काठमाडौं–पछिल्लो चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई मर्जरमा प्रोत्साहन गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै लघुवित्त संस्था हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको कारण संस्थाको संख्या कम गराउन लागेको हो। यसै क्रममा बिपीडब्लु लघुवित्त र सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि चैत २४ गतेदेखि एकिकृत कारोबार सुरु गरे। मर्जरपछि बनेको सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिलिप कुमार पोखरेलसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनै पोखरेलसँग बैंकिङ्ग समाचारका लागि रोजिना काप्रीले गरेको कुराकानीको सम्पादितअंश :

तपाईँहरु भर्खरै मात्र मर्जरमा जानुभयो, अब प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा कसरी अघि बढ्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ?

चैत २४ गतेदेखि हामीले एकिकृत कारोबार सुरु ग¥यौं। लघुवित्तमा एक किसिमको सिनर्जि स्थापना गरेर अघि बढ्ने तयारीमा छौं। अहिले हामी १ प्रदेश र ५ वटा जिल्लामा कार्यक्षेत्र बनाएर अघि बढिरहेका छौं। भविष्यमा ऐक्यबद्ध भएर अघि बढ्ने भन्ने कुरामा हामी व्यवस्थापना समूह, सञ्चालकहरु र कर्मचारी मिलेर लघुवित्त क्षेत्रमा राम्रो संस्थाको रुपमा स्थापित हुने मान्यतामा छौं। सामुदायिक लघुवित्त संस्थाको इतिहास पुरानो छ। एन्जियोबाट रुपान्तरण भएर लघुवित्त भएको हो। राष्ट्र बैंकले एक्सेस टु फाइनान्स (वितिय पहुँच)को कुरा गर्छ। तर ब्यवहारिकरुपमा भन्ने हो भने विकटमा काम गरेर एक्सेस टु फाइनान्स पु¥याउने ‘सामुदायिक लघुवित्त’ हो ।

तपाईँ भर्खरै मर्ज भएको संस्थाको सीईओ हुनुहुन्छ । केही लघुवित्तमा मर्जर पछि समायोजनको पाटोमा समस्या भए, यस्तो समस्या आउन नदिन कस्तो व्यवस्थापकीय योजना छ ?

मर्जरको मुख्य चुनौती कर्मचारी व्यवस्थापन र समायोजन हो । मर्जरमा विभिन्न अवयवहरु हुन्छन् । मर्जर भनेको एक किसिमले हेर्ने हो भने बिहे गरे जस्तै हो । एउटा संस्कारमा हुर्केको मान्छे अर्को संस्कारमा हुर्केको मान्छेले सँगै भएर मिलाउने भन्ने कुरा हुन्छ । एउटा संस्था एउटा संस्कारमा हुर्केको हुन्छ, अर्को संस्था अर्को संस्कारमा हुर्केको हुन्छ । दुईवटा संस्कारमा हुर्केकोलाई मिलाउन खोज्दा सामान्य समस्याहरु आउँछन् । तर सामुदायिकमा त्यस्तो खालको समस्या आउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । हामी आउन पनि दिदैनौं । हामीले हाल कर्मचारीमा समायोजनलाई स्वीकार गर्न सक्ने वातावरणमैत्री योजनालाई ध्यान दिएका छौं ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको दबाबमा लघुवित्त संस्था मर्जरमा गएका हुन् भन्नेछ । तपाईँहरु पनि राष्ट्र बैंकको दबाबमा नै मर्जरमा जानुभएको हो ?

मर्जरको लागि राष्ट्र बैंकले कुनैपनि हिसाबले दबाब दिएको छैन। नियामक निकायले दिएको सुझावलाई दवाबको रुपमा बुझ्नु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स वितरण गर्ने समयमा चाँहि केही बढी लाइसेन्स दिएको हो भन्न सकिन्छ । त्यसपछि भएका कमजोरीलाई सच्याउन पनि अध्ययन समिति गठन गरेर नै लगी रहेको छ। लघुवित्तमा मर्जर समयको माग भएकाले राष्ट्र बैंकले मर्ज गरेर १०/२० वटा पु¥याउने भनेको छ तर मर्जरको वातावरण बन्दै गएकाले संख्या घटेर गुणस्तर कायम आफैं हुँदै जान्छ ।

एक समय नेपाल राष्ट्र बैंकले धमाधम लाइसेन्स बाँड्यो तर अहिले मर्जरमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ, यस अनुसार राष्ट्र बैंकको दिर्घकालिन सोचमा कमी भयो भन्न सकिन्छ ?

समय र परिस्थिति अनुसार फरक– फरक निर्णय संस्थाले र व्यक्तिले गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले पनि समयको मागलाई ध्यानमा राखेर त्यो बेला लान्सेन्स बाँड्यो, किनकी वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्न पनि संस्या बढाउन आवश्यक नै थियो । अर्को कुरा समस्या संख्यामा होइन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा भएको हो। त्यसलाई दुर्घटनाबाट बचाउन मर्जरको आवश्यकता थियो। यो अहिलेको आवश्यकता हाे, जसलाई राष्ट्र बैंकले बुझेको छ ।

कुनैपनि संस्था मर्जरमा जाँदा स्वाप रेसियोले कस्तो प्रभाव पार्दछ ?

स्वाप रेसियो भनेको लगानीकर्ताको पैसा हो। प्रभाव नपर्ने कुरै भएन। लगानीकर्ताले आफ्नो पैसा फिर्ता खोज्नु त स्वभाविक नै हो। कुनै संस्था वित्तीय रुपमा सक्षम हुन्छ। कुनै संस्था वित्तीय रुपमा अलिकति तल हुन्छ। वित्तीय रुपमा केही तल भएको संस्थाकोे सानो रेसियोमा र वित्तीय रुपमा सक्षम भएको संस्थाको ठूलो रेसियोमा स्वाप रेसियो निर्धारण हुने गर्दछ।

अब केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त क्षेत्रको वास्तविक महत्व बचाउने गरी कस्तो नीति लिएर अघि बढ्नुपर्ला ?

पछिल्लो समय अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा अन्य कारणले लघुवित्त कै महत्व र औचीत्यमाथि प्रश्न उठेको छ। यसमा सेवा प्रदायक र नियामक निकायले गर्ने काम कारबाहीलाई लघुवित्तको महत्व अनुरुप ढाल्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।