काठमाडौं – देशलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न र समृद्ध बनाउन सक्ने क्षेत्रका रुपमा पहिचान गरिएको ऊर्जा क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्नेगरी केन्द्रीय बैंकले नीति लिएको छ । राष्ट्र प्रमुख र विभिन्न मन्त्रीहरु ऊर्जा क्षेत्रले नै देशलाई समृद्ध बनाउन सक्ने बताउने गरेका छन् । जलविद्युत, सूचना प्रविधि, पर्यटन र कृषि नै नेपालको समृद्धिको आधार बन्ने र सम्भावना पर्याप्त रहेको उच्च ओहोदामा बसेका व्यक्तीत्वले नै बताउने गरेका छन् ।

यी ४ क्षेत्रमध्ये पनि ऊर्जा क्षेत्र प्राथमिकतामा रहेको र यसमा उच्च सम्भावना रहेको बताइन्छ । यही कारण हाल ३१ सय मेगावाट आसपास रहेको नेपालको कुल जडित क्षमतालाई आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट पुर्याउने गरी अघिल्लो सरकारले कार्यदिशा नै बनाएको थियो । यस्तै, भारतसँग आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्नेगरी सम्झौता भइसकेको छ । तर सो बमोजिम बिजुली उत्पादन छैन ।

यस्तो अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रलाई थप महत्वका साथ लगानीमा जोड गर्नुपर्नेमा मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले यो क्षेत्रमा आउने लगानीलाई नै खुम्च्याउने नीति लिएको छ । खासगरी मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुले ऊर्जा ऋणपत्र र ऊर्जा बण्डमा गरेको लगानीलाई समेत ऊर्जा क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने ऋणको सिमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरुले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा बण्ड र ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई नै ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको सिमामा गणना गर्ने जोखिम बढेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले लगानी गर्ने कूल कर्जाको १० प्रतिशत सिमा ऊर्जा क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने प्रावधान छ । यसमध्ये हाल ७ प्रतिशतमात्रै लगानी भएको छ । लगानीको तरखरमा रहेका आयोजनामा आउने लगानीलाई समेत गणना गर्दा ८ प्रतिशत हाराहारी हुन आउने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगी बताउँछन् । बैंकिङ्ग समाचारसँगको कुराकानीमा केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिको विरोध गर्दै उनी थप्छन्, ‘यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्नुको साटो निरुत्साहित गर्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा आउने लगानीलाई खुम्च्याउँछ ।’

राष्ट्र बैंकको यो नीतिले उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेडले जारी गर्ने ऊर्जा बन्ड र ऋणपत्रमा बैंकको लगानी जान्छ । जसबाट ऊर्जा उत्पादनमा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक लगानीबाट बैंकहरुले छुटकारा पाउँछन् र जलविद्युतमा गर्नुपर्ने लगानी स्वेच्छिक हुन्छ । हालसम्म उत्पादित ३१ सय मेगावाट बिजुलीमध्ये २२ सय मेगावाटभन्दा धेरै निजी क्षेत्रबाट प्रबद्र्धित छन् । यो उपलब्धि बैंकहरुले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण सम्भव भएको डाँगी बताउँछन् ।

ऊर्जा उद्यमीहरुले ऊर्जा क्षेत्रलाई बैंकको कूल लगानीमध्ये २५ प्रतिशतसम्मको सिमा तोकिनुपर्ने माग राख्दै आइरहेका थिए । तर यसअघिकै १० प्रतिशत सिमाबाट पनि बण्ड र ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थासँगै केन्द्रीय बैंकसँग स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नै रिसाएको छ । संसद्मा नीति–निर्माता, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्म तथा स्वयं राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट समेत पटक–पटक निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति ल्याउने घोषणा भएपनि सो बमोजिम नभएको इप्पानको भनाई छ ।

जलविद्युत क्षेत्रलाई लगानीको आवश्यकता रहेपनि सरकारले त्यतातर्फ ध्यान नपुर्याएको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए । उनकाअनुसार नेपाली लगानीमा बनेका आयोजनालाई मात्रै १० प्रतिशत सिमामा गणना गनुपर्ने र यसो गर्दा विदेशी लगानीमा बनेका आयोजनामा नेपाली बैंकको लगानीले सिमा भरिँदैन । ‘उर्जामा गरेको लगानीको सिमा बढाउदै लैजानै पर्छ भनेको छैन,’ उनले थपे, ‘मौद्रिकमार्फत राष्ट्र बैंकले हामीलाई झनै लगानीमा समस्या आउने अवस्था सृजना गर्यो ।’

तर, बैंकहरु भने ऊर्जा बन्ड र ऋणपत्रमा गरेको लगानी ऊर्जाको लगानी सिमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्थासँगै उत्साहित बनेका छन् । एनएमबी बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डिसीईओ) गोविन्द घिमिरे केन्द्रीय बैंकको नीतिले बैंक र उर्जा व्यवसायीलाई नै सहयोग गर्ने बताउँछन् । ‘डिपोजिट जस्तै कुनैपनि क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि कोष चाहिन्छ,’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘यसले लगानीको सम्भावनालाई बढाउँदै लगानीको वातावरण पनि सिर्जना गर्ने गर्छ ।’

तर ऊर्जा बण्ड र ऋणपत्रमा गरेको लगानी आयोजनामा जानै पर्ने व्यवस्था छैन । जसले गर्दा यतिबेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न गरेर वित्तीय स्रोतको पखाईमा बसेका ३९ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रभावित बन्नेछन् । यस्तै, सर्वे अनुमति लिएर बसेका १० हजारभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको स्रोत सुनिश्चिततामा समेत यसले प्रभाव पार्ने ऊर्जा व्यवसायीको भनाई छ । ‘ऊर्जा बण्ड र ऊर्जा ऋणपत्रमा बैंकले गर्ने लगानीबापत उठेको रकम आयोजना निर्माणमा गए त ठिकै हो,’ डाँगी भन्छन्, ‘तर बण्ड र ऋणपत्रको लगानी आयोजनामा जाने सम्भावना न्यून छ । जसकारण ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी संकुचन आउने जोखिम बढेको छ ।’