धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम: रकम अटोमेटिक जम्मा र भुक्तानी, ऋणपत्रको लागि छुट्टै नियमावली

धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम: रकम अटोमेटिक जम्मा र भुक्तानी, ऋणपत्रको लागि छुट्टै नियमावली


बैकिङ्ग समाचार । 
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार वेभनारमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । 

वेभनारमार्फत बोर्डका अध्यक्ष भिष्म राज ढुंगानाले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै पुँजी बजारमा आउने वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गर्दै ऋणपत्रको लागि छुट्टै नियमावली बनाउने तयारी भएको बताए । सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सेयर कारोबारको राफसाफमा ‘टी प्लस टु’ अपनाइनेछ।

यसको अर्थ दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार भएको  २ दिनमै राफसाफ तथा फछ्र्यौट हुनेछ। हाल टी प्लस थ्रीको व्यवस्था रहँदै आएको छ।

त्यस्तै नेप्सेको विद्युतीय कारोबार प्रणालीमा लगानीकर्ताको बैंक खाता तथा डिम्याट खाता आबद्ध गराई पूर्ण स्वचालित कारोबार प्रणालीको व्यवस्था गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यो कार्यक्रम लागू भएपछि सेयर खरिद गरेकाहरुको बैंक खाताबाटै अटोमेटिक रुपमा रकम भुक्तानी हुनेछ भने बिक्री गरेकाहरुको खातामै अटोमेटिक रकम जम्मा हुनेछ।

त्यस्तै अनलाइनबाट सेयर खरिद, बिक्री गर्ने आदेश प्रणाली (टिएमएस) लाई प्रभावकारी बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। बजारको विकासका लागि चार वर्षे रणनीति तयार गरेर लागू गर्ने भएको छ।

त्यस्तै कमोडिटी मार्केट (बस्तु बिनिमय बजार) संचालनका लागि कम्पनी स्थापना गर्न अनुमति दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यस्ता छन् बोर्डका अरु मुख्य नीति तथा कार्यक्रम

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थासँगको सहकार्यमा सूचीकृत कम्पनी तथा धितोपत्र व्यवसायीहरुले बोर्ड तथा नेप्सेमा पेश गर्नुपर्ने विवरणहरुको ढाँचा विकास गरी लागू गरिने छ।

नेप्सेमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याई संरचनात्मक सुधार गरी धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोवार प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने र केन्द्रीय निक्षेप सेवा कम्पनीको स्वामित्व संरचनामा सुधार ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरी धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवालाई स्तरीय बनाइने छ।

सूचीकृत सरकारी ऋणपत्रहरुको पूर्णरुपमा अभौतिकीकरण हुने व्यवस्था मिलाई सरकारी ऋणपत्र तथा संस्थागत ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोवारलाई सक्रिय बनाइने छ।

धितोपत्र बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता प्रवेश गराई कारोवारको आकार बढाउन तथा दोस्रो बजार मूल्यमा स्थिरता ल्याउन धितोपत्र व्यापारी (स्टक डिलर)लाई अनुमति दिइने छ

प्राइभेट इक्वीटी फण्ड तथा भेन्चर क्यापिटल जस्ता विशिष्टिकृत लगानी कोषहरु संचालन गर्न अनुमति प्रदान गरिने छ।

धितोपत्र बजारमा हुने ग्राहक परिचय विवरणको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि. (सिडिएससी) मार्फत् एकीकृत ग्राहक परिचय विवरण व्यवस्थापन (केवाइसी) व्यवस्था मिलाइनेछ।

साना तथा मझौला कम्पनीहरुको लागि छुट्टै कारोबार हुने गरी एसएमई प्लेटफर्म तथा अन्य कम्पनीको कारोबारका लागि मेनबोर्डको व्यवस्था गर्नका लागि नेप्सेलाई सहजीकरण गरिने छ।

धितोपत्र बजारमा नेपाल फाइनान्सियल रिर्पोटिङ्ग मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने छ।

धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार र नियमन सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न र सुसूचित लगानीका लागि सहज वातावरण तयार गर्न धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण तथा तथ्याङ्कहरुको केन्द्रीकृत व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क भण्डारण सम्बन्धी सफ्टवेयर विकास गरी तथ्याङ्कहरुको नियमित प्रशोधन तथा अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिने छ।

दोस्रो बजारलाई सक्रिय बनाई विकास तथा विस्तार गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न ऋणपत्र बजार सम्बन्धी नियमावली बनाइने छ।

भित्री सूचनाका आधारमा हुने कारोवारलाई निरुत्साहित गरी धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोवारलाई विश्वसनीय बनाउन हाल स्वीकृतिका क्रममा रहेको भित्री कारोवार बन्देज नियमावली नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई आएपछि लागू गरिने छ।

धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक निर्देशिका बनाई बुक विल्डिङ्ग प्रणाली लागू गरिने छ।

धितोपत्रको दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा संगठित संस्थाहरुको मर्जर तथा एक्विजिशन सम्बन्धी व्यवस्था भएकोमा सोलाई कार्यान्वयन गर्न यस सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिने छ।

धितोपत्र बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई प्रवेश गराउने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको लागी तयारी गरिने छ ।

वैदेशिक पुँजी परिचालन समेत गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्मिश्रित वित्त व्यवस्था तथा लगानी सम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरिने छ।

धितोपत्र बजारमा सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीहरुको परियोजना सञ्चालन अवधि समाप्त भएपछि उक्त कम्पनीमा सर्वसाधारण सेयरधनीको स्वामित्व तथा कम्पनीको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गरिने छ।