बैकिङ्ग समाचार  ।

विश्वभर फैलीएको कोरोना भाइरसको त्राससँगै आम नेपाली जनताले राष्ट्रिय गाना गाएर विंसं २०७७ सालको सुरुवात गरेका छन् । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपालको मात्रै नभएर विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा परेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले पूर्ण रुपमा कारोबार गर्न सकेका छैनन् ।  बैंकको सवल कर्जा पनि खराब बन्ने खतरा बढेको छ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको तीन महिने सहुलियतका कारण बैंकहरु आशावादी छन् ।तर, समृद्धिको यात्रातर्फ लम्किरहेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा भने कोरोना भाइरसका कारण ठुलो ठेस लागेको छ । यता व्यवसायीहरु व्याजदर घटाउने माग गर्दै छन् ।

उद्योग व्यवसायसँगै शेयर बजार पनि बन्द छ । समग्र अर्थव्यवस्थामा नै प्रभाव परेका कारण अवस्था सामान्य नहुँदासम्मका लागि सबैको स्वास्थ्यतर्फ मात्रै ध्यान दिनुपर्नेछ ।सरकारको नारा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को अभिभारा बोक्न तम्तयार बनेका नेपालका बैंकहरुको सपना भने कोरोना संकल्प बोकेर गन्तव्यतर्फ लम्केका बैंकहरुले गन्तव्य पाउन अब मुस्किल पर्ने देखिन्छ । कोरोनाको महामारीसँगै विंस २०७६ सालमा नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा केही अप्रिय त केही सम्झन लायक घटनाहरु घटे ।  

बीग मर्जरः कमजोर बैंकलाई बलियोमा गाभ्ने लर्को 

नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विज्ञहरुको सुझावका साथै बजेटको मार्गदर्शन बमोजिम मौद्रिक नीतिमार्फत बीग मर्जरको नीति ल्यायो । जसअनुसार, जनता बैंक ग्लोबल आईएमई बैंकमा गाभियो । यस्तै राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरु पनि धेरै घटे । तर, वाणिज्य बैंकहरु अझै पनि एक आपसमा गाभिन तयार भएनन् । त्यसपछि क्रसहोल्डिङ अनुसार बैंकहरुलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने गरी अध्ययन गरियो तर मर्जरमा जाने गरी क्रस होल्डिङ नभएको पाइयो । त्यसपछिका दिनहरुमा अर्थमन्त्रीले कमजोर बैंकहरुलाई बलियो बैंकमा गाभ्ने बताउँदै आएका छन् । यद्यपी, हालसम्म कुनै बैंक पनि मर्जरमा जाने तयारीमा भने देखिँदैनन् ।

एटीएम ह्याकिङ प्रकरण

वर्षको मध्यतिर एटिएम ह्याकिङ प्रकरणले नेपाली र भारतीय बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ठुलै हलचल मच्चायो । चिनियाँ ह्याकरहरूको समूहले भदौ १६ गते नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम ह्याक गरी काठमाडौंका एटीएमबाट १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ झिकेको खबरपछि कतिपय बैंकहरुले आफ्नो सफ्टवेर नै परिवर्तन गरे । सोही दिन भारतबाट पनि थप रू. १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ झिकेको तथ्यांक भिषा कार्डले राष्ट्र बैंकलाई पठाएको थियो । प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा उनीहरूले नविल बैंकको एटीएमबाट मात्रै १ करोड १४ लाख रुपैयाँ झिकेको पाइएको थियो । महानगरीय परिसरले भने ह्याकरबाट १ करोड २६ लाख रुपैयाँ बरामद गरेको थियो । यसका साथै ९ हजार १ सय ८ अमेरिकी डलरसमेत बरामद गरिएको प्रहरीले बताएको थियो । यस घटनाका कारण केही समय नेप्समा आवद्ध १७ वटा बैंकको एटीएम सेवा अवरुद्ध भएको थियो ।

