बाह्य क्षेत्रबारे व्याप्त रहेका भ्रम र वास्तविकता

शोधनान्तर स्थिति र समग्र बाह्य क्षेत्र सन्तुलन स्वाभाविक रुपमा आम चासोका विषय हुन् । शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक हुँदै गएमा बाह्य क्षेत्र असन्तुलित हुन गई समग्र अर्थतन्त्र नै थलिन सक्छ भन्ने कुरा अर्थशास्त्रका सिद्धान्त एवम् विश्व इतिहासले समेत उजागर गरिसकेका छन् ।  तर, बाह्य क्षेत्र बारे आकँलनहरुमा यस्ता सिद्धान्त वा ऐतिहासिक तथ्यहरूभन्दा पनि अक्सर अपूर्ण एवम् गलत बुझाई अन्धविश्वास सरी सरोकारवालाहरूमाझ हाबी भएको पाउन सकिन्छ। शोधनान्तर स्थितिमा नियमित रूपमा सामान्य प्रकारको चक्रीय प्रवृत्ति देखा पर्दा केही सरोकारवालाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जाने र सञ्चार माध्यमहरूमा यस्तो भाष्यले बढी प्राथमिकता पाउँदा बाह्य क्षेत्रको सामान्य चक्रीय उतारचढाव समेत आम मानिसका लागि हाउगुजी बन्न जाने प्रवृत्ति रहेको देख्न सकिन्छ ।

सन् १९८० ताकाको दक्षिण अमेरिका व्यापी आर्थिक सङ्कट, सन् १९९४ को मेक्सिकन् (टकिला) आर्थिक सङ्कट जसले विश्वभरि नै जादूयी मानिएको मेक्सिकन् आर्थिक मोडेलको आभालाई क्षणभङ्गुर प्रमाणित गरिदियो, सन् १९९७ को एशियाली आर्थिक सङ्कट, सो दौरान ख्यातिप्राप्त इष्ट एशियन टाइगर्स्को हुन गएको दुर्दशा एवम् मलेसियाका प्रधानमन्त्री माहाथिर मोहम्मदले कुख्यात मुद्रा सट्टेबाज जर्ज सोरसलाई आफ्नो देशमा पाइला टेके पक्राउ गर्ने भनी गरेको प्रख्यात कटाक्ष र हालसालै सन् २०२२ मा छिमेकी राष्ट्र श्रीलङ्काले खेप्नु परेको आर्थिक सङ्कट जस दौरान राष्ट्रपति भवनमै उर्लिएको जनसागरलाई थेग्न नसकेर श्रीलङ्काली राष्ट्रपतिले देशै छाडेर पलायन हुनुपर्‍यो – यी सबै ऐतिहासिक घटनाहरूका जरा निश्चय पनि चरम बाह्य क्षेत्र असन्तुलनसम्म पुग्दछन् ।

तर, यदि कुनै पनि अर्थतन्त्रमा सामान्य रूपमा देखा पर्ने चक्रीय असन्तुलनले समेत समाजको मानसपटलमा यिनै ऐतिहासिक घटनाहरूलाई उजागर गराउँछ र यसको साथै निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने सरोकारवालाहरूले समेत यस दृष्टिकोणमा सादृश्य राख्दछन् भने यहाँ विवेकलाई भ्रम र भावनाले पराजित गरेको ठहर गर्न सकिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा यो लेखको उद्देश्य बाह्य क्षेत्रका विभिन्न आयामहरूसँग सम्बन्धित आधारभूत सिद्धान्त एवम् तथ्यलाई पाठक वर्गसमक्ष पेस गरी यस क्षेत्रलाई विश्लेषण गर्ने एउटा वस्तुपरक आधार पेस गर्नु रहेको छ ।

१) विदेशी विनिमय सञ्चितिको पर्याप्तता

एउटा राष्ट्रलाई कति विदेशी विनिमय सञ्चिति आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नका लागि पहिले यस्तो सञ्चिति के का लागि आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा मनन गर्न आवश्यक छ । संसारको कुनै पनि मुलुक आफूले खपत गर्ने सबै वस्तु एवम् सेवाको मामलामा आत्मनिर्भर छैन किनकि यसो गर्नु प्रति उत्पादक मात्र नभई असम्भव समेत रहन्छ । साथै, अर्थशास्त्रको दुनियाँमा यो कुनै नयाँ खोज वा ज्ञान बिलकुलै होइन ।

