हुनुको कारण निजि क्षेत्रले पनि माग गर्न सकेको छैन । यसमा अहिलेको आएको बजेट साँच्चिकै कार्यान्वयन भयो भने सबै समस्या समाधान हुन्छ । 

(राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले तेस्रो बैंकिङ्ग डिस्कोर्शको चौथो सत्र ‘मौद्रिक नीति: आर्थिक शिथिलताको चक्र तोड्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको रणनीतिक साझेदारी’  मा प्रस्तुत गरेका विषयवस्तुमा आधारित)