बैंक सञ्चालक र सीईओको योग्यता थप

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको योग्यता थप गरेको छ । अब सूचना प्रविधि पढेका व्यक्ति पनि बैंकको सीइओ बन्न पाउने भएका छन् । यो भन्दा अगाडी राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन, बैंकिङ्ग वित्तिय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, गणितशास्त्र, तथ्यांकशास्त्र, जनप्रशासन, व्यापार प्रशासन, एकाउन्टेन्सी र कानून विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकेको थियो । अब भने व्यवस्थापन, बैंकिङ्ग, वित्तीय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, गणितशास्त्र, तथ्यांकशास्त्र, जनप्रशासन, व्यापार प्रशासन, एकाउन्टेन्सी, कानून, सूचना प्रविधि वा कम्प्युटर विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति समेत बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन पाउने भएका छन् ।

बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नयाँ विनियमावली जारी गरेको छ । विनियमावलीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारी नियुक्तिका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण, उमेर हद तथा योग्यता, तालिम, तलब, भत्ता एवम् सेवा सुविधा, हाजीरी र बिदा, सरुवा तथा वृत्तिविकास, बढुवा, कार्यमूल्यांकन लगायतको व्यवस्थापारे स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । साथमा सेवामा रहँदा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण र आचरण पालना नगरेको अवस्थामा भागी हुनुपर्ने कारबाहीका विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्जा सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका 

नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा वा सामान्य करका लागि बैंकबाट लिइने कर्जा व्यवस्थामा गरिएको परिमार्जनको कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरेको छ । नयाँ निर्देशनअनुसार, ५० लाखसम्मको ऋण प्रदान गर्दा वा नवीकरण गर्दा पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा अद्यावधिक कर दाखिला प्रमाणपमत्र आवश्यक पर्दैन । त्यस्तै, ५० लाखदेखि दुई करोडसम्मको कृषि, पर्यटन तथा साना र मझौला उद्योग सञ्चालनका लागि पनि कर चुक्ता प्रमाणपत्र चाहिँदैन । दुई करोडभन्दा माथिको ठूलो कर्जाको हकमा भने ऋणीसँग अनिवार्य रुपमा पछिल्लो ऋण चुक्ता प्रमाणपत्र हुनुपर्छ । त्यस्तै, नवीकरण गर्न पनि कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य चाहिन्छ । त्यस्तै, धितो मूल्यांकनको सीमा पनि बढाएर उपत्यकाभित्रको धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिरको धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने व्यबस्था गरिएको छ ।

सुनलाई निक्षेप संकलन गर्दा ब्याज पाइने 

अब सुन निक्षेपमा राखेर व्याज लिन सकिने भएको छ । बैंकले निक्षेपकर्ताबाट शुद्धता तथा तौलको जाँच गर्ने संयन्त्रको स्थापना गरी कम्तीमा ९९५ फिटनेशको सुन मात्र स्वीकार गनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकले न्युनतम २५ ग्राम परिमाणको सुनलाई कम्तीमा तीन वर्ष र अधिकतम पाँच वर्षसम्मका लागि निक्षेपमा स्वीकार गर्नेछ । अवधि सकिएपछि सुन निक्षेपलाई नवीकरण गर्न पनि सकिन्छ । बैंकले निक्षेपमा सुन राखेको प्रमाणपत्र दिनेछ । सोही प्रमाणपत्रको आधारमा ग्राहकले ७० प्रतिशतसम्म कर्जा समेत पाउन सक्छन् । निक्षेपको रुपमा राखिएको सुनको व्याजदर बैंकले नै निर्धारण गर्नेछन् । बैंकले सुनको निक्षेपमा दिएको व्याजदरमा २ प्रतिशतसम्म थप गरी कर्जाको व्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

लघुवित्तको लाभांशसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने लाभांश वितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंक

बैंकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा किन आवद्ध भएनन् भन्ने विषय पनि सर्वा्धिक चर्चामा रह्यो । पछिल्लो पटक कोषले गत मंसिर १४ सम्म कोषमा दर्ता हुने समय थपेको थियो । चैत्र महिना समेत बितिसक्दा पनि वाणिज्य बैंकहरु कोषमा दर्ता हुन मानिरहेका छैनन् । बैंकका कर्मचारीहरु नै सुविधा कम हुने भन्दै कोषमा आवद्ध हुन मानेका छैनन् । हालको अवस्थामा सुरक्षा कोषमा जाँदा कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा घट्ने अवस्था देखिन्छ । बैंकहरुले चित्त नबुझेका विभिन्न १४ बुँदा राष्ट्र बैंकलाई बुझाउँदै ती बुँदा संशोधन भए मात्रै कोषमा आवद्ध हुने अडान राखेका छन् । समान योगदान गर्दा पनि सरकारी कर्मचारी र निजी कर्मचारीले पाउने सुविधामा विभेद रहेको बैंकहरूको दाबी छ । पेन्सन गणना सूत्रमा पनि विभेद रहेको बैंकले राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