१८ औँ शताब्दीमा एडम स्मिथले तत्समयका मर्केन्टलिस्टहरुलाई खुला बजार एवम् प्रतिस्पर्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको महत्त्व बुझाउनको लागि अति सुन्दर एवम् तार्किक शैलीमा थियरी अफ एव्सल्युट एडभान्टेजको प्रतिपादन गरेका थिए । स्मिथका अनुयायी एवम् अर्थशास्त्रका अर्का भीमकाय हस्ती डेभिड रिकार्डोले पनि खुला बजार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विरोधी तथा १९ औँ शताब्दीको कोर्न लज्का समर्थक बेलायती जमिन्दारहरुलाई जवाफ दिनका लागि थियरी अफ कम्प्यारटिभ एडभान्टेजको प्रतिपादन गरेका थिए ।

बाह्य क्षेत्रसम्बन्धी अर्थशास्त्रको सबैभन्दा पुरानो सिद्धान्तमध्येका यी थियरीहरुले प्रष्ट रुपमा निक्र्यौल गर्छन् कि कुनै पनि मुलुकले आफ्ना लागि आवश्यक हुने सबै वस्तु तथा सेवामा हाथ हाल्न हुँदैन । यसको साटो प्रत्येक मुलुकले आफ्नो विशेषज्ञता रहेका वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादनमा मात्र आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरी अन्य वस्तु तथा सेवाहरू अन्य विशेषज्ञ मुलुकहरूबाट आयात गर्नुपर्दछ ।

तसर्थ, अस्तित्वसँगै गाँसिएका केही अति महत्त्वपूर्ण वस्तु एवम् सेवा बाहेकका चीजहरूको सन्दर्भमा संसारभरिका मुलुकहरूबिच अन्तर निर्भरता अनिवार्य हुन जान्छ । साथै, विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवधारणा नै आफैँमा कुनै साध्य वा अन्तिम लक्ष्य नभई फगत एउटा निश्चित उद्देश्य हासिल गर्न आवश्यक हुने साधन रहेको देखिन्छ र यस अन्तर्गतको अन्तिम लक्ष्य भनेकै अनिवार्य अन्तर्राष्ट्रिय परनिर्भरताको परिप्रेक्ष्यमा विदेशी वस्तु तथा सेवा आयात गरी घरेलु उपभोग गर्नु रहेको समेत देखिन्छ ।

यस पृष्ठभूमिमा एउटा मुलुकलाई कति विदेशी विनिमय सञ्चिति चाहिन्छ भन्ने कुरा बारे अर्थशास्त्रका स्थापित मान्यता र मापदण्डहरूले प्रस्ट रूपमा बोलेको हुनाले यो विषय समेत अत्यन्त वस्तुपरक रहेको देखिन्छ । उदाहरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको यस सम्बन्धी विशेषज्ञ प्रकाशन (एसेसिङ रिजर्भ एडेक्वेसी – सन् २०११, २०१३ र २०१५) ले यस विषयसम्बन्धी देहाय बमोजिमका केही मुख्य मापदण्डहरू प्रस्तुत गर्दछन् ।

क. आयात क्षमता

आयात (धान्न सक्ने) क्षमता विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्तताको एउटा सूचक हो र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यस सम्बन्धी प्रस्ताव गरेको मापदण्ड ३ महिनाको हो । मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा कुनै सङ्कट आइपरेमा सामान्यतया यस अवधिभित्र वैकल्पिक व्यवस्था (उदाहरण बाह्य ऋण, करेन्सी स्वाप, आदि) कायम गरी सङ्कटबाट मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने पूर्वानुमान सहित ३ महिनाको यो मापदण्ड तय गरिएको हो । तथापि, सबै मुलुकहरूको अवस्था समान नहुन पनि सक्दछ ।

जस्तै कि कुनै मुलुकको विदेशी मुद्राको श्रोत एक वा केही क्षेत्रहरूमा मात्र केन्द्रीकृत रहेको हुन सक्छ वा कुनै मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा पहुँच नै नहुन सक्छ अर्थात् सङ्कट दौरान बाह्य ऋण लिन सक्ने क्षमता अत्यन्त न्यून हुन सक्दछ । यस्ता विशेष अवस्थाहरूलाई मध्यनजर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सदस्य मुलुकहरूको लागि विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्तताको छुट्टै मापदण्ड तय गर्दछ । जस्तै कि नेपालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो आर्टिकल फोर प्रतिवेदनले ५.२ महिनाको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति सिफारिस गरेको छ ।

