काठमाडौं– नेपाल उद्योग परिसंघले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । शुक्रबार परिसंघको तर्फबाट राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिँदै आर्थिक गतिविधिमा महिनौंदेखि कायम रहेको शिथिलता र उद्योग व्यवसायको उत्पादन तथा कारोबारमा मन्दीको बहुआयामिक प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको हो ।

नेपाल उद्योग परिसंघले नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई ध्यानमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह पनि गरेको छ । अध्यक्ष अग्रवालले मागमा आएको अभूतपूर्व संकुचनले अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने आशामा आफूहरु रहेको बताए ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति पुनः स्वस्थ अवस्थामा आइपुग्नुका साथै प्रणालीमा तरलताको पनि यतिबेला समस्या छैन। यसका बाबजुद अहिले बैंकहरुको कर्जा प्रवाह न्यून छ। बजार माग पनि ज्यादै न्यून छ। उपभोक्ता बजार लगातार उदासीन भइरहँदा उद्योगहरू पनि न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन्। यो पृष्ठभूमिमा आगामी आर्थिक वर्षलाई अर्थतन्त्रका लागि उपलब्धिमूलक बनाउन र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याइएको बजेटका लक्ष्यहरू हासिलमा समेत सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनले आवश्यकता औँल्याए ।

मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न, निष्कृय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधान खारेज गर्न, चालू पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गर्न, मुद्दती र बचत निक्षेपमा विद्यमान अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर अन्तर (बढीमा ५ प्रतिशत) को व्यवस्था हटाउन, ब्याजदरमा पुनरवलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १० प्रतिशतभन्दा धेरैले र एकपटकभन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउन परिसंघले सुझाव दिएको छ।

यस्ताे छ सुझावहरू :