‘साना तथा मझौला उद्यम अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो, यो क्षेत्रको कर्जामा समस्या धेरै छैन’

अर्थतन्त्रको ग्रोथका लागि साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) को महत्त्व कति छ भन्ने विषयमा मैले धेरै भनिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब २२/२३ प्रतिशत एसएमईको योगदान छ । रोजगारीको हिसाबले पनि यो क्षेत्र अब्बल नै छ । यसमा बैंकिङ्ग पहुँच, नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रयासका कुरा गर्दै गर्दा हामीले माग र आपूर्तिको पक्षबाट नै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

आपूर्तिको पक्षमा राष्ट्र बैंकको नीतिले काम गरिरहेको छ । कसरी पहुँच पुर्याउने एसएमई अथवा फाइनान्सको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने राष्ट्र बैंकको पाटो हो भने त्यो खण्डलाई कर्जाको माग कस्तो छ कति छ कसरी बढाउने भन्ने खालको कुरा अर्के विषय हुनसक्छ । पछिल्लो अध्ययनहरूलाई हेर्ने हो भने महत्त्वपूर्ण (एमएसएमई) क्षेत्र वित्तीय पहुँचमा संलग्न छैन र अनौपचारिक (बरोइङ) मा संलग्न छ भन्ने देखिन्छ ।

त्यसले गर्दा मागको पक्षबाट कुरा गर्दा समस्या छ, जस्तो लाग्दैन । आपूर्ति पक्ष राष्ट्र बैंकको तर्फबाट हेर्‍यौ भने एसएमई प्रोत्साहनका लागि यसको भूमिकालाई महसुस गरेर होला एकदमै लामो समयदेखि राष्ट्र बैंक प्राथमिक क्षेत्रलाई वित्तीय पहुँच र फण्डको पहुँच पुर्‍याउनुपर्छ भनेर लागिरहेको छ । हामीसँग राष्ट्र बैंकको प्राथमिक्ताप्राप्त क्षेत्रको ‘लेन्डिङ’ भन्ने कार्यक्रमहरू समेत थिए । जुन १९१७ देखि लगातार चलिरहेको थियो ।

जसका जम्मा कर्जाको केही प्रतिशत पछिल्लो समय ८/१० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । त्यो राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्छ भन्ने त्यतिबेला देखि नै व्यवस्था थियो । त्यहिअनुसार हामीले बैंकहरुलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेकै हो । अहिले त्यहि विषयलाई हामीले (फेजआउट) गरिसकेपछि आजकै मितिमा पनि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुका लागि भनेर कृषि, ऊर्जा र एमएसिएमईमा सीमा नै तोकेको छ ।

जसमा बैंकको जम्मा पोर्टफोलियोको २०८४ सम्ममा १५ प्रतिशत कृषिमा, १० प्रतिशत उर्जामा र एमएसिएमईमा १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्दछ भनेका छौं । एमएसिएमईमा बैंकहरुले १५ प्रतिशत पुर्‍याउनै पर्छ भन्ने खालको नीति आइसकेपछि ५५ खर्बको ऋण पोर्टफोलियोमा करिब १० प्रतिशत एसएमई क्षेत्रमा गएको देखिन्छ । ५ खर्ब कर्जा एसएमई क्षेत्रका छ भन्न सक्ने अवस्था छ। एसएमई भन्दै गर्दा यसको परिभाषाका कुरा पनि आउन सक्छ ।

औद्योगिक उद्यम ऐनले परिभाषित गरेको साना तथा मझौला उद्यमलाई आधार मान्ने भनिएको छ । त्यसमा वर्ग विभाजन गर्दा क्यापिटलको आकारलाई बेस गरेर उद्योगको वर्ग विभाजन गरिएको छ भने राष्ट्र बैंकले ति वर्गमध्ये २ करोड रुपैयाँसम्मको ऋण मात्रै एसएमईमा जोडिने उल्लेख छ । यसमा ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सीमा नतोके पनि हामीले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र एसएमईमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएका छौं । राष्ट्र बैंकले महत्वकासाथ एसएमई क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि राम्रोसँग मिहिनेत गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न क्षेत्रमा सीमा तोकेर सिमाअनुसार कर्जा विनियोजन गरेको नै हुनुपर्छ भन्दै गर्दा उहाँहरूले दिने ऋण भनेको हामीले जम्मा गरेको बचतको पैसा हो । त्यसले गर्दा पहिलो पाटो भनेको बचतकर्ताको पैसालाई रिक्समा लैजाने गरी कर्जा प्रवाह गर्ने कुनैपनि ठाउँ हुँदैन यो कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । यो भन्दै गर्दा रिक्स कति कसरी हेर्ने, ऋण कसरी प्रवाह हुन्छ भन्ने खालको विषय आउन सक्छ । यसमा रिक्स अवलोकन गरेर कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरु स्वतन्त्र छन् ।

तर, बैंक र कर्जा लिनेलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमले २ करोडभन्दा कमका कर्जाहरुमा ब्याजदरमा नै २ प्रतिशत भन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाइने बनाएर क्याप लगाइएको छ । यो व्यवस्था हुने बित्तिकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘कष्ट अफ फण्ड’मा बढीमा २ प्रतिशतसम्म तिरेर कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था छ । बजारको हिसाबले कुरा गर्दा २ करोडभन्दा कमको कर्जाहरुमा अन्य कर्जाको भन्दा कम ब्याजदर हुन्छ र हुनुपर्दछ भन्ने बुझाई हो ।

बैंकलाई पनि २ करोडसम्मको कर्जा लगानी गर्दा ७५ प्रतिशत मात्रै रिक्स रेट कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो गर्दा क्यापिटलमा कम जान्छ । क्यापिटल कम हुनेगरी ऋण दिँदा ग्रोथ पनि भयो । त्यसले गर्दा राष्ट्र बैंकले कसरी प्रोत्साहन गर्ने भनेर नै काम भएको देखिन्छ । हाम्रो करिब १९ लाख कर्जा खातामध्ये १ करोड वा सोभन्दा कम कर्जा लिने खाता नै ९० प्रतिशत बढी छन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा ५.२ प्रतिशत हुँदा १ करोड भन्दा मुनिको गएको कर्जाको एनपीएल ४.३ छ । यसलाई हेर्दा एसएमईमा गएको कर्जामा धेरै समस्या देखिएन ।

यसो हुँदा पनि फाइनान्सिङ बढ्न नसक्दा बढेन भने त्यसको पछाडी केही कारण होला भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ । एसएमईहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको माध्यमबाट लगानी गर्ने हो । राष्ट्र बैंकको भेन्चर क्यापिटलसँग सम्बन्धितका प्रक्रियाहरू नेपाल धितोपत्र बोर्डले दिने हो । बैंकिङ्ग बाहेक फण्डका लागि अन्य स्रोत पनि हुन सक्छन् । त्यसबाट पनि लगानी गर्न सकिएला, तर राष्ट्र बैंकले गर्ने भनेको हालसम्म जसरी नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उपलब्ध गराउने औपचारिक बैंकिङ्ग प्रणालीको कुरा हो। त्यसका लागि केन्द्रीय बैंक छ । अन्य स्रोतको हकमा नीतिगत व्यवस्था पनि छैन ।

(राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तिमिल्सिनाले ‘बैंकिङ्ग डिस्कोर्श, २०२५’ को ‘साना तथा मझौला उद्यमहरूमा कर्जा विस्तारको समस्या: समाधानका नवीन तथा प्रचलित अभ्यास र हाम्रो तयारी’ नामक दोस्रो सत्रमा राखेका विषयहरूमा आधारित)