ख. बाह्य ऋण भुक्तानी क्षमता

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सञ्चिति पर्याप्तताको सन्दर्भमा उल्लेख गर्ने अर्को सूचक बाह्य ऋण भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमतासँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । यस लेखको पृष्ठभूमि खण्डमा उल्लेख गरिएका सबै आर्थिक सङ्कटहरू (१९८२ को ल्याटिन अमेरिकन, १९९४ को मेक्सिकन, १९९७ को एसियाली र २०२२ को श्रीलङकाली) को कारण एउटै रहेको देखिन्छ । अत्यधिक एवम् जोखिमपूर्ण प्रकृतिको बाह्य ऋण । वास्तवमा इतिहासको हरेक कालखण्डमा लगभग प्रत्येक सबै आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउने बाह्य क्षेत्र असन्तुलनको कारक तत्व समेत अत्यधिक एवम् जोखिमपूर्ण प्रकृतिको बाह्य ऋण नै रहेको पाउन सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले प्रत्येक वर्ष सदस्य राष्ट्रहरूको बाह्य ऋण चुक्ता गर्न सक्ने क्षमता कस्तो छ भन्ने कुरा मापन गर्नको लागि एउटा अभ्यास गर्दछन् जसलाई डेट सस्टेनबिलिटी अन्याल्सिस भनिन्छ । २०२३ मे महिनामा सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो डेट सस्टेनबिलिटी अन्याल्सिसले नेपालको बाह्य ऋण तथा (घरेलु ऋण सहितको) समग्र ऋण जोखिमलाई न्यून भनी किटान गरेको छ ।

कारण स्पष्ट छ: अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले बाह्य ऋणको जोखिमसम्बन्धी अवलम्बन गर्ने मापदण्ड (जस्तै कि Present value of external debt to GDP less than 55%) को तुलनामा नेपालको सूचक असाध्यै सकारात्मक (१३.१ प्रतिशत मात्रै) रहेको छ । नेपाल सरकारको कुल बाँकी रहेको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ प्रतिशत रहेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले यससम्बन्धी तय गरेको उच्च सीमा ७० प्रतिशत रहेको छ । यसमध्ये बाह्य ऋण करिब ५० प्रतिशत रहेकोमा उक्त ऋण समेत अत्यन्त सहुलियतपूर्ण रहेको छ । जस्तै कि करिब ८७ प्रतिशत ऋण विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता बहुराष्ट्रिय दातृ निकायहरूले प्रदान गरेका छन् भने यी ऋणहरूको औसत ब्याजदर १ प्रतिशत र औसत अवधि ३६ वर्ष रहेको छ ।

नेपालको बाह्य ऋणलाई श्रीलङ्कासँग तुलना गर्दा रोचक तथ्यहरू उजागर हुन्छन् । जस्तै कि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो (सन् २०२१ को) आर्टिकल फोर प्रतिवेदनले सन् २०२० मा श्रीलङ्काको कुल बाह्य ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४८.२ प्रतिशत (कुल ऋण १०१.२ प्रतिशत) रहेको देखाउँछ र यसको अधिकांश हिस्सा अर्थात् करिब ६१ प्रतिशत व्यावसायिक (गैरसहुलियतपूर्ण) शर्तमा लिइएको समेत देखाउँछ । साथै, विश्व बैंकले आफ्नो वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्क बमोजिम सन् २०२१ मा श्रीलङ्काले लिएको कुल बाह्य ऋणको १४.६९ प्रतिशत हिस्सा अल्पकालीन प्रकृतिको रहेको देखिन्छ (सोही वर्ष नेपालको ३.८० प्रतिशत बाह्य ऋण मात्र अल्पकालीन प्रकृतिको रहेको देखिन्छ) । 

श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट आउँदा उक्त मुलुकले लिएको ओभर ड्राफ्ट प्रकृतिको (तसर्थ अल्प अवधि सकिन साथ एकमुठ भुक्तानी गर्नुपर्ने) बाह्य ऋण निकै चर्चामा रहेको थियो । नेपालको हकमा यस प्रकारको ऋण रहेको देखिदैँन् । बाह्य ऋण भुक्तानी क्षमता मापन बारे दुई वटा विशेष मापदण्ड रहेको देखिन्छ । एक, ग्रीनस्पान गुडोटी मेट्रिक । दुई, एक्सपान्डेड ग्रीनस्पान गुडोटी मेट्रिक । ग्रीनस्पान गुडोटी मेट्रिकले के प्रस्ताव गर्छ भने कुनै पनि मुलुकसँग न्यूनतम पनि एक वर्षभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने बाह्य ऋण (साँवा र ब्याज) लाई खाम्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको हुनुपर्दछ ।

एक्सपान्डेड ग्रीनस्पान गुडोटी मेट्रिकले विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्तताको कसीलाई अझ केही कस्दै न्यूनतम आवश्यक सञ्चितिलाई एक वर्षभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने बाह्य ऋण (साँवा र ब्याज) एवम् चालु खाताको घाटा भनी परिभाषित गर्दछ । यो सूचकको मापदण्ड समेत न्यूनतम शत प्रतिशत अर्थात् एक वर्षलाई खाम्ने सञ्चिति रहेको देखिन्छ।सन् २०२४ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रकाशन मिर्मिरेमा छापिएको एउटा लेखले निकै कन्सरभेटिभ पूर्वधारणा सहित नेपालका लागि एक्सपान्डेड ग्रीनस्पान गुडोटी मेट्रिकको आँकलन गरेको छ जस अनुसार सन् २०२२ र सन् २०२३ मा लागि यो सूचकको मापन क्रमशः १५६ र ५८७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

