‘टेक एण्ड पे’ पीपीए संसोधन नभए आन्दोलन गर्ने ऊर्जा उत्पादकको तयारी, ‘ब्ल्याकआउट’सम्मको चेतावनी

काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आएको नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको ‘टेक एण्ड पे’ (लिएपछि मात्रै तिर) प्रावधान अनुसार विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए सम्झौता गर्ने घोषणापछि ऊर्जा उत्पादकहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रबाहक प्रवर्द्धकहरुको भेलामा उनीहरुले सरकारले यो बुँदा नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलन अघि बढाउँदै ‘ब्ल्याकआउट’सम्ममा जानेगरी आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।

ऊर्जा व्यवसायीहरुले टेक एओ्ड पे मात्रै नभएर आयोजना बनिसकेपछि कन्टिन्जेन्सी पीपीएमा हस्ताक्षर गराएर वर्षाौसम्म विद्युत नकिन्ने, निर्माण गर्दा पुँजी चाहिने आयोजनालाई बत्ति बालिसकेपछि मात्रै सेयर जारी गर्न दिने लगायतका विषयलाई आधार बनाएका छन् । अर्बौ रुपैयाँ ऋण लिएर बत्ति बालेका आयोजनालाई सुरुमै ९० प्रतिशत नेटवर्थका कुरा ल्याएर आईपीओ ल्याउन नदिने, ढिलो बत्ति बल्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नै फाइदा हुने भएपनि उत्पादकलाई समस्या पर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

यी सबै विषयहरु लिएर सुरुमा मन्त्री÷प्रधानमनत्री भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने, त्यसपछि पनि नभए जलविद्युतमा संस्थापक÷साधारण सेयर लगानी गरेका लगानीकर्ताहरुको भेलागरी धर्ना दिने र त्यसपछि पनि सरकारले माग सम्बोधन नगरे विद्युत उत्पादन बन्द गरी ‘ब्ल्याकआउट’ गर्न पनि पछि हट्न नहुने प्रवर्द्धकहरुको धारणा छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले यी विषय सम्बोधनका लागि अब निर्णायक आन्दोलन भन्दा अर्को विकल्प नदेखेको बताए ।

बजेटको एउटा बुँदामा आएको एउटा सानो वाक्यले १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको भविष्य नै अन्यौलमा परेको र यसमा भएको ६६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी जोखिममा परेको बताए । अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा सचिव र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखले टेक एण्ड पे को विषय बजेटमा कसरी आयो भन्नेमा आफूलाई जानकारी नै नभएको भन्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘आधिकारीक निकायबाट प्रस्ताव नगएपनि पावर र पहुँचको आधारमा मौखिक प्रस्तावमै ऊर्जा क्षेत्रलाई सिध्याउने कुरा बजेटमा राखिएको छ ।’

यस्तै, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले पहिले कार्पेट उद्योग फस्टाउँदा त्यसलाई जसरी सिध्याए अहिले ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि त्यसैगरी सिध्याउने खेल सुरु भएको बताए । ‘यो रातारात आएको कुरा होइन । प्रवर्द्धकको ३३ प्रतिशत सेयर लक गर्ने, आयोजनाले बत्ती नबाली आइपीओ ल्याउन नदिने, सर्वोच्चको एउटा फैसलाबाट २० हजार मेगावाटका आयोजना बन्न नदिने र अहिले टेक एण्ड पे भनेर अर्को १७ हजार मेगावाटका आयोजना पनि बन्न नदिने योजनाबद्ध चाल चलिरहेका छन्,’ उनले भने ।