‘आगामी वर्षको बजेटले ‘आर्थिक शिथिलता’को चक्र तोड्न सघाउँछ’

काठमाडौं –  नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले देश आर्थिक सङकटमा रहेको समयमा आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकरात्मक भएको बताएका छन् । तेस्रो ‘नेशनल बैंकिङ्ग डिस्कोर्श, २०२५’ लाई सम्बोधन गर्दे पाण्डेले बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू पुरा गर्न आगामी मौद्रिक नीतिबाट पनि तालमेल मिलाउनु पर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी रहेको बताए ।

साथै, पछिल्लो दिनमा विश्व परिवेश वित्तीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएका उतार चढावहरूका साथसाथै वित्तीय ‘इकोसिस्टम’ इनोभेसन, प्रविधि सञ्चालन र अभ्यासको दृष्टिले सुधारको क्रममा रहेको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा सबैजसो सरोकारवालाहरुको सहभागितामा भएको यो डिस्कोर्शमा भएको छलफलबाट नेपालको वित्तीय प्रणाली र मौद्रिक अर्थव्यवस्थाबाट बाहिर निस्कनका लागि नीतिगत र दीर्घकालीनरूपमा प्रभाव पार्ने पाण्डेले बताए ।

उनले भने, ‘पछिल्लो केही महिना यता हाम्रो अर्थतन्त्रमा बजार बिस्तारै पुनःस्थानमुख छ । तर, अझै पनि उद्योगहरू क्षमताभन्दा निकै तल सञ्चालन भइरहेका छन् । निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग तथा लगानीको गति उत्साहजनक छैन । यस अर्थमा प्रणालीमा थुप्रै रकमको लाभ अर्थविद्हरुले लिन नसकेको अवस्था छ ।’

उनले हरित तथा दिगो विकासमा बैंकिङ्ग क्षेत्रकको लगानी आवश्यक्ता रहेको पाण्डेको भनाई छ । यस अर्थमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको ‘ग्रिन ट्रक्सोनोमी’ प्रशंसनीय रहेको बताए । औद्योगिक क्षेत्रमा हरितकरण, ऊर्जा, जलवायुमैत्री कृषि व्यवस्थापन लगाएका क्षेत्रमा हरित लगानीलाई प्रबन्धक गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ‘इनोभेटिभ’ भएर अघि आउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

यो डिस्कोर्शलाई सफल बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, सहकार्य गर्न, सीएनआईसगै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रतिक्षमा रहेको बताउँछन् । बैकिङ्ग क्षेत्रलाई सुधारोन्मुख बनाउँदै लैजाने क्रममा सुशासन, नियमन तथा वित्तीय स्थायित्वका साथसाथै, वित्तीय सशक्तीकरण सिर्जना गरी यसलाई अग्रसर गराउनु पर्ने बताए ।