सोही लेखले नेपाल, श्रीलङ्का र पाकिस्तानका लागि सञ्चिति (Official Reserve Assets द्वारा मापन गरिएको) र कुल बाह्य दायित्वको तुलानात्मक स्थिति समेत पेस गर्दछ । सन् २०२२ र २०२३ का लागि नतिजा यस प्रकार रहेको देखिन्छः नेपाल (सञ्चिति कुल बाह्य दायित्वको क्रमशः ७१ र ८३ प्रतिशत), श्रीलङ्का (सञ्चिति कुल बाह्य दायित्वको क्रमशः ३ र ६ प्रतिशत) र पाकिस्तान (सञ्चिति कुल बाह्य दायित्वको क्रमशः ९ र ६ प्रतिशत) । तसर्थ, पछिल्ला केही वर्षहरूमा नेपालको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको स्थिति निकै सकारात्मक एवम् पूर्णतया जोखिममुक्त रहेको थियो भन्नु कुनै अतिउक्ति रहेको देखिदैँन् ।

२) विदेशी लगानी प्रतिको दृष्टिकोण

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋणसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०८०/८१) ले नेपालमा हालसम्म भएको विदेशी लगानीसम्बन्धी देहाय बमोजिमको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्छः

• नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म भित्र्याउनका लागि स्वीकृत गरेको विदेशी लगानीः रु. ३१९.२० अर्ब
• नेपाल राष्ट्र बैंकमा हालसम्म लेखाङ्कन भएको विदेशी लगानीः रु. १३८.३३ अर्ब
• नेपालमा विधिपूर्वक भित्रिई लेखाङ्कन भएको विदेशी लगानीले हालसम्म नाफा गरी विदेश फिर्ता लगेको नगद लाभांश : रु. १८०.९९ अर्ब

उपर्युक्तको तथ्याङ्कलाई अधिकांश सरोकारवालाहरुले यसरी विश्लेषण गर्ने गरेको पाउन सकिन्छ – ‘नेपालमा हालसम्म विधिपूर्वक भित्रिई लेखाङ्कन भएको विदेशी लगानी (रु. १३८.३३ अर्ब) भन्दा झण्डै ३१ प्रतिशत बढी (रु. १८०.९९ अर्ब) नगद लाभांश विदेशी लगानीकर्ताहरुले लगिसकेको हुनाले हालसम्म नेपालमा भित्रिएको विदेशी लगानीले विदेशी लगानीकर्ताहरुको हित गरेको भए तापनि नेपालको भने अहित नै गरेको छ ।’

यस्तो विश्लेषण हाम्रो समाजमा व्याप्तै भए तापनि विभिन्न कारणहरुले गर्दा पूर्णतया गलत छ । एक, यस दृष्टिकोणले विदेशी लगानीलाई एउटा जिरो सम् गेम्को रुपमा लिन्छ जसमा एक पक्षलाई फाइदा हुँदा अर्को पक्षलाई अनिवार्य नोक्सान हुन जान्छ । यो हिसाबले सोच्दा बजारमा हुने हरेक खरिद बिक्रीमा कि त खरिदकर्ता मूर्ख भइरहेको हुनुपर्दछ कि त बिक्रेता । सामान्य विवेकको प्रयोग गर्दा समेत यो दृष्टिकोण सही नभएको सजिलै उजागर हुन्छ । स्वाभाविक रुपमा एउटा प्रतिस्पर्धी खुला बजार प्रणालीमा सामान्यतया प्रत्येक कारोबार दुवै पक्षको मर्जीले एवम् दुवै पक्षको हित हुने भएको कारणले नै गर्दा हुने गर्दछ ।

दुई, कुनै पनि उद्योग वा व्यवसायमा लगानी गर्ने निर्णय लगानीभन्दा अधिक प्रतिफल प्राप्त हुने सम्भावना रहेको कारणले गर्दा मात्र हुने गर्दछ । पर्याप्त मुनाफाको सम्भावना नभएको वा आफ्नो लगानी नै नउठने प्रकारको उद्योग वा व्यवसायमा कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ता अग्रसर हुँदैनन् ।

साथै, तुलनात्मक रुपमा पुँजीगत लगानी कम रहेका मुलुकहरुमा मुनाफाको सम्भावना सामान्यतया अधिक रहन्छ नै । यस अवधारणालाई अर्थशास्त्रको भाषामा ल अफ डिमिनिसिङ्ग मार्जिनल् रिर्टनस् भनिन्छ । तसर्थ, नेपालजस्तो कम विकसित मुलुकमा भएको विदेशी लगानीले अधिक मुनाफा आर्जन गरेको कुरा स्वाभाविक मात्र छैन, यो सिद्धान्ततः अपेक्षित समेत रहेको छ र यसले नेपाली उद्योग व्यवसायको सम्भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।

तीन, विदेशी लगानीले लगानी प्राप्त गर्ने मुलुकको हित कसरी गर्दछ भन्ने कुराको सही लेखाजोखा गर्नको लागि लगानीमार्फत् भित्रिएको रकम तथा लाभांशमार्फत् बाहिरिएको रकमको साँघुरो दृष्टिकोणबाट माथि उठ्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी लगानीले यदि लगानी प्राप्त गर्ने मुलुकको हित गर्दछ भने यसको लेखाजोखा बृहत तसर्थ पूर्ण प्रकारको हुन आवश्यक देखिन्छ ।

विदेशी लगानीमार्फत् सञ्चालन हुने उद्योग व्यवसायले रोजगारी सिर्जना गर्छन्, राजश्वमा योगदान पुर्याउँछन् र बजारमा प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि गरी उपभोक्ताहरुको हित प्रर्वद्धन गर्छन् । यसको साथै केही विदेशी लगानीले नवीनतम् प्रविधि भित्र्याई मुलुकमा हालसम्म सम्भव नभएको उद्योग वा क्षेत्रलाई नै साकार पार्न समेत सक्छन्। विदेशी लगानीसँगै विदेशी बजारमा पहुँच सम्भव हुन जान्छ या थप विस्तार हुन जान्छ जसले गर्दा निर्यात एवम् पर्यटनको सम्भावनामा समेत अभिवृद्धि हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विषयमा विज्ञता हासिल गरी अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार समेत प्राप्त गरेका अमेरिकी अर्थशास्त्री पोल क्रुग्मन्को विदेशी लगानीसम्बन्धी सिद्धान्तले त विदेशी लगानीले विदेशी मुद्रा भित्र्याई स्थानीय वित्तीय स्रोतको अभावलाई पुरा गर्दछ र यसरी विदेशी लगानी भित्र्याउने मुलुकलाई फाइदा पुर्याउँछ भन्ने कथनलाई पूर्णतया नकार्छ नै । यसको साटो क्रुग्मनको सिद्धान्तले प्रष्ट रुपमा विदेशी लगानीको महत्वलाई प्रभावकारी प्रविधि हस्तान्तरण (नवीनतम् विदेशी प्रविधि एवम् विदेशी बजारमा पहुँच) सँग जोड्दछ । नेपाली समाज र अझ सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले पनि विदेशी लगानीको प्रभावकारितालाई प्रभावकारी प्रविधि हस्तान्तरणसँग जोडी बृहत रुपले मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

३) विदेशी ऋण प्रतिको दृष्टिकोण

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋणसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०८०/८१) ले निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको विदेशी ऋणसम्बन्धी देहाय बमोजिमको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दछ:

• नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म भित्र्याउनका लागि स्वीकृत गरेको विदेशी ऋण : रु. ३७९.११ अर्ब
• नेपाल राष्ट्र बैंकमा हालसम्म लेखाङ्कन भएको विदेशी ऋण :रु. २५९.९२ अर्ब
• नेपालमा विधिपूर्वक भित्रिई लेखाङ्कन भएको विदेशी ऋणको हकमा हालसम्म विदेश फिर्ता भएको साँवा र ब्याज : रु. ३२.०७ अर्ब

त्यसैगरी नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार बाह्य सार्वजनिक ऋण देहाय बमोजिम रहेको देखिन्छ:

• कुल बाह्य सार्वजनिक ऋण दायित्व :रु. १२७४.७४ अर्ब
• कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा बाह्य सार्वजनिक ऋण दायित्व : २२.३५ प्रतिशत

साथै, २०२४ नोभेम्बरमा अमेरिकी क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी फिचले इतिहासमै पहिलो पटक नेपालको सार्वभौम रेटिङ सम्पन्न गरी नेपाललाई BB- with a stable outlook को Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating प्रदान गरेको छ । छिमेकी मुलुकहरू भारत र बंगलादेशसँग तुलना गर्दा  नेपालले प्राप्त गरेको क्रेडिट रेटिङ क्रमशः तीन तह मुनि र एक तह माथि रहेको हुनाले नेपालले प्राप्त गरेको अङ्कलाई राम्रो नै मान्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, विश्व बजारमा प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीले नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गरे पश्चात् निश्चय पनि मुलुकको सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रको समेत विदेशी बजारबाट ऋण परिचालन गर्न सक्ने क्षमतामा उल्लेखनीय अभिवृद्धि भएको आँकलन गर्न सकिन्छ ।

मुलुकले बाह्य ऋण परिचालन गर्न सक्ने क्षमतालाई सामान्यतया सकारात्मक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले यस क्षमताको सदुपयोग गर्दै बजेट घाटालाई पुरा गर्न सक्छ र विदेशी विनिमय सञ्चिति असाध्यै न्यून हुन गई वित्तीय सङ्कट आइपर्दा समेत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमार्फत ऋण लिई सङ्कट टार्न सक्छ । निजी क्षेत्रका लागि समेत उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक हुने वित्तीय स्रोत जुटाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारको पहुँच लाभदायक हुनसक्छ ।

तथापि, बाह्य ऋण बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको दृष्टिकोणले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको तुलनामा निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ । विदेशी पुँजीगत लगानी खुला भएको मुलुकमा सामान्यतया बाह्य ऋणको परिमाण प्रत्यक्ष विदेशी लगानीकोभन्दा अधिक नै रहेको हुन्छ । साथै, जहाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानीले मुलुक बाहिर लिएर जाने रकम अनिवार्य रुपमा खुद मुनाफाको अंशको रूपमा मात्र रहेको हुन्छ, त्यहीँ बाह्य ऋणको भुक्तानी भने खुद मुनाफा भए पनि नभए पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । क्रुग्मन्को विदेशी लगानीसम्बन्धी सिद्धान्त अनुसार पनि प्रविधि हस्तान्तरणको सम्भावना न्यून रहेकाले गर्दा बाह्य ऋण प्रत्यक्ष विदेशी लगानीभन्दा कम लाभदायक हुन्छ ।

वर्तमान युगका उत्कृष्ट आर्थिक इतिहासकार नाएल फर्गसन्ले समेत द असेन्ट् अफ् मनी नामक आफ्नो कृतिमा चीनमा सन् १९७८ ताका उदारीकरणसँगै प्रारम्भ भएको लगभग वित्तीय सङ्कट रहित आर्थिक उन्नतिको श्रेय प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको मोडललाई नै दिएका छन् । फर्गसन्ले ठहर गरेका छन् कि बाह्य ऋण, फोरन पोर्टफोलियो इन्भेष्टमेन्ट र अन्य अस्थिर प्रकृतिका विदेशी पुँजीमा निर्भर नरहेकाले नै चीनले अन्य धेरै मुलुकहरूले जस्तो चरम प्रकृतिको वित्तीय सङ्कटको सामना गर्नु परेन ।

यस लेखमा माथि प्रस्तुत गरिए अनुसार इतिहासका लगभग सबै बाह्य क्षेत्र असन्तुलनका घटनाहरू अत्यधिक र/वा जोखिमपूर्ण प्रकृतिका बाह्य ऋणकै कारणले भएको देखिन्छन् । दिग्गज अमेरिकी अर्थशास्त्री जन् केनेथ ग्यालब्रेथले त इतिहासको प्रत्येक गम्भीर वित्तीय सङ्कटको कारक तत्त्व अनिवार्य रूपमा अत्यधिक ऋण प्रवाह नै रहेको ठहर गरेका छन् ।

 यस पृष्ठभूमिमा नेपाली समाज र अझ विशेष गरी मुलुकको आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले विदेशी ऋणमार्फत मुलुकमा आर्थिक समुन्नति ल्याउने दृष्टिकोणलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले समेत विदेशबाट ऋण लिई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन वा विस्तार गर्ने निर्णय गर्दा विदेशी ऋणको वर्तमान ब्याजदरलाई मात्र नहेरी उक्त ऋणसँगै आउने विदेशी विनिमय र (भविष्यको) ब्याजदर जोखिमलाई समेत मध्यनजर गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

४) आयातप्रतिको दृष्टिकोण

अधिकांश अविकसित मुलुकहरूमा आयातप्रति समग्र समाज र अझ आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालहरूको निकै नकारात्मक धारणा रहेको पाउन सकिन्छ । आयातित वस्तुहरूलाई अक्सर विलासी र राज्यको विदेशी विनिमयको ढुकुटी क्षय गर्ने हानिकारक तत्त्वको रूपमा हेरिने गरिएको देख्न सकिन्छ । साथै, बाह्य क्षेत्रमा कुनै पनि नियमित प्रकृतिको चक्रीय चाप गर्न गएमा आयात नियन्त्रण नै सरोकारवालाहरूको प्रथम प्राथमिकतामा पर्ने तथ्य समेत सजिलै पाउन सकिन्छ ।

यस लेखमा माथि प्रस्तुत गरिएका तथ्य, ऐतिहासिक घटना एवम् विभिन्न दिग्गज अर्थशास्त्रीहरूले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तहरूबाट के स्पष्ट देखिन्छ भने बाह्य क्षेत्रको असन्तुलनको कारक सधैँ अत्यधिक एवम् अस्थिर बाह्य ऋण नै रहँदै आएको छ । अत्यधिक आयात रहेकै कारण कुनै मुलुकमा ठुलो बाह्य क्षेत्र सङ्कट आइपरेको दृष्टान्त रहेको देखिँदैन ।

यसको साथै कुनै पनि अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरू एक आपसमा गाँसिएका हुन्छन् । स्थानीय उद्योगले विभिन्न कच्चा पर्दाथहरु आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, आयातित वस्तुमै मात्र निर्भर रहेका थोक एवम् खुद्रा व्यवसायले समेत धेरैलाई रोजगारी मात्र दिइरहेका हुँदैनन्, तिनले घरधनीलाई भाडा बुझाइरहेका हुन्छन्, बैंकबाट ऋण लिइरहेका हुन्छन् र स्थानीय उद्योगहरूले उत्पादन गर्ने वस्तु तथा स्थानीय व्यवसायहरूले आपूर्ति गर्ने विभिन्न प्रकारका सेवाहरू (जस्तै रेष्टुरेन्ट, होटल, विज्ञापन, आदि) को प्रयोग समेत गरिरहेका हुन्छन् ।

तसर्थ, आयातलाई नियन्त्रण गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिको क्षय मात्र कम हुँदैन । यसको साथै आयातमा अत्यधिक निर्भर रहेका स्थानीय थोक एवम् खुद्रा व्यवसाय अनि यीसँग गाँसिएका अर्थतन्त्रका विभिन्न पात्रहरू (जस्तै कामदार, घरधनी, बैंक, अन्य स्थानीय व्यवसाय, आदि) को आयमा समेत उल्लेख्य ह्रास आउन जान्छ ।

महान् बेलायती अर्थशास्त्री जम् मेनर्ड केन्स्ले प्रतिपादन गरेको मल्टीप्लायर इफेक्टको अवधारणा अनुरूप समग्र अर्थतन्त्रमा आउने यस्तो ह्रास ओरिजनल नेगेटिभ सक् (यहाँ आयातमा आएको ह्रास) भन्दा धेरै गुणाले अधिक हुन सक्छ । क्रुग्मनले यस्तो असरलाई नेगेटिभ मल्टीप्लायर इफेक्ट भन्ने संज्ञा दिएका छन् ।

आयात आफैँमा खराब होइन भन्ने अवधारणा नवीन भने पक्कै पनि होइन । सन् १९६० को दशकमा अमेरिकी अर्थशास्त्री (एवम् नोबेल पुरस्कार विजेता) मिल्टन फ्रिड्मनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार (मुख्य गरी आयात) एकतर्फी रूपले मात्र खुला गर्दा पनि यसो गर्ने मुलुकको स्पष्ट हित हुन्छ भन्ने विचार राखेको पाउन सकिन्छ (क्यापिटलिजम् एण्ड फ्रिडम) । फ्रिडमन् तर्क गर्छन् कि आफ्ना निर्यातहरूलाई बन्देज लगाउने मुलुकतर्फ पनि आयात पूर्ण रूपले खुला गर्दा आफ्ना नागरिकहरूले गर्ने उपभोगको दृष्टिकोणबाट मुलुकको हित नै हुन्छ ।

फ्रिडमन्भन्दा पनि अघि अर्थात् सन् १९४४ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको स्थापनासँगै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार (र अझ मुख्यगरी आयात) निर्यातकर्ताको लागि मात्रै नभई आयातकर्ताका लागि समेत लाभदायक रहन्छ भन्ने अवधारणा स्पष्ट रुपमा स्थापित रहेको पाउन सकिन्छ । उदाहरणको लागि आर्टिकल्स अफ् अर्गीमेन्ट अफ द इन्टरनेशनल मोनिटरी फण्ड को धारा १ र धारा ८ को दफा ३ (ख) ले आयात नियन्त्रण गर्नका लागि मुद्रा परिवर्त्यतामा बन्देज लगाउने अथवा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा रोक लगाउने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा वर्जित गर्दछन्। 

रोचक कुरा के छ भने उक्त दस्ताबेजले पुँजीगत कारोबारहरू (जस्तै विदेशी ऋण वा विदेशी लगानी) मा यस्तो बन्देज लगाएको पाइँदैन । यसको अर्थ के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता मूलधारका संस्थाहरूले अन्तर देशीय पुँजीको प्रवाहलाई अनिवार्य नमाने तापनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार (आयात–निर्यात) लाई भने सन् १९४० को दशकदेखि नै अनिवार्य नै मान्दै आइरहेका छन् ।

निष्कर्ष

निर्यात प्रवर्धन, अझ आयात प्रतिस्थापन नै पनि तर्कसङ्गत उद्देश्यहरू हुन् भन्ने कुरामा कुनै पनि सन्देह छैन । तर, यी उद्देश्यहरूको प्राप्ति अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार एवम् मुलुकको व्यावसायिक वातावरणसँग सम्बन्धित छ जसले गर्दा यी मुद्दाहरूमा प्रगति हासिल गर्न स्वाभाविक रूपमा केही समय एवम् सबै सरोकारवालाहरूको बृहत् प्रयास लाग्छ नै ।

यद्यपि, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सामान्य चक्रीय उतारचढाव देखा पर्न साथ आयातलाई नियन्त्रण गर्न खोजियो भने अल्पकालमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा केही सकारात्मक प्रभाव पर्न त जाला तर यसले मध्यकालमा अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन मात्र ल्याउँदैन, दीर्घकालमा व्यावसायिक वातावरणलाई समेत बिथोल्छ । बाह्य क्षेत्रमा वास्तवमै चाप परेको छ कि छैन भन्ने कुरा मापन गर्नका लागि विज्ञ संस्थाहरुले सिफारिस गर्ने तथा संसारभरिका मुलुकहरूले प्रयोग गर्ने वस्तुपरक सूचक एवम् मापदण्डहरू रहेका छन् । 

साथै, इतिहासले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ कि बाह्य क्षेत्र अस्थिरताको कारक तत्त्व सधैँ अत्यधिक एवम् जोखिमपूर्ण बाह्य ऋण नै रहँदै आएको छ । त्यसैगरी प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने प्रकारको प्रभावकारी प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका फाइदाहरू समेत स्पष्ट रूपले प्रमाणित भइसकेका छन् । तसर्थ, बाह्य क्षेत्रका मुद्दाहरूमा कुनै पनि निर्णय गर्दा सरोकारवालाहरूले यी कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सन्दर्भ सामाग्री

• नाएल फर्गसन (२००८), द असेन्ट अफ मनिः ए फाइनान्सियल हिसर्टी अफ द वल्र्ड, पेङ्ग्विन बुक्स्
• पोल क्रुग्मन् (१९९९), द रिटर्न अफ डिप्रेशन इकोनोमिक्स्, पेङ्ग्विन बुक्स्
• ल्याण्डरेथ र कोलाण्डर (२००१), हिस्ट्री अफ इकोनोमिक थट् ह्युटन् मिफलिन् कम्पनी
• अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (२०२३), स्टाफ रिपोर्ट फर द २०२३ आर्टिकल फोर कल्सल्टेशन, इन्टरनेशनल मनिटरी फण्ड पब्लिकेशन सर्भिसेस्
• अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक (२०२३), डेट सस्टेनबिलिटी एनालिसिस्ः स्टाफ रिपोर्ट फर द २०२३ आर्टिकल फोर कल्सल्टेशन, इन्टरनेशनल मनिटरी फण्ड पब्लिकेशन सर्भिसेस्
• मिल्टन फ्रिडमन (१९६२), क्यापिटलिजम एण्ड फ्रिडम, युनिभर्सिटी अफ सिकागो प्रेस
• अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (२०११), एसेसिङ रिजर्भ एडिक्वेसी, इन्टरनेशनल मनिटरी फण्ड पब्लिकेशन सर्भिसेस्
• अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (२०१५), एसेसिङ रिजर्भ एडिक्वेसीः स्पेसिफिक प्रपोजल्स्, इन्टरनेशनल मनिटरी फण्ड पब्लिकेशन सर्भिसेस्
• मुकेश साह (२०२४), हाउ मच इन्टरनेशनल रिजर्भस् डज् ए कट्री निड?, मिर्मिरेः नेपाल राष्ट्र बैंक
• पोल क्रुग्मन् (१९९६), अ कन्ट्री इज् नट ए कम्पनी, हार्वड बिजनेश रिभ्यू
• नेपाल राष्ट्र बैंक (२०२४), विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋणसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०८०÷८१), विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग
• फिच रेटिङ् इंक (२०२४), फिच एसान्इस् नेपाल द्यद्य( क्ष्म्च्स् इगतयियप क्तबदभि, फिच रेटिङ् इंक
• जन केनेथ ग्यालब्रेथ (१९९४), ए सर्ट हिस्ट्री अफ फाइनान्सियल युफोरिया, पेङ्ग्विन बुक्स्
• अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (१९४४), आर्टिकल्स् अफ् अर्गीमेन्ट अफ द इन्टरनेशनल मोनिटरी फण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष

(पहिलो पटक नेपाल सरकार, भन्सार विभागको विशेष वार्षिक प्रकाशन भन्सार स्मारिका २०८१ मा छापिएको ।)