काठमाडौं – सन् २००४ मा विदेशी लगानीमा स्थापना भएको एनसेल २० वर्ष पुगेको छ । कम्पनीले यही वर्षको असोजमा आफ्नो १९औं वार्षिकोत्सव मनायो । यससँगै कम्पनी २०औं वर्षमा छ । सुरुमा मेरो मोबाइल नामबाट सञ्चालनमा आएको एनसेल स्थापनादेखि नै विवादै विवादको भुमरीबाट भने बाहिर निस्किन सकेको छैन ।

२००४ मा स्थापना भएको एनसेलमा लामो समय स्वीडेनको टेलियासुनेराले व्यवस्थापन गर्‍यो । टेलिया समूहले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व किनेपछि लामै समय चलाएको थियो । त्यसपछि सन् २०१६ मा मलेसियाको आजियाटा समूहले ८० प्रतिशत शेयर किन्यो र २०२३ सम्म व्यवस्थापन गर्‍यो ।

सुरुमा १० करोड रुपैयाँबाट लगानी सुरु गरेको एनसेलले यसबीचमा नेपालमा टेलिकम क्षेत्रको विकासमा धेरथोर योगदान भने गरेको छ । तर, योभन्दा धेरै विवादको भुमरीमा परेको छ । स्थापनाकालदेखि एनसेल पसेको विवादको सूची एक–एक निकाल्ने हो भने झन्डै दर्जन पुग्न सक्छन् । तर, तीमध्ये बैंकिङ्ग समाचारले केही विवादका घट्नालाई केलाएको छ ।

पुँजीगत लाभकर छल्ने असफल योजना

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल र सरकारबीच लामो समय कर छली प्रकरणको लुकामारी चल्यो । नेपालमा पेसा व्यवसाय गरेबापत कमाएको नाफाबाट राज्य कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम नगरेपछि यो मुद्दा लामो समय पेचिलो बनेको थियो। राज्यका निकायले असुल्न नसकेपछि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो र २०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतले ७५ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने फैसला गर्‍यो । यसपछि भने एनसेलले कर तिर्नै पर्यो ।

खासमा यो कर टेलिया सुनेरा कम्पनीबाट आजियाटाले ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व किनेपछिको थियो । टेलियाबाट स्वामित्व किनेपछि आजियाटाले स्वामित्व खरिदबापतको पुँजीगत लाभकर बुझाउन आनाकानी गरेको थियो । यसपछि मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेर टुङ्गिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि एनसेलले कर विवाद २०७६ सालमा टुङ्ग्याएको थियो । यो विवाद २०७२ सालमा सुरु भएको थियो ।

नेपाल सरकारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुद्दा

एनसेलले स्वामित्व हस्तान्तरणबापतको अर्बौँ रकम राज्य कोषमा बुझाउनुपर्ने भएपछि छटपटियो र नेपाल सरकारविरुद्ध नै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतको अधीनमा रहेको मुद्दाका विषयमा एनसेलले २०७६ साल वैशाखमा विश्व बैंकको लगानीमा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद हेर्ने ‘इन्टरनेशल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्यूट (आईसीएसआईडी) मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर, यो मुद्दामा समेत नेपाल सरकारले नै जित हासिल गरेको थियो । यसको अर्थ एनसेलले जानाजान नेपालको कमजोर सरकारी संरचना र व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्दै अर्बौँ रुपैयाँ दोहन गर्ने योजना बुनेको थियो । यसको तत्कालीन माउ कम्पनी आजियाटाले दायर गरेको सो मुद्दामा नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएर ५० करोड अमेरिकी डलरको क्षतिपूर्ति माग गरिएको थियो । जबकि, मुद्दा दायर भएको ४ वर्षपछि एनसेल नेपाल सरकारसँग हारेको थियो । २०८० जेठमा यो मुद्दामा सुनुवाइ भएपछि विवाद टुङ्गिएको थियो ।

नेपालको व्यवसायीक वातावरण नै धुमिल बनाउने खेल

सन् २०१६ देखि एनसेलमा मलेसियन कम्पनी भित्रिएपछि सुरुदेखि नै स्वामित्व हस्तान्तरणको लाभकरबारे विवाद बल्झियो । यो विवाद २०८० सालसम्मै चल्यो र सबै क्षेत्रबाट आफ्नो हात तल परेपछि एनसेलको तत्कालीन माउ कम्पनी आजियाटाले २०८१ को सुरुवातमा नेपालको व्यवसायीक वातावरण नै धुमिल बनाउने कोसिस गर्‍यो । आजियाटाले एउटा विज्ञप्ती नै निकालेर नेपाल व्यवसायका लागि उपयुक्त नभएको भन्दै एनसेलबाट बाहिरिएको घोषणा गर्‍यो ।

यो घोषणा त्यसको बेला आएको थियो, जतिबेला नेपाल लगानी सम्मेलनको सम्मुखमा थियो । सो समयमा आजियाटाले देखाएको व्यवसाय विरोधी रवैयाबाट धेरैजस्तो लगानीकर्ता नै बेखुस देखिएका थिए । यद्यपि, यसको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भने परेन ।

‘नो ट्याक्स, नो एनसेल’ अभियान

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित भएका कारण नाफामुखी लक्ष्य राख्नु स्वभाविक हो । तर, सञ्चालन भएबापत र स्वामित्व हस्तान्तरण गरेबापत राज्य कोषमा बुझाउनुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ कुम्ल्याउने खेलमा लागेपछि सर्वसाधारणमा एनसेल विरोधी भावना आउन थाल्यो । यससँगै देशका विभिन्न स्थानमा ‘नो ट्याक्स, नो एनसेल’ अभियान नै चल्न थाल्यो । सर्वसाधारण प्लेकार्ड नै बोकेर राज्य कोषमा करबापतको रकम नबुझाएमा एनसेलको प्रयोग नै छाडिदिने चेतावनीमा लागे ।

यो दबाबपूर्ण अभियानले एनसेलको नेतृत्व भने नहच्किएको देखिन्छ । किनकी, दबाबकै कारण हच्किएमा राज्यकोषमा करबापतको अर्बौँ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो । एनसेलले नचाहेपनि सर्वोच्च अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्तकर्तासँगको मुद्दामा भने सरकारले नै जितेको थियो ।

कौडिको भाउमा शेयर बिक्री, बाहिरियो आजियाटा

विवादैविवादको श्रृङ्खलाबीच यही वर्ष २०८१ मा पनि एनसेल विवादमा फस्यो । मलेसियन कम्पनी आजियाटा सन् २०१६ देखि एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व किनेको थियो । त्यसक्रममा आजियाटाले १ अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो । यो भनेको तत्कालीन समयमा झन्डै १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँथ्यो । तर, लगानी भित्र्याएको ७ वर्षपछि आजियाटाले जम्मा ५ करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी) मा कम्पनीको ८० प्रतिशत शेयर बेचेको दाबी गर्‍यो ।

यो दाबी सर्वसाधारणसँगै नेपाल सरकारले पनि पत्याएन र कम्पनीको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण नै रोक्यो । डेढ खर्ब रुपैयाँमा किनेको कम्पनीको शेयर ६ अर्बमा झर्नु कुनै पनि रुपमा स्वभाविक नभएको सरकारको दाबी छ । यहीकारण, एनसेलमाथि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र लेखा समिति लगायतले अध्ययन नै गरेका थिए । लेखा समितिले कुनै पनि हालतमा एनसेलको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण नमान्न निर्देशन नै दिएको छ ।