गो एएमएल लागू

वाणिज्य बैंकहरुले माघ १ गतेदखि एन्टी मनि लाउन्ड्रिङ सिस्टम –एएमएल कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । बैंकहरू अनिवार्य रूपमा डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्ने हुँदा यो सिष्टम डेभलप गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गो एएमएलमा गएपछि १० लाखभन्दा बढी रकम दिनभरिमा फरकफरक शाखा र समयबाट डिपोजिट भए पनि देखिने हुन्छ । अब सबै कारोबारको विवरण बैंकको कोर बैंकिङ्ग सिस्टम हुँदै गो–एएमएलमा ठोकिन्छ । गो–एएमएलमा जानका लागि चेक जम्मा गर्नेको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बरदेखि अन्य विवरण पनि भर्नु पर्ने हुन्छ ।

आरजीटीएस प्रणाली लागु 
रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम (आरटिजिएस) कार्यान्वयनमा आएको छ । यो सिस्टम लागू भएसँगै चेक नकाटी सिधै भुक्तानी गर्न मिल्ने भएको छ । यसले चेकको क्लियरिङ गर्नुपर्ने झन्झट हटेको छ भने तत्कालै एक बैंकबाट अर्को बैंकमा भुक्तानी हुने भएको छ ।

नयाँ गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी 

कोरोना भाइरसले पारिरहेको प्रभाव, आगामी दिनमा देखिन सक्ने असर लगायतका बारेमा चिन्तित भइरहँदा बैंकिङ्ग क्षेत्रले नयाँ गभर्नरको रुपमा महाप्रसाद अधिकारीलाई पाएको छ । हालै नियुक्त गभर्नर अधिकारीप्रति बैंकरहरु मात्रै नभएर समग्र देश नै आशावादी छ । २०७२ सालमा देशमा भुकम्प जाँदा देशको अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन उनले खेलेको भूमिका सम्झेर बैंकिङ्ग क्षेत्रले अधिकारीसँग धेरै अपेक्षा गरेका छन् । तत्कालका लागि सबैको ध्यान कोरोना संक्रमण रोकी अर्थतन्त्रलाई पुनः सुचारु गराउनेतर्फ नै छ । तर, अर्थतन्त्र सुचारु भएसँगै कोरोनाले पारेको असर देखिन थाल्छ । त्यसपछिका दिनमा पनि बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई सहज हुने गरी नीति आउनेमा बैंकर्स ढुक्क छन् ।

न्युज पोर्टल ह्याक गरेर समाचार मेटाईयो 

इसेवा सञ्चालक कम्पनी एफवान सफ्ट इन्टरनेसनलले आफ्नै अनलाइन पत्रिका काठमान्डु प्रेस डटकममा प्रकाशित समाचार ह्याक गरेर मेटेपछि डाटा सेक्यूरिटिको प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकारसमेत रहेका एफवान सफ्ट इन्टरनेसनलका मालिक अजगर अलीले न्युज पोर्टल नै ह्याक गरेर उनी सहित प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही व्यक्ति र मन्त्रीहरु हालै चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण आयातमा भ्रष्ट्राचार भएको विषयको समाचार मेटाउन लगाएका थिए । यस घटनाले आम ग्राहकमा इसेवाले सञ्चालन गरेको डिजिटल वालेटमा रहेका डाटाको सुरक्षाबारे चिन्ता बढेको छ ।

चिन्ता यत्तिमा सिमित छैन । खास चिन्ता फोन पेको गेट वे पनि सोहि कम्पनीसँग हुँदा उनको सोही कम्पनीले नेपालका धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मोबाइल एप निर्माण गरेको छ । जसले गर्दा ती मोवाइल एपको सुरक्षाप्रति पनि आशंका पैदा भएको छ ।