डिजिटल इकोनोमीका लागि बजेटले निकै राम्रा योजना ल्याएको छ: कार्यकारी निर्देशक पौडेल 

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई लक्षित गर्दै राम्रा योजनाहरू समेटेको बताएका छन् । पौडेलले आगामी आवको बजेटलाई लक्षित गर्दे सो टिप्पणी गरेका हुन् । 

बैंकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्रमा चासो राख्नेहरुका लागि भन्दै यस क्षेत्र लक्षित विभिन्न बुँदाहरू सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेका छन् ।  साथै, उनले यी क्षेत्र बाहेक बजेटले डिजिटल इकोनोमीका लागि त यो निकै राम्रा योजनाहरू ल्याएको बताएका छन् ।

कार्यकारी निर्देशक पाैडेलकाे नजरमा बजेट:

(रु. १९.६४ खर्बको बजेट सार्वजनिक, विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ करिब ११.८१ खर्ब, पुँजीगततर्फ ४.०८ खर्ब तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३.७५ खर्ब खर्च हुने अनुमान ।)

सर्वप्रथम त बजेटमै उल्लेख गरी विद्युतीय भुक्तानीमा लाग्दै आएको  मू.अ.कर खारेजीको व्यवस्था गरेकोमा म सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छु ।

बैंकिङ्गतथा वित्तीय क्षेत्रको चासो राख्नेहरूका लागि:

• दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने, यसमा वित्तीय क्षेत्रका धेरै विषय समेट्न सकिने छ ।

• सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको टाउको दुखाइ बनेको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा सहजीकरण हुने ।

• बजेटले भनेजस्तै नियो बैंक स्थापना गर्न सकिए डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने तर डिजिटल पूर्वाधारका धेरै काम गर्न बाँकी छन् ।

• बैंक तथा वित्तीय संस्थाका रोक्का–फुकुवाका काम अनलाइनबाटै हुने व्यवस्था गरियो, ज्यादै झन्झटिलो प्रणालीको अन्त्य हुने भो ।

• विदेशबाट नेपाल फर्कँदा वा पर्यटकले अमेरिकन डलर ५ हजार वा सो बराबरको अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रा मात्र ल्याउने पाउने बढी ल्याउन परे भन्सार घोषणा गर्नु पर्ने यो सीमामा केही थप हुने भएको छ, यसले केही झन्झटलाई अन्त्य गर्नेछ ।

• ना.ल.कोष, सञ्चय कोषले पिई भिसीमा लगानी गर्न सक्ने भनिएको छ तर ऋण दिने संस्थाले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नै पर्छ ।

• राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अधार बनाइ सिकेवाइसीको व्यवस्था गरिने, केही काम त सुरु भएको थियो नै तर बजेटले सम्बोधन गरेसँगै यसले प्राथमिकता पाउने भयो ।

• सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिने भएको छ, सहकारी पीडितले न्याय पाउन सहज ।

• समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्जा अपचलनकर्ताको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गरिने, सहकारी पीडितलाई मलहम।

• सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापना गरिने त्यसको लागि सरकारले बिउ पुँजी विनियोजन गर्ने, सहकारी पीडितलाई अलिकति भए पनि थप राहत पुग्ने